बातमी ऐका (Marathi Voice Reader)
राज्यातील सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेत सुसंवाद निर्माण करण्यासाठी परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी व्यावसायिक वाहन चालकांसाठी ‘व्यवहारिक मराठी’ अनिवार्य करण्याचा निर्णय घेतला आहे. मात्र, या निर्णयामुळे राज्य सरकार आणि रिक्षा-टॅक्सी संघटनांमध्ये मोठा संघर्ष निर्माण झाला आहे. मराठी लिहिता-वाचता न येणाऱ्या चालकांचे परवाने २ मे २०२६ पासून रद्द करण्याच्या प्रस्तावित निर्णयाला ऑटो-टॅक्सी संघटनेने ‘अन्यायकारक आणि गैरकायदेशीर’ ठरवत थेट आंदोलनाचे पाऊल उचलले आहे. या वादावर तोडगा काढण्यासाठी परिवहन मंत्र्यांकडे बैठकीा सुरुवात झाली आहे. आता यातून काही तोडगा निघतो का ? हे पहावे लागणार आहे. गोरेगावला चालकांची सभा दुसरीकडे, सरकारच्या या भूमिकेचा निषेध करण्यासाठी आणि पुढील रणनीती ठरवण्यासाठी कामगार नेते शशांक राव यांनी सोमवारी गोरेगाव येथील केशव गोरे स्मारक ट्रस्ट हॉल मध्ये चालकांची मोठी सभा बोलावली आहे. “परिवहन मंत्र्यांनी हा निर्णय तात्काळ मागे घ्यावा, अन्यथा तीव्र आंदोलन छेडले जाईल,” असा इशारा रावांनी दिला. 6 महिने ते 1 वर्षांचा कालावधी द्यावा – संजय निरुपम संजय निरुपम यांनीही या मुद्द्यावर आपली भूमिका मांडली आहे. त्यांनी सांगितले की, भाषा हा संवादाचा आणि प्रेमाचा विषय आहे, दबाव टाकून भाषा शिकवणे योग्य नाही. रिक्षा आणि टॅक्सी चालकांपैकी अनेक जण कर्जबाजारी आहेत, त्यामुळे परवाना रद्द झाल्यास त्यांच्या उपजीविकेवर परिणाम होऊ शकतो. मराठी सक्ती लागू करायची असेल, तर कॉर्पोरेट क्षेत्रात आणि मोठ्या बँकांमध्येही तीच अट लागू करावी, असेही त्यांनी सुचवले. या वादात आणखी एक मुद्दा म्हणजे अंमलबजावणीचा कालावधी. काही जणांनी मराठी सक्तीचा निर्णय तात्काळ लागू करण्याऐवजी 6 महिने ते 1 वर्षांचा कालावधी देण्याची मागणी केली आहे. यामुळे चालकांना भाषा शिकण्यासाठी वेळ मिळेल आणि ते आत्मविश्वासाने काम करू शकतील, असा यामागचा उद्देश आहे. निर्णयाची स्पष्ट तारीख जाहीर करा – संदीप देशपांडे या बैठकीत महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेला निमंत्रण न दिल्याने नवा वाद निर्माण झाला आहे. मनसेचे नेते संदीप देशपांडे यांनी या निर्णयावर तीव्र नाराजी व्यक्त करत, सरकार मराठी सक्तीच्या भूमिकेवरून माघार घेण्याच्या तयारीत असल्याचा आरोप केला आहे.देशपांडे यांनी स्पष्टपणे सांगितले की, रिक्षा आणि टॅक्सी चालकांना मराठी बोलता आलेच पाहिजे. मात्र, याचा अर्थ त्यांनी साहित्यिकांचा अभ्यास करावा, अशी अपेक्षा नाही. पु. ल. देशपांडे किंवा कुसुमाग्रज वाचावेत अशी अपेक्षा नाही, पण किमान बोली मराठी तरी येणे आवश्यक आहे, असे त्यांनी नमूद केले. त्यांनी सरकारला या निर्णयाची स्पष्ट तारीख जाहीर करण्याची मागणी करत, घेतलेल्या भूमिकेवर ठाम राहण्याचे आवाहन केले.
