बातमी ऐका (Marathi Voice Reader)
सत्ता मिळवण्यासाठी २०२४ च्या निवडणुकीत महायुती सरकारने शेतकऱ्यांना ‘सरसकट कर्जमाफी’चे आश्वासन दिले होते. मात्र, सत्ता आल्यानंतर शासनाने कर्जमाफी करताना अनेक जाचक निकष लावून शेतकऱ्यांच्या तोंडाला पाने पुसली आहेत. सरकारचे हे धोरण म्हणजे शेतकऱ्यांची थट्टा करणारा प्रकार असून, सरकारने दिलेले आश्वासन तात्काळ पूर्ण करावे, अशी मागणी राहुरी तालुक्यातील खुडसरगाव येथील शेतकऱ्यांनी केली आहे. आज खुडसरगाव येथे संतप्त शेतकऱ्यांच्या वतीने महायुती सरकारने काढलेल्या कर्जमाफीच्या फसव्या जीआरचा (शासन निर्णय) निषेध करण्यात आला. निवडणुकीच्या काळात शेतकऱ्यांनी कर्जमाफी होईल या आशेने महायुती सरकारला भरघोस मतांनी विजयी करून सत्तेची चावी सोपवली. मात्र, सरकारने कर्जमाफी लागू करताना त्यात अनेक जाचक अटी आणि निकष घातले आहेत. त्यामुळे बहुतांश शेतकरी या योजनेपासून वंचित राहत असून, ही शुद्ध फसवणूक असल्याची भावना शेतकऱ्यांनी व्यक्त केली आहे.यावेळी ग्रामस्थांनी आणि शेतकऱ्यांनी आक्रमक भूमिका मांडताना खालील प्रमुख मागण्या केल्या. फडणवीस सरकारने ‘पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर’ यांच्या नावाने जाहीर केलेल्या कर्जमाफी योजनेतील जाचक अटी बदलाव्यात,अशी मागणी शेतकऱ्यांनी केली आहे. सरकारच्या शेतकरीविरोधी धोरणाचा निषेध करण्यासाठी आयोजित या आंदोलनात सतीश पवार, सचिन पवार, गणेश पवार, दादा गुरसळ, कुणाल पवार, माऊली निशाणे, किरण माकोणे, सुनील पवार, लक्ष्मण पवार, कैलास रेवाळे, विनायक पवार, बापु क्षिरसागर, भगिरथ पवार, दत्तात्रय भालके यांच्यासह खुडसरगाव परिसरातील शेतकरी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. सरकारने या मागण्यांची दखल न घेतल्यास आगामी काळात आंदोलन अधिक तीव्र करण्याचा इशाराही यावेळी शेतकऱ्यांनी दिला.
