बातमी ऐका (Marathi Voice Reader)
माढा तालुक्यात सिना नदीच्या महापुराला ९ महिने उलटूनही राज्य सरकारच्या घोषणांची अंमलबजावणी झालेली नाही. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, कृषीमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी प्रत्यक्ष भेट देऊन दिलेल्या आश्वासनांवर शेतकरी आजही वाट पाहत आहेत. तालुक्यात पुराने बाधित झालेल्या २७२१ शेतकऱ्यांपैकी १६८७ शेतकऱ्यांना शासनाने जाहीर केल्याप्रमाणे प्रति हेक्टर ४७ हजार रुपयांचा मदत निधी वितरित करण्यात आला आहे. उर्वरित १०३४ शेतकऱ्यांची केवायसी अपूर्ण असल्याने निधी वितरित झालेला नाही. गत वर्षीच्या ऑगस्ट आणि सप्टेंबर महिन्यात झालेल्या अतिवृष्टीमुळे सिना नदीच्या काठी असलेली सुमारे २२ गावे प्रभावित झाली होती. हजारो एकर क्षेत्रातील उभ्या पिकांचे नुकसान होऊन जमिनी खरवडून गेल्या होत्या. त्यावेळी महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार व कृषीमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी या भागाला भेट देत घोषणांचा पाऊस पाडला होता. बाधित झालेल्या शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी राज्य सरकारच्या वतीने कोरडवाहू क्षेत्रातील पिक नुकसानीसाठी प्रति हेक्टर १७ हजार व बागायती क्षेत्रासाठी प्रति हेक्टर २२ हजार रुपयांची आर्थिक मदत जाहीर करण्यात आली होती. तसेच शेतकऱ्यांना उभारी देण्यासाठी खरवडून गेलेल्या जमिनींच्या पुनरुज्जीवनासाठी राज्य सरकारच्या वतीने विशेष पॅकेजची घोषणा करत प्रति हेक्टर ४७ हजार रुपयांची थेट मदत व जमीन सपाटीकरण, बांध बंदिस्ती व माती भरण यासाठी मनरेगा अंतर्गत ३ लाख रुपयांची मदत देण्याचे आश्वासन देण्यात आले होते. नऊ महिन्यांच्या कालावधीनंतर शासनाकडून केवळ पिक नुकसानीची भरपाई देण्यात आली आहे. परंतु खरवडून गेलेल्या जमिनीसाठी अद्यापपर्यंत जाहीर करण्यात आलेला तीन लाख रुपयांचा मोबदला शासन स्तरावरून निर्णय प्रलंबित जाहीर केलेल्या दोन्ही घोषणांचा लाभ द्या जमीन देऊन पुनर्वसन करावे शेतकरी प्रतीक्षेत तालुक्यातील १६८७ शेतकरी आजही आश्वासनांच्या प्रतीक्षेत असल्याचे दिसते. खरवडून गेलेल्या जमिनीसाठी जाहीर केलेला ३ लाखांचा निधी अजूनही शासन दरबारी अडकल्याने शेतकऱ्यांचे जीवन उद्ध्वस्त झाले आहे. पिक नुकसानीची तुटपुंजी मदत दिली. ^माझी पाच एकर जमीन होती. नऊ महिन्यापूर्वी सीना नदीला महापूर आला, त्यामध्ये सगळीच पाचच्या पाच एकर जमिनी वाहून गेली. या शेतात ऊस होता. ऊसासकट जमीन वाहून गेली. आता जमीन फक्त उताऱ्यावर राहिली आहे, प्रत्यक्षात मात्र शेतात काहीच नाही. या नुकसानीचे मला केवळ ८० हजार रुपये मिळाले आहेत. या पैशात काहीच होणार नाही. त्यामुळं सरकारनं आम्हाला दुसरीकडे जमीन देऊन पुनर्वसन करावे. – दत्तात्रय धर्मे, केवड, पूरग्रस्त शेतकरी ^सप्टेंबर मध्ये सीना नदीला आलेल्या महापुरात माझी साडेतीन एकर केळीची बाग आणि दोन एकर ऊस जमिनीसकट वाहून गेला. राज्य सरकारने पीक नुकसान व जमीन खरवड अशा दोन मदत जाहीर केलेल्या आहेत. पीक नुकसानीची मदत मिळाली आहे. परंतु जमीन पुनरुज्जीवित करण्यासाठी मनरेगा अंतर्गत जाहीर केलेली साडेतीन लाख रुपयांची मदत अद्यापपर्यंत न मिळाल्याने मी व्याजाने पैसे काढून जमीन नीट करत आहे. शासनाने तात्काळ मदतीचा हात द्यावा. – शंकर लटके, केवड, पूरग्रस्त शेतकरी ^माढा तालुक्यात पुराने बाधित झालेल्या २७२१ शेतकऱ्यांपैकी १६८७ शेतकऱ्यांना शासनाने जाहीर केल्याप्रमाणे प्रति हेक्टर ४७ हजार रुपयांचा मदत निधी वितरित करण्यात आला आहे. उर्वरित १०३४ शेतकऱ्यांची केवायसी अपूर्ण असल्याने निधी वितरित झालेला नाही. खरवडून गेलेल्या जमिनींना देण्यात येणाऱ्या मोबदल्याचा निर्णय शासन स्तरावरून प्रलंबित राहिल्याने ३ लाख रुपयांची मदत शेतकऱ्यांना मिळालेली नाही. – आकाश बाभळे , महसूल सहाय्यक, माढा मोबदला शेतकऱ्यांना न मिळाल्याने शेती ओस पडल्या आहेत. जमिनीतील माती वाहून गेल्याने व जमिनीत मोठे खड्डे पडल्याने शेतकऱ्यांवर उपासमारीची वेळ आली असून त्यांचे आर्थिक चक्र व्याजाच्या गाळात रुतत चालले आहे. एकिकडे पुरामुळे झालेले नुकसान आणि दुसरीकडे राज्य सरकारने शेतकऱ्याकडे फिरवलेली पाठ यामुळे शेतकरी दुहेरी संकटात सापडला असून शासनाकडे १ कोटी ६२ लाख ३८ हजारांचा निधी अडकल्याने तो त्वरित देण्याची मागणी शेतकऱ्यांकडून जोर धरू लागली आहे.
