मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वातील महायुती सरकारने राज्यातील जिल्हा परिषदेच्या निवडणुकीपूर्वी एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. राज्य मंत्रिमंडळाने आज महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा आणि पंचायत समित्या अधिनियम, 1961 च्या कलम 14 (2) मध्ये सुधारणा करण्यास मान्यता दिली आहे. यामुळे जिल्हा परिषद, पंचायती समितीच्या निवडणुकीत उमेदवारी अर्जाशी संबंधित मुद्यांवर निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांचा निर्णय अंतिम राहणार आहे. त्याचा मोठा लाभ सत्ताधाऱ्यांना मिळण्याचा दावा केला जात आहे. राज्य मंत्रिमंडळाची आज मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वात बैठक झाली. या बैठकीत महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा आणि पंचायत समित्या अधिनियम, 1961 च्या कलम 14 (2) मध्ये सुधारणा करण्यास मान्यता देण्यात आली. राज्यातील जिल्हा परिषदा आणि पंचायत समित्यांच्या निवडणुका वेळेत आणि कालबध्द रितीने व्हाव्यात या दृष्टीने हा निर्णय महत्वपूर्ण आहे. महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा आणि पंचायत समित्या अधिनियमातील कलम 14 मध्ये, पोट-कलम (2) अंतर्गत उमेदवारी अर्ज (नामनिर्देशनपत्रे) स्वीकारणाऱ्या किंवा स्वीकारण्यास नकार देणाऱ्या निवडणूक अधिकाऱ्याच्या निर्णयाविरुद्ध जिल्हा न्यायालयासमोर अपील दाखल करता येत होते. निवडणुका कालबद्धरित्या घेणे होणार शक्य मात्र विविध जिल्हा न्यायालयांमध्ये वेगवेगळ्या कालावधीसाठी अशी अनेक अपीले प्रलंबित राहत असल्याने निवडणुका कालबद्धरित्या घेणे शक्य होत नसल्याने हा निर्णय घेण्यात आला. याबाबत राज्य निवडणूक आयोगाने शासनास या तरतुदी वगळण्याबाबतचा प्रस्ताव शासनास पाठविला आहे. त्या अनुषंगाने राज्य शासनास अशा निवडणुकांबाबत नियम करता येतील, तसेच उमेदवारी अर्ज (नामनिर्देशनपत्रे) स्वीकारणाऱ्या किंवा स्वीकारण्यास नकार देणाऱ्या निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्याचा निर्णय अंतिम असेल, अशी कलमे यात समाविष्ट करण्यात आली आहे. याबाबत महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या (सुधारणा) अध्यादेश, 2025 काढण्यास बैठकीत मंजूरी देण्यात आली. राज्य संरक्षित परिसरातील अतिक्रमणे रोखण्यासाठी समिती याच बैठकीत गड-किल्ल्यांप्रमाणेच राज्य संरक्षित स्मारक परिसरातील अतिक्रमणे रोखण्यासाठी सांस्कृतिक कार्य मंत्र्यांच्या नेतृत्वात एक समिती स्थापन करण्याचाही निर्णय हातावेगळा करण्यात आला. या निर्णयानुसार सांस्कृतिक कार्य विभागाच्या यापूर्वीच्या (दि. 20 जानेवारी 2025) शासन निर्णयातील गड-किल्ल्यांवरील अतिक्रमणे काढण्याबाबतच्या तरतूदींची व्याप्ती वाढविण्यात आली आहे. यामध्ये आता राज्य संरक्षित स्मारकांचाही समावेश करण्यात आला आहे. सांस्कृतिक कार्य मंत्र्यांच्या नेतृत्वातील समितीत महसूल मंत्री, ग्रामविकास मंत्री, पर्यटन मंत्री, सार्वजनिक बांधकाम मंत्री, वन मंत्री, बंदरे व विकास मंत्री तसेच संबंधित विभागांचे सचिव, प्रधान सचिव किंवा अपर मुख्य सचिव यांचा समावेश असणार आहे. जिल्हास्तरीय समितीत 4 अशासकीय सदस्य राज्यस्तरीय समितीमध्ये 4 निमंत्रित सदस्यांचा समावेश करण्यास तसेच प्रत्येक जिल्ह्यात गठीत करण्यात येणाऱ्या जिल्हास्तरीय समितीमध्ये 4 अशासकीय सदस्यांचा समावेश करण्यासही मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे. हे अशासकीय सदस्य गड-किल्ले व राज्य संरक्षित स्मारकांचे अभ्यासक असावेत किंवा संरक्षण व संवर्धनाच्या क्षेत्रात कार्यरत असलेली व्यक्ती अथवा स्वयंसेवी संस्था असावी, अशी अट ठेवण्यात आली आहे. जिल्ह्यातील गड-किल्ले व राज्य संरक्षित स्मारकांवरील अतिक्रमणे रोखणे व ती काढून टाकण्याची कारवाई संबंधित जिल्हाधिकारी यांना त्या-त्या जमिनीच्या मालकीच्या विभागाच्या समन्वयाने करावी लागणार आहे. तसेच यासाठीचा खर्च जिल्हा नियोजन व विकास निधीमधून करता येणार आहे.
