बातमी ऐका (Marathi Voice Reader)
महाराष्ट्रातील साखर उद्योगाशी संबंधित एक मोठी घडामोड समोर आली असून राष्ट्रीय सहकारी विकास महामंडळाने (एनसीडीसी) राज्यातील सात साखर कारखान्यांना कर्ज नाकारले आहे. राज्य सरकारकडून एकूण 14 कारखान्यांचे प्रस्ताव पाठवण्यात आले होते, मात्र त्यापैकी केवळ सात प्रस्तावांना मंजुरी मिळाली. उर्वरित सात प्रस्ताव फेटाळल्यामुळे राजकीय आणि सहकार क्षेत्रात मोठी खळबळ उडाली आहे. विशेषतः पुणे जिल्ह्यातील तीन कारखान्यांना नकार मिळाल्याने स्थानिक नेत्यांना मोठा धक्का बसला आहे. या निर्णयाचा थेट परिणाम काही राजकीय नेत्यांच्या रणनीतीवर झाल्याचे दिसून येत आहे. भाजपमध्ये प्रवेश केलेल्या संग्राम थोपटे यांच्या कारखान्याला 467 कोटींचे कर्ज नाकारण्यात आले आहे. त्याचबरोबर दिवंगत अजित पवार यांच्या संबंधित कारखान्याच्या 361 कोटींच्या प्रस्तावालाही मंजुरी मिळाली नाही. त्यामुळे या निर्णयामागे केवळ आर्थिक कारणे आहेत की, राजकीय समीकरणांचा प्रभाव आहे, याबाबत विविध चर्चांना उधाण आले आहे. पक्षांतर करून राजकीय समीकरणे बदलण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या काही नेत्यांसाठी हा निर्णय धक्कादायक ठरला आहे. शिरूरचे माजी आमदार अशोक पवार यांनी राष्ट्रवादीतून अजित पवार गटाशी जवळीक साधली होती. त्यांच्या पत्नीनेही नुकत्याच निवडणुकीत यश मिळवले होते. मात्र, संबंधित कारखान्याला कर्ज नाकारल्यामुळे त्यांचे राजकीय गणित बिघडल्याची चर्चा सुरू झाली आहे. इंदापूर तालुक्यातील भवानीनगर येथील छत्रपती सहकारी साखर कारखान्याचाही या यादीत समावेश आहे. दरम्यान, काही नेत्यांना पक्षांतराचा फायदा झाल्याचेही चित्र आहे. शरद लाड यांनी आपल्या कारखान्याला मदत मिळावी यासाठी भाजपमध्ये प्रवेश केला होता. त्यांच्या या निर्णयामागे आर्थिक गणित असल्याचे बोलले जात होते. मात्र, काही ठिकाणी युती करूनही अपेक्षित निकाल मिळाला नाही. भाजपचे पृथ्वीराज जाचक आणि अजित पवार समर्थकांनी एकत्र येत कारखान्याचे नियंत्रण मिळवले होते, तरीही कर्ज मंजुरी मिळाली नाही. यामुळे राजकीय युती नेहमीच फायदेशीर ठरत नाही, हे स्पष्ट झाले आहे. कर्ज नाकारलेल्या कारखान्यांमध्ये जालना येथील रामेश्वर सहकारी साखर कारखाना, धाराशिवमधील विठ्ठलसाई कारखाना, पुण्यातील घोडगंगा आणि राजगड कारखाने, सोलापूरचा सिद्धेश्वर कारखाना, तसेच अहिल्यानगरमधील कर्मयोगी कुंडलिकराव जगताप पाटील साखर कारखान्यांचा समावेश आहे. या सर्व प्रकल्पांमध्ये शेकडो कोटींची गुंतवणूक अपेक्षित होती. संबंधित नेत्यांमध्ये रावसाहेब दानवे, बसवराज पाटील, धर्मराज काडादी, राहुल जगताप यांसारख्या नावांचा समावेश आहे. राजकीय समीकरणे कशी बदलतात, हे पाहणे महत्त्वाचे याचदरम्यान शेतकरी कर्जमाफीच्या मुद्द्यावरही हालचाली वेगाने सुरू झाल्या आहेत. ‘मित्रा’ संस्थेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रवीण परदेशी यांच्या समितीचा अहवाल मुख्यमंत्र्यांकडे सादर करण्यात आला आहे. या अहवालात शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीसह त्यांच्या आर्थिक स्थिती सुधारण्यासाठी उपाययोजना सुचवण्यात आल्या आहेत. आता राज्य सरकार या अहवालावर काय निर्णय घेते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. साखर कारखान्यांच्या कर्जप्रकरणामुळे निर्माण झालेल्या असंतोषाच्या पार्श्वभूमीवर पुढील राजकीय समीकरणे कशी बदलतात, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
