बातमी ऐका (Marathi Voice Reader)
वंचित बहुजन आघाडीचे अध्यक्ष प्रकाश आंबेडकर यांनी भाजप व काँग्रेसवर दलित, आदिवासी व मुस्लिमांचा आवाज दडपण्यासाठी जाचक यूएपीए कायद्याचा शस्त्रासारखा वापर केल्याचा आरोप केला आहे. या प्रकरणी त्यांनी प्रतिबंधात्मक स्थानबद्धतेवर ठेवले बोट ठेवत, प्रतिबंधात्मक स्थानबद्धतेला फौजदारी शिक्षा मानले जाऊ शकते का? असा तिखट सवाल उपस्थित केला आहे. प्रकाश आंबेडकर मुंबई उच्च न्यायालयात मागील अनेक वर्षांपासून UAPA अर्थात बेकायदा कारवाया (प्रतिबंधक) कायद्याविरोधात लढा देत आहेत. त्यांनी बुधवारी एका विस्तृत पोस्टद्वारे या कायद्यावरील आपली भूमिका विषद केली. तसेच भाजपसह काँग्रेसवर वारंवार या कायद्याचा गैरवापर करण्याचा आरोप केला. ते म्हणाले, भाजप आणि काँग्रेस या दोन्ही पक्षांनी त्यांच्या पूर्वीच्या आणि सध्याच्या प्रशासनाखालील राज्यांमध्ये, असंतोषाला गुन्हेगारी कृत्य ठरवण्यासाठी आणि समान, स्वदेशी व अल्पसंख्याक हक्कांसाठी आवाज उठवणाऱ्या दलित, आदिवासी आणि मुस्लिम आवाजांना दडपण्यासाठी जाचक UAPA कायद्याचा शस्त्र म्हणून वारंवार वापर केला आहे. प्रत्यक्षात काँग्रेसने 2019 मध्ये भाजपने आणलेल्या दुरुस्त्यांना कायदेशीररित्या पाठिंबा दिला होता आणि त्यांच्या बाजूने मतदानही केले होते. (काँग्रेसने छत्तीसगडमध्ये आणि अगदी अलीकडे तेलंगणामध्ये UAPA कसा लागू केला, हे इंटरनेटवर शोधा.) 2022 पासून यूएपीएविरोधात कोर्टात लढा ते पुढे म्हणाले, मी 2022 पासून मुंबई उच्च न्यायालयात UAPA विरुद्ध कायदेशीर लढा देत आहे. भारतातील प्रतिबंधात्मक स्थानबद्धता ही फौजदारी शिक्षा नाही, हा एक खबरदारीचा अधिकार आहे, जो केवळ अशा विशिष्ट परिस्थितीत वापरला जातो, जिथे राज्याला वाटते की एखाद्या व्यक्तीच्या भविष्यातील कृतींमुळे सार्वजनिक सुव्यवस्था किंवा राष्ट्रीय सुरक्षेला धोका निर्माण होऊ शकतो. आंबेडकर म्हणाले, जनता पक्षाच्या नेतृत्वातील सरकारने 1978 मध्ये ‘संविधान (44 वी दुरुस्ती) अधिनियम, 1978’ द्वारे प्रतिबंधात्मक स्थानबद्धतेशी संबंधित असलेल्या कलम 22 मध्ये दुरुस्ती केली. जनता पक्षाच्या सरकारने या दुरुस्तीमध्ये अंतर्भूत असलेल्या इतर सर्व कलमांची अधिसूचना जारी केली. मात्र, कलम 3 ला त्यातून वगळण्यात आले. या कलम 3 चा उद्देश, प्रतिबंधात्मक स्थानबद्धतेबाबतच्या संविधानातील कलम 22 मध्ये दुरुस्ती करणे हा होता. पण आजतागायत, कलम 22 मधील ती विशिष्ट दुरुस्ती कोणत्याही अधिसूचनेद्वारे अंमलात आणली गेलेली नाही. अधिसूचनेअभावी कलम 22 निष्क्रिय अधिसूचना जारी न झाल्यामुळे कलम 22 मधील दुरुस्ती प्रभावी ठरली नाही. मात्र, ‘ए. के. रॉय, इत्यादी विरुद्ध युनियन ऑफ इंडिया आणि अन्य’ प्रकरणात 28 डिसेंबर 1981 रोजी सर्वोच्च न्यायालयाच्या 5 न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला. न्यायालयाने म्हटले की, नवीन दुरुस्तीची अधिसूचना लागू होईपर्यंत मूळ स्वरूपातील कलम 22(4) लागू राहील. न्यायव्यवस्थेच्या या निरीक्षणामुळे संसदेकडील अधिकार न्यायपालिकेने स्वतःकडे घेतल्याचे चित्र निर्माण झाले, कारण दुरुस्ती लागू होईपर्यंत जुने कलम कायम राहील, असे निर्देश न्यायालयाने दिले होते. घटनादुरुस्तीविषयक विविध न्यायनिर्णयांचा विचार करता, हा निकाल काहीसा विचित्र आणि कायदेशीरदृष्ट्या कमकुवत आधारावर दिल्याचे मानले जाते. माझा युक्तिवाद असा आहे की, दुरुस्तीची अधिसूचना कधीही जारी करण्यात आली नसल्यामुळे प्रतिबंधात्मक अटकेशी संबंधित संविधानातील कलम 22 निष्क्रिय अवस्थेत असल्याचे मानले जाऊ शकते. त्यामुळे अशा घटनात्मक पोकळीत प्रतिबंधात्मक अटकेसंबंधीचे कायदे वैध ठरू शकतात का आणि याहूनही महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे, प्रतिबंधात्मक अटकेला गुन्हेगारी शिक्षेच्या स्वरूपात मानले जाऊ शकते का? असा प्रश्न प्रकाश आंबेडकरांनी उपस्थित केला आहे.
