जमिनीच्या मालकीसाठी आपण पिढ्यानपिढ्या ‘सातबारा’ उतारा पाहत आलो आहोत. पण आता देशात पहिल्यांदाच महाराष्ट्रात ‘पाण्याचा सातबारा’ ही क्रांतिकारी संकल्पना राबवली जाणार आहे. याअंतर्गत केवळ पाण्याचा हिशोबच ठेवला जाणार नाही, तर पाणी वाचवणाऱ्या ग्रामपंचायती आणि व्यक्तींना कार्बन क्रेडिट्सच्या धर्तीवर ‘अक्वाक्रेडिट्स’ दिले जातील. छत्रपती संभाजीनगर आणि मराठवाड्यासारख्या कायम पाणीटंचाईचा सामना करणाऱ्या भागांसाठी हा निर्णय गेमचेंजर ठरणार आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या मार्गदर्शनाखाली महसूल विभाग हा उपक्रम राबवणार असून, यातून ग्रामीण महाराष्ट्रात एक नवी जल-अर्थव्यवस्था उभी राहील. पाणीपुरवठा आणि ग्रामविकास विभागाच्या सहकार्याने महसूल विभाग ही प्रणाली विकसित करत आहे. आयआयटी बॉम्बेचे जल अभ्यासक डॉ. अविनाश कदम आणि त्यांच्या तज्ज्ञ समितीने यासाठी ‘वॉटर अकाऊंटिंग फ्रेमवर्क’ तयार केले आहे. यात पाण्याचा साठा मोजण्यासोबतच अचूक ‘ऑडिट’ होईल. पाण्याला आर्थिक मूल्य मिळवून देणे आणि पाण्याचा वापर रेकॉर्ड करून जल-अर्थव्यवस्था निर्माण करणे, हे मुख्य लक्ष्य असल्याचे महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी स्पष्ट केले आहे. सुरुवातीला काही निवडक गावांमध्ये प्रायोगिक तत्त्वावर हा प्रकल्प राबवून पाण्याचे साठे, आवक-जावक आणि प्रत्यक्ष वापराचा अचूक ताळेबंद मांडला जाईल. जगाकडून काय शिकता येईल? इस्रायल हा सर्वात यशस्वी ‘वॉटर-पॉझिटिव्ह’ देश आहे. तिथे पाण्याचा प्रत्येक थेंब मोजून कोट्यानुसार वाटप होते. ऑस्ट्रेलियात पाण्याचा स्वतंत्र बाजार असून शेतकरी अतिरिक्त पाणी विकू शकतात. याच धर्तीवर महाराष्ट्रात ‘अक्वाक्रेडिट्स’ची संकल्पना राबवून पाणी बचतीची निकोप स्पर्धा निर्माण होईल. ‘पाण्याचा सातबारा’ कसा असेल? स्रोत नोंदणी: गावाच्या हद्दीतील सर्व नैसर्गिक जलस्रोतांची डिजिटल नोंदणी केली जाईल.
पाण्याचा प्रवाह: जलस्रोतांपासून वापराच्या ठिकाणापर्यंत पाणी कसे जाते, याचे सॅटेलाईट व सेन्सरद्वारे मोजमाप होईल.
वापर ऑडिट: पाणी शेती, घरगुती की उद्योगांसाठी वापरले, याची नोंद ठेवली जाईल.
पुनर्वापर: सांडपाण्यावर प्रक्रिया करून पुनर्वापरासाठी स्वतंत्र ‘वॉटर बजेट’ ठरेल.
