जनगणनेमुळे स्थगित केलेल्या बदल्या तत्काळ सुरू कराव्यात, अशी मागणी महाराष्ट्र राज्य जिल्हा परिषद लिपीकवर्गीय कर्मचारी संघटनेने केली आहे. त्यासाठी ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे यांना प्रदेश पदाधिकाऱ्यांमार्फत साकडे घालण्यात आले असून या मुद्याचा इतरही मंत्र्यांच्या दालनात पाठपुरावा केला जात आहे. दरम्यान याच मागणीचे निवेदन राज्याचे कार्याध्यक्ष तथा जिल्हाध्यक्ष पंकज गुल्हाने, प्रसिद्धी प्रमुख तथा जिल्हा उपाध्यक्ष हेमंतकुमार यावले, जिल्हा सचिव संजय राठी, कार्याध्यक्ष संजय येवुतकर, कोषाध्यक्ष श्रीकांत मेश्राम यांनीही स्थानिक अधिकाऱ्यांमार्फत मंत्री महोदयांना पाठविले आहे. जनगणना कामामुळे राज्यातील जिल्हा परिषद कर्मचाऱ्यांच्या सर्वसाधारण बदल्या स्थगित करण्यात आल्याने बदलीपात्र कर्मचाऱ्यांवर मोठा अन्याय होत असल्याचे सदर संघटनेचे म्हणणे आहे. हीच बाब मंत्री जयकुमार गोरे यांच्या निदर्शनास आणून देण्यात आली. यासाठी संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी बोराटवाडी, ता. माण, जि. सातारा येथे मंत्री जयकुमार गोरे यांच्या निवासस्थानी जाऊन त्यांची भेट घेत निवेदन सादर केले. कर्मचाऱ्यांना बदली झालेल्या ठिकाणी प्रथम रुजू करून त्यानंतर तत्काळ कार्यमुक्त करून जनगणना कार्यासाठी नियुक्त करण्यात यावे. त्यामुळे जनगणना कार्यात कोणताही अडथळा निर्माण होणार नाही आदिवासी भागात तीन वर्षांहून अधिक सेवा पूर्ण केलेले तसेच प्राधान्यक्रमात मोडणारे अनेक कर्मचारी अद्याप बदल्यांपासून वंचित असल्याची बाबही संघटनेने निदर्शनास आणून दिली. यावेळी राज्याध्यक्ष सागर बाबर, सचिव दिनेश शिंदे, कोषाध्यक्ष महेश गावंदरे, दिलीप गारळे, शशीकांत जोशी आदी कर्मचारी उपस्थित होते. जनगणनेमुळे स्थगित झालेल्या जिल्हा परिषद कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांबाबत राज्य शासनामार्फत केंद्र शासनाशी पत्रव्यवहार सुरू आहे. मी या संदर्भात ग्रामविकास विभागाच्या प्रधान सचिवांशी चर्चा केली आहे. पुन्हा दोन्ही पातळ्यांवर पाठपुराव करुन सकारात्मक निर्णय घेण्यात येईल, असे आश्वासन मंत्री जयकुमार गोरे यांनी दिले आहे. मंत्री महोदयांनी केंद्राला केली विचारणा
