अनेक प्रलंबित मागण्यांसाठी वारंवार दाद मागूनही प्रशासन केवळ वेळखाऊ धोरण राबवत असल्याचा आरोप करत, राज्यातील आरटीओ कर्मचाऱ्यांनी आरपारच्या लढाईची घोषणा केली आहे. उद्यापासून (16 जून) राज्यभरातील आरटीओ कर्मचाऱ्यांनी बेमुदत संपाचा एल्गार पुकारला आहे. या संपामुळे राज्यातील वाहन परवाने, गाड्यांचे पासिंग, आरसी बुक यांसह आरटीओ कार्यालयातील बहुतांश सर्वच कामे ठप्प होण्याची शक्यता असून सर्वसामान्यांना फटका बसणार आहे. आंदोलनाचे शस्त्र उपसण्याचे नेमके कारण काय? मोटार वाहन विभाग (आरटीओ) कर्मचारी संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, विभागाचा नवीन आकृतीबंध मंजूर होऊन साडेतीन वर्षे उलटून गेली आहेत. तरीही अद्याप सेवाप्रवेश नियम तयार करण्यात आलेले नाहीत. नियम तयार नसल्याने अनेक कर्मचाऱ्यांना वेळेवर पदोन्नती मिळत नाही. यामुळे आर्थिक आणि सामाजिक नुकसान होत आहे. असा आरोप कर्मचाऱ्यांनी केला आहे. प्रशासकीय पातळीवर सुटणारे प्रश्न, पण केवळ टोलवाटोलवी संपाबाबत अंतिम निर्णय घेण्यासाठी शनिवारी संघटनेची एक तातडीची आणि महत्त्वाची बैठक पार पडली. या बैठकीत सर्व पदाधिकारी आणि सक्रिय कार्यकर्त्यांनी प्रशासनाच्या धोरणावर कडाडून टीका केली. कर्मचाऱ्यांच्या बहुतांशी मागण्या या केवळ प्रशासन स्तरावर सहज सुटू शकतात, मात्र वरिष्ठ अधिकारी जाणीवपूर्वक याकडे दुर्लक्ष करत असल्याचा आरोप संघटनेने केला आहे. बैठकीअंती आता ‘बेमुदत संपाशिवाय दुसरा कोणताही पर्याय राहिलेला नाही’ यावर शिक्कामोर्तब करण्यात आले. …तर माघार नाही आम्ही प्रशासनाला आणि सरकारला आमचे प्रश्न सोडवण्यासाठी पुरेसा वेळ दिला. मात्र, केवळ टोलवाटोलवीशिवाय आमच्या हाती काहीही आले नाही. त्यामुळेच १६ जूनपासून आम्ही राज्यभरात बेमुदत संपावर जात आहोत. सरकारने आमच्या प्रलंबित मागण्यांबाबत त्वरित आणि सकारात्मक निर्णय घ्यावा, अन्यथा आरटीओ कर्मचारी या आंदोलनातून अजिबात माघार घेणार नाहीत,” असा थेट आणि स्पष्ट पवित्रा संघटनेचे सरचिटणीस सुरेंद्र सरतापे यांनी जाहीर केला आहे. रोहित पवारांचे अन्नत्याग आंदोलन मागे:गिरीश महाजनांची शिष्टाई यशस्वी; अधिवेशनाच्या आधी चर्चेचे सरकारचे आश्वासन शेतकऱ्यांच्या सरसकट कर्जमाफीसाठी आणि कर्जमाफीतील जाचक अटी रद्द करण्याच्या मागणीसाठी पंढरपुरात सुरू केलेले राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) पक्षाचे आमदार रोहित पवार यांचे ‘अन्नदात्यासाठी अन्नत्याग’ आंदोलन अखेर मागे घेण्यात आले आहे. राज्याचे मंत्री गिरीश महाजन यांनी आंदोलनस्थळी भेट देत सरकारच्या वतीने शिष्टाई केली. अधिवेशन सुरू होण्यापूर्वी मुख्यमंत्री आणि संबंधित मंत्र्यांसोबत सविस्तर चर्चा करून सकारात्मक तोडगा काढण्याचे आश्वासन दिल्यानंतर रोहित पवार यांनी तिसऱ्या दिवशी आपले आंदोलन मागे घेतले. या आंदोलनाला राज्यभरातील शेतकरी आणि विविध संघटनांचा मोठा पाठिंबा मिळाला होता. सविस्तर वाचा
