बातमी ऐका (Marathi Voice Reader)
मुंबईत झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या शिखर समितीच्या बैठकीत पंढरपूर कॉरिडॉर आणि विकास आराखड्याला अखेर मंजुरी देण्यात आली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडलेल्या या महत्त्वाच्या बैठकीत उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार, पालकमंत्री जयकुमार गोरे, वनमंत्री गणेश नाईक तसेच आमदार समाधान आवताडे यांच्यासह वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. या बैठकीत पंढरपूर प्रकल्पासंदर्भातील सर्व महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले असून भूसंपादनाची प्रक्रिया 1 ऑगस्टपर्यंत पूर्ण करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. या प्रकल्पासाठी सुमारे 4000 कोटी रुपयांचा विस्तृत आराखडा तयार करण्यात आला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील शिखर समितीने या आराखड्याला मंजुरी दिल्याने आता पंढरपूरमध्ये प्रत्यक्ष कामाला सुरुवात होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. शहराचा विकास आणि मंदिर परिसराचा विस्तार यासाठी हा आराखडा महत्त्वाचा मानला जात आहे. भविष्यातील वाढती गर्दी लक्षात घेऊन हा प्रकल्प आखण्यात आला आहे. पंढरपूर हे विठ्ठल-रुख्मिणीचे प्रमुख तीर्थक्षेत्र असल्याने दरवर्षी लाखो भाविक येथे दर्शनासाठी येतात. आषाढी आणि कार्तिकी एकादशीसह विविध सण-उत्सवांमध्ये भाविकांची संख्या प्रचंड वाढते. मागील आषाढी एकादशीच्या काळात सुमारे 28 लाख भाविक पंढरपूरात दाखल झाल्याची नोंद एआय तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून झाली होती. त्यामुळे भविष्यातील गर्दी सुरळीत हाताळण्यासाठी आणि दुर्घटना टाळण्यासाठी हा कॉरिडॉर प्रकल्प महत्त्वाचा ठरणार आहे. या प्रकल्पाच्या माध्यमातून मंदिर परिसरात सुसज्ज मार्ग, सुविधा आणि नियोजनबद्ध व्यवस्था उभारली जाणार आहे. भाविकांना विठ्ठलाचे सहज आणि सुरक्षित दर्शन मिळावे, तसेच गर्दीचे व्यवस्थापन प्रभावीपणे करता यावे, यासाठी या आराखड्याची आखणी करण्यात आली आहे. त्यामुळे पंढरपूर शहराचा सर्वांगीण विकास साधला जाणार असून याकडे मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या ‘ड्रीम प्रोजेक्ट’ म्हणून पाहिले जात आहे. दरम्यान, या प्रकल्पाला स्थानिक व्यापाऱ्यांकडून सुरुवातीला विरोध दर्शवण्यात आला होता. कॉरिडॉरमुळे आपल्या दुकानांचे स्थलांतर होणार असल्याने व्यापाऱ्यांमध्ये चिंता व्यक्त करण्यात आली होती. मात्र, मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सोलापूर दौऱ्यात व्यापाऱ्यांना आश्वासन देत या प्रकल्पामुळे त्यांचा व्यवसाय अनेकपटीने वाढेल, असे स्पष्ट केले होते. त्यानंतरही प्रशासनाने व्यापाऱ्यांशी संवाद साधत त्यांची समजूत काढण्याचा प्रयत्न केला. पंढरपूरच्या विकासासाठी महत्त्वाचा टप्पा शेवटी मंत्रिमंडळाच्या शिखर बैठकीत या प्रकल्पाला मंजुरी मिळाल्याने आता पुढील प्रक्रियेला वेग येणार आहे. भूसंपादन आणि अन्य प्रशासकीय कामे वेळेत पूर्ण करण्यावर भर देण्यात आला आहे. पंढरपूरच्या विकासासाठी हा प्रकल्प महत्त्वाचा टप्पा ठरणार असून भाविकांना अधिक चांगल्या सुविधा मिळण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
