विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनाच्या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आपल्या मंत्रिमंडळातील सदस्यांना स्पष्ट शब्दांत इशारा देत शिस्तीचा डोस दिला आहे. मंत्र्यांच्या अनुपस्थितीमुळे सभागृहाचे कामकाज ठप्प होणार असेल, तर ते कोणत्याही परिस्थितीत सहन केले जाणार नाही, असे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी स्पष्ट केले. त्याचबरोबर काही मंत्र्यांच्या सार्वजनिक वक्तव्यांमुळे सरकारची प्रतिमा मलिन होत असल्याबद्दलही त्यांनी नाराजी व्यक्त केली. मंत्र्यांच्या गैरहजेरीवर मुख्यमंत्र्यांचा इशारा पावसाळी अधिवेशन सुरू होण्यापूर्वी झालेल्या बैठकीत मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी मंत्र्यांना सभागृहात नियमित उपस्थित राहण्याच्या सूचना दिल्या. मागील काही अधिवेशनांमध्ये अनेकदा मंत्र्यांच्या अनुपस्थितीमुळे प्रश्नोत्तराचा तास आणि इतर कामकाजावर परिणाम झाला होता. विरोधकांनी याच मुद्द्यावर सरकारला लक्ष्य केले होते. हा अनुभव लक्षात घेऊन यावेळी मुख्यमंत्री आक्रमक भूमिकेत दिसले. “सभागृहाचे कामकाज सुरळीत चालणे ही सर्व मंत्र्यांची सामूहिक जबाबदारी आहे. एखाद्या मंत्र्याच्या अनुपस्थितीमुळे कामकाज स्थगित होण्याची वेळ आली, तर ती बाब गंभीरपणे घेतली जाईल,” असा स्पष्ट संदेश त्यांनी दिला. यापुढे केवळ तोंडी सूचना देऊन थांबणार नाही, तर कोणता मंत्री किती वेळ अनुपस्थित होता, याची माहितीही नोंदवली जाणार असल्याचे संकेत बैठकीत देण्यात आल्याचे समजते. बेताल वक्तव्यांमुळे सरकारची प्रतिमा मलीन गेल्या काही दिवसांत महायुतीतील विविध नेत्यांच्या आणि मंत्र्यांच्या वक्तव्यांमुळे राजकीय वाद निर्माण झाले होते. काही विधानांमुळे विरोधकांना सरकारवर टीका करण्याची संधी मिळाली होती. यावर मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी नाराजी व्यक्त करत मंत्र्यांना सार्वजनिक वक्तव्य करताना संयम बाळगण्याचा सल्ला दिला. “मंत्र्यांच्या वक्तव्यांमुळे सरकारची प्रतिमा खराब होणार नाही, याची प्रत्येकाने काळजी घ्यावी. विरोधकांना आयते मुद्दे देऊ नका,” असे निर्देश त्यांनी दिल्याचे सूत्रांकडून सांगितले जाते. मतभेद घरात सोडवा, माध्यमांसमोर नाही मंत्रिमंडळातील काही नेत्यांमधील शाब्दिक चकमकी आणि मतभेद अलीकडच्या काळात चर्चेचा विषय ठरले होते. याच पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी मंत्र्यांना थेट कानपिचक्या दिल्या. “आपापसातील मतभेद, हेवेदावे किंवा नाराजी माध्यमांसमोर व्यक्त करू नका. त्यामुळे सरकारची आणि पक्षाची प्रतिमा खराब होते. कोणतेही प्रश्न असतील तर ते सरकारच्या अंतर्गत व्यासपीठावर मांडावेत आणि सामोपचाराने मार्ग काढावा,” असे त्यांनी स्पष्ट केले. विरोधकांना संधी न देण्याचे निर्देश पावसाळी अधिवेशनात शेतकरी, पावसाची परिस्थिती, कर्जमाफी, महागाई, कायदा-सुव्यवस्था, विविध प्रकल्प आणि राजकीय घडामोडींवरून विरोधक सरकारला घेरण्याची तयारी करत आहेत. त्यामुळे प्रत्येक विभागाशी संबंधित प्रश्नांची तयारी ठेवण्याचे आणि सभागृहात सक्षमपणे उत्तर देण्याचे निर्देशही मुख्यमंत्र्यांनी मंत्र्यांना दिले. सरकारच्या कामगिरीची प्रभावी मांडणी करण्याबरोबरच विरोधकांच्या आरोपांना तथ्यांच्या आधारे प्रत्युत्तर द्यावे, असेही त्यांनी बैठकीत सांगितल्याची माहिती आहे. अधिवेशनात शिस्तीवर भर मुख्यमंत्र्यांच्या या भूमिकेमुळे यंदाच्या पावसाळी अधिवेशनात मंत्र्यांची उपस्थिती, सभागृहातील कामकाजातील सहभाग आणि सार्वजनिक वक्तव्यांबाबत अधिक शिस्त पाहायला मिळण्याची शक्यता आहे. विशेष म्हणजे, गैरहजेरी आणि बेजबाबदार वक्तव्यांवर थेट कारवाईचे संकेत दिल्याने काही ‘दांडीबहाद्दर’ मंत्र्यांचे धाबे दणाणल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात सुरू आहे. पावसाळी अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी मुख्यमंत्र्यांनी दिलेल्या या कडक संदेशामुळे महायुती सरकारमध्ये शिस्त आणि समन्वयाला प्राधान्य दिले जाणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
