बातमी ऐका (Marathi Voice Reader)
पिंपरी चिंचवड महापालिकेच्या स्थायी समितीने पदाधिकारी व अधिकाऱ्यांना दरमहा 50 हजार रुपयांचा इंधनभत्ता देण्याचा ठराव मंजूर केला आहे. आरटीआय कार्यकर्त्यांनी या ठरावावर आक्षेप घेत प्रत्यक्षात अधिकारी रोज रस्त्यावर उतरतात का? असा प्रश्न केला आहे. महिन्याला 50 हजार म्हणजे साधारण 450 लिटर इंधन. एवढे इंधन वापरले तर गाडी महिनाभर रोज 300 KM प्रवास करेल. रोज एवढा प्रवास करायचा तर अधिकाऱ्यांना रोज 7-8 तास रस्त्यावर गेलेच पाहिजे. पण हे अधिकारी तसे करतात का? असा प्रश्न त्यांनी मंजूर केला आहे. सामाजिक कार्यकर्ते विजय कुंभार यांनी वरील मुद्दा उपस्थित केला आहे. ते म्हणाले, पिंपरी चिंचवड महापालिकेच्या स्थायी समितीने पदाधिकारी आणि अधिकाऱ्यांना दरमहा तब्बल ₹50,000 इंधनभत्ता देण्याचा ठराव मंजूर करून मुख्य सभेकडे पाठवला आहे. एका व्यक्तीसाठी महिन्याला ₹50,000 म्हणजे साधारण 450 ते 500 लिटर इंधन. इतकं इंधन वापरलं तर गाडी महिन्याला (30 दिवस) जवळपास 9 ते 10 हजार किलोमीटर धावू शकते. म्हणजे दररोज 300 किलोमीटर प्रवास. रोज एवढा प्रवास करायचा असेल तर दिवसातील 7 ते 8 तास रस्त्यावरच गेले पाहिजेत. मग हे अधिकारी आणि पदाधिकारी नेमकं काम तरी कधी करतात? हा निर्णय जनतेच्या पैशांकडे पाहण्याच्या सत्ताधाऱ्यांच्या मानसिकतेचा आरसा आहे. हा भत्ता फक्त सरकारी कामासाठी वाहन वापरल्यास दिला जाणे अपेक्षित असते. पालिकेकडे पैसा नाही, म्हणून नागरिकांवर करवाढ, पाणीपट्टी, दंड वाढवले जातात, पण स्वतःच्या सुविधांवर कोट्यवधी रुपये उधळताना अधिकारी आणि पदाधिकाऱ्यांना काही वाटत नाही. खर्चाच्या सर्व मर्यादा ओलांडणारा निर्णय विजय कुंभार पुढे म्हणाले, 2017 मध्ये पेट्रोल वाहनांसाठी ₹39,560 आणि डिझेल वाहनांसाठी ₹36,560 इतका भत्ता दिला जात होता. तोदेखील अवास्तव आणि अतिरेकी होता. आता तर थेट ₹50,000 पर्यंत वाढ करण्याचा निर्णय म्हणजे सर्व मर्यादा ओलांडण्याचा प्रकार आहे. याहून अधिक चिंताजनक बाब म्हणजे आतापर्यंत एकाही अधिकारी किंवा पदाधिकाऱ्याला हा निर्णय चुकीचा वाटला नाही. कुणी विरोध केला नाही, कुणी प्रश्न उपस्थित केला नाही, कुणी जनतेच्या पैशांची बाजू घेतली नाही. अशा लोकांकडून जनहिताची अपेक्षा तरी काय करायची? महापालिका आयुक्तांकडे असे ठराव विखंडित करण्याचे अधिकार आणि जबाबदारी असते. मात्र आजपर्यंत या उधळपट्टीवर कुठल्याही आयुक्तांनी आक्षेप घेतल्याचे दिसत नाही. त्यामुळे या निर्णयांची नैतिक आणि प्रशासकीय जबाबदारी आयुक्तांवरही तितकीच येते. त्यामुळे आयुक्तांनी ही उधळपट्टी थांबवली पाहिजे आणि आतापर्यंत झालेला खर्च वसूल केला पाहिजे, असे विजय कुंभार यांनी म्हटले आहे.
महापौर परदेश दौऱ्यावर जाणार दुसरीकडे, पिंपरी चिंचवडचे महापौर रवी लांडगे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या काटकसरीच्या आवाहनानंतरही परदेश दौऱ्यावर जाणार आहेत. रवी लांडगे यांना संयुक्त राष्ट्राच्या UN-Habitat संस्थेच्या एका अधिवेशनाचे निमंत्रण आले आहे. बाकु अझरबैजान येथील या अधिवेशनाला रवी लांडगे व त्यांचे स्वीय सहाय्यक अभय चौगुले उपस्थित राहणार आहेत. पिंपरी पालिकेच्या स्थायी समितीने या दौऱ्यासाठी 8 लाख 80 हजार 281 रुपयांचा निधी मंजूर केला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जनतेला काटकसरीचे आवाहन केले आहे. त्यामुळे रवी लांडगे आपला दौरा रद्द करतात की दौऱ्यावर जातात याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. तूर्त तरी ते आपल्या दौऱ्यावर ठाम आहेत.
