बातमी ऐका (Marathi Voice Reader)
मुंबई महानगर प्रदेशात (एमएमआर) पायाभूत सुविधांच्या प्रकल्पांची वेगाने कामे सुरू असताना प्रकल्पग्रस्तांच्या पुनर्वसनासाठी उपलब्ध असणाऱ्या “हाउसिंग स्टॉक’चा प्रश्न आता मार्गी लागणार आहे. या घरांचा केवळ साठा करून न ठेवता त्यांचा प्रभावी आणि सुनियोजित वापर करण्यासाठी राज्य सरकार लवकरच नवे धोरण आणणार आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी वर्षा निवासस्थानी झालेल्या मुंबई उत्तर लोकसभा मतदारसंघाच्या विशेष आढावा बैठकीत याचे निर्देश दिले. या निर्णयामुळे मुंबईतील रस्ते, मेट्रो आणि अन्य प्रकल्पांमुळे विस्थापित होणाऱ्या कुटुंबांना वेळेत आणि हक्काचे घर मिळण्याचा मार्ग मोकळा होईल. घरांच्या वाटपातील अडथळे दूर होऊन पारदर्शकता येईल. यामुळे सामान्य मुंबईकरांचे पुनर्वसन अधिक सुसह्य होईल. नागरिकांचे पुनर्वसन ही प्राथमिकता पायाभूत प्रकल्पांमुळे बाधित होणाऱ्या नागरिकांचे पुनर्वसन ही आपली प्राथमिकता आहे. हाउसिंग स्टॉकचा वापर केवळ तांत्रिक न राहता तो लोकाभिमुख असावा यासाठी प्रभावी धोरण तयार करण्याचे निर्देश दिले आहेत. -देवेंद्र फडणवीस, मुख्यमंत्री
