मध्य रेल्वेचा यू-टर्न, अमित ठाकरेंच्या इशाऱ्याने निर्णय बदलला:मनसेच्या दबावापुढे रेल्वे झुकली, परीक्षेसाठी आता मराठीचाही समावेश

केंद्रीय विभागांकडून मराठी भाषेकडे सातत्याने दुर्लक्ष होत असल्याच्या तक्रारी पुन्हा एकदा समोर आल्या होत्या. विशेषतः रेल्वे भरती प्रक्रियेत स्थानिक भाषांना दुय्यम स्थान दिल्याचा आरोप होत होता. मात्र यावेळी हा मुद्दा चांगलाच तापला आणि त्यानंतर मध्य रेल्वेला आपला निर्णय बदलावा लागला. मनसेचे युवा नेते अमित ठाकरे यांनी घेतलेल्या आक्रमक भूमिकेमुळे अखेर भरती प्रक्रियेत मराठीचा समावेश करण्यात आला आहे. घडामोडींची सुरुवात 16 मार्च 2026 रोजी झाली. मध्य रेल्वेने GDCE/01/2026 या भरतीसाठी अधिसूचना जाहीर केली होती. या अधिसूचनेत परीक्षा देण्यासाठी फक्त हिंदी आणि इंग्रजी या दोनच भाषांचा पर्याय देण्यात आला होता. महाराष्ट्रात भरती होत असतानाही मराठी भाषेला पूर्णपणे वगळण्यात आल्याने उमेदवारांमध्ये तीव्र नाराजी निर्माण झाली. स्थानिक भाषेचा विचार न करता घेतलेल्या या निर्णयामुळे रेल्वे प्रशासनावर टीकेची झोड उठली. या प्रकरणात मनसेने थेट आक्रमक भूमिका घेतली. अमित ठाकरे यांनी यावर तीव्र प्रतिक्रिया देत मराठी तरुणांवर अन्याय होत असल्याचा आरोप केला. त्यांनी रेल्वे प्रशासनाला जाब विचारत स्पष्ट इशारा दिला की, भरती प्रक्रियेत मराठीचा समावेश केला नाही, तर मनसे आंदोलनाचा मार्ग अवलंबेल. मराठी भाषा आणि भूमिपुत्रांवर अन्याय सहन केला जाणार नाही, असा ठाम संदेश त्यांनी दिला. त्यांच्या या भूमिकेमुळे हा मुद्दा अधिकच चर्चेत आला. मनसेच्या इशाऱ्यानंतर मध्य रेल्वे प्रशासनाने तातडीने हालचाल केली. 16 मार्च रोजी काढलेली अधिसूचना रद्द करण्यात आली. त्यानंतर नव्याने सुधारित अधिसूचना जारी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या निर्णयामुळे रेल्वे प्रशासनावर आलेला दबाव स्पष्टपणे दिसून आला. मराठी भाषेचा प्रश्न दुर्लक्षित ठेवणे शक्य नसल्याचे प्रशासनाने ओळखले. यानंतर 22 एप्रिल 2026 रोजी नवीन अधिसूचना जाहीर करण्यात आली. या अधिसूचनेत मोठा बदल करत मराठी भाषेचा समावेश करण्यात आला. प्रश्नपत्रिका आणि उत्तरपत्रिकेसाठी मराठी हा पर्याय उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. त्यामुळे मराठी भाषिक उमेदवारांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. हा निर्णय म्हणजे मनसेच्या आंदोलनाच्या इशाऱ्याचे थेट परिणाम मानले जात आहेत. मराठी तरुणांसाठी महत्त्वाचा टप्पा या संपूर्ण प्रकरणामुळे पुन्हा एकदा स्थानिक भाषांच्या हक्काचा मुद्दा चर्चेत आला आहे. राज्यात होणाऱ्या भरती प्रक्रियेत मराठीला योग्य स्थान मिळावे, अशी मागणी अधिक जोर धरू लागली आहे. अमित ठाकरे यांच्या हस्तक्षेपामुळे मिळालेला हा निर्णय मराठी तरुणांसाठी महत्त्वाचा टप्पा मानला जात असून, पुढील काळात अशा मुद्द्यांवर आणखी संघर्ष होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.