कोल्हापूर सर्किट बेंचला सर्वोच्च न्यायालयाचा कौल:विरोधातील याचिका फेटाळून न्यायप्रवेशाचा मार्ग मोकळा; ऐतिहासिक निर्णय

कोल्हापूर उच्च न्यायालय सर्किट बेंच स्थापनेला दिलेले आव्हान सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावत न्यायप्रवेशाच्या मूलभूत संकल्पनेला बळ दिले आहे. सर्वसामान्य नागरिकांना सुलभ, जलद आणि परवडणारा न्याय मिळावा, या संविधानिक तत्त्वाशी कोल्हापूर खंडपीठाची स्थापना पूर्णतः सुसंगत असल्याचे स्पष्ट मत सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदवले आहे. त्यामुळे पश्चिम महाराष्ट्रातील लाखो नागरिकांना दिलासा मिळाला असून न्यायालयीन लढाईसाठी मुंबईपर्यंत जाण्याची अडचण आता कायमची दूर झाली आहे. कोल्हापूर खंडपीठाच्या स्थापनेविरोधात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेत खंडपीठाची गरज नसल्याचा युक्तिवाद करण्यात आला होता. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने हा दावा फेटाळून लावत स्पष्ट केले की, न्यायालये ही केवळ प्रशासकीय सोयीसाठी नसून नागरिकांच्या न्यायहक्कासाठी असतात. भौगोलिक अंतर, आर्थिक अडचणी आणि वेळेची मर्यादा यामुळे न्यायापासून वंचित राहणाऱ्या घटकांना जवळच्या ठिकाणी न्यायालय उपलब्ध करून देणे ही राज्याची आणि न्यायव्यवस्थेची जबाबदारी आहे, असे न्यायालयाने नमूद केले. सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या निकालात संविधानातील समानता, न्यायप्रवेश आणि सामाजिक न्याय या मूल्यांचा सविस्तर उल्लेख केला. न्याय मिळवण्यासाठी नागरिकांना शेकडो किलोमीटर प्रवास करावा लागू नये, हीच लोकशाही व्यवस्थेची खरी भावना असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले. कोल्हापूर सर्किट बेंचमुळे कोल्हापूर, सांगली, सातारा, सोलापूर आणि परिसरातील जिल्ह्यांतील प्रकरणांची सुनावणी जलद होईल, यामुळे उच्च न्यायालयावरील ताणही कमी होणार आहे. या निर्णयामुळे पश्चिम महाराष्ट्रातील वकील संघटना, सामाजिक कार्यकर्ते आणि नागरिकांनी समाधान व्यक्त केले आहे. अनेक वर्षांपासून कोल्हापूर सर्किट बेंचच्या मागणीसाठी आंदोलनं, निवेदने आणि पाठपुरावा सुरू होता. अखेर सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निकालामुळे त्या संघर्षाला न्याय मिळाल्याची भावना व्यक्त केली जात आहे. न्यायप्रणाली ही केंद्रित न राहता विकेंद्रित असावी, जेणेकरून सामान्य माणसाला न्यायालय आपलेसे वाटेल, हा संदेश या निर्णयातून अधोरेखित झाला आहे. कोल्हापूर सर्किट बेंच स्थापनेला सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला हा कौल केवळ एका खंडपीठापुरता मर्यादित नसून, भविष्यात देशातील इतर भागांमध्येही न्यायप्रवेश अधिक सुलभ करण्यासाठी मार्गदर्शक ठरणार आहे. हा निर्णय म्हणजे संविधानिक मूल्यांचा विजय असून, न्याय सर्वांसाठी, या तत्त्वाची प्रभावी अंमलबजावणी असल्याचे कायदेतज्ज्ञांचे मत आहे.