बातमी ऐका (Marathi Voice Reader)
राज्यात गोवंशाची अवैध वाहतूक आणि बेकायदा कत्तल रोखण्यासाठी गृह विभागाने गुरुवारी कठोर पावले उचलली आहेत. यापुढे वारंवार आणि संघटितरीत्या गोतस्करी करणाऱ्या टोळ्यांवर थेट ‘मकोका’ (महाराष्ट्र संघटित गुन्हे नियंत्रण कायदा) अंतर्गत कारवाई करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. या नव्या नियमांची आणि सूचनांची काटेकोर अंमलबजावणी न झाल्यास संबंधित भागाचे पोलिस आयुक्त आणि जिल्हाधिकारी यांनाच थेट जबाबदार धरले जाईल व त्यांना नियमित आढावा घ्यावा लागेल. वाढत्या घटनांमुळे निर्णय घेण्याची वेळ राज्यात गोवंश तस्करी आणि अवैध वाहतुकीच्या मुद्द्यावरून अनेकदा तणाव निर्माण होऊन कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होत होता. या वाढत्या घटना आणि विविध संघटनांकडून सातत्याने येणाऱ्या तक्रारींची गंभीर दखल घेत, या संघटित गुन्हेगारीला मुळासकट मोडून काढण्यासाठी राज्य सरकारने थेट मकोका लावण्यासारखा मोठा निर्णय घेतला आहे. अशी असेल कारवाईची त्रिस्तरीय यंत्रणा सीमावर्ती भागांत संयुक्त नाकेबंदी: परराज्यांतील तस्करी रोखण्यासाठी राज्याच्या सीमावर्ती जिल्ह्यांमध्ये जिल्हाधिकाऱ्यांच्या नेतृत्वाखाली पोलीस, परिवहन, स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि पशुसंवर्धन विभागाची ‘संयुक्त तपासणी चौकी’ आणि ठिकठिकाणी ‘संयुक्त भरारी पथके’ तैनात केली जातील.
‘डायल ११२’ वरून त्वरित प्रतिसाद: नागरिकांनी ‘डायल ११२’ या हेल्पलाइनवर गोतस्करीची माहिती दिल्यास पोलिस यंत्रणेला त्यावर तात्काळ कारवाई करणे आता बंधनकारक असणार आहे.
स्वतंत्र ‘नोडल अधिकारी’ : सर्व पोलिस अधीक्षक कार्यालये, आयुक्तालये आणि पशुसंवर्धन विभागात स्वतंत्र ‘नोडल अधिकारी’ नियुक्त केले जातील. नागरिकांच्या सोयीसाठी त्यांचे संपर्क क्रमांक उपलब्ध करून दिले जातील.
स्थानिक संस्थांची धडक मोहीम: सर्व महापालिका, नगर परिषदा आणि ग्रामपंचायतींनी आपापल्या हद्दीतील अनधिकृत कत्तलखाने शोधून कारवाई करायची आहे. याशिवाय परिवहन विभागाने संशयित वाहनांची नियमित तपासणी करायची आहे.
संविधानातील अनुच्छेद ४८: भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद ४८ मधील तरतुदींनुसार गाई, वासरे आणि दुभत्या जनावरांचे जतन व संरक्षण करणे अपेक्षित आहे. याच घटनात्मक आधारावर हे नवे परिपत्रक काढण्यात आले आहे.
पशुवधगृहांसाठी नियम: मुंबई मनपा अधिनियम, १८८८ नुसार धार्मिक कारणांसाठी आयुक्तांच्या लेखी परवानगीने उभारलेल्या तात्पुरत्या पशुवधगृहात स्वच्छता, सार्वजनिक आरोग्य व जैव-वैद्यकीय कचरा व्यवस्थापनाचे पालन सक्तीचे राहील.
