वरुड तालुक्यात गेल्या काही दिवसांपासून वाढलेल्या तापमानामुळे संत्रा आणि मोसंबीच्या बागांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर फळगळ झाली आहे. या नैसर्गिक आपत्तीमुळे झालेल्या नुकसानीपोटी शासनाने प्रतिहेक्टरी किमान एक लाख रुपयांची मदत तातडीने जाहीर करावी, अशी मागणी ‘किसान न्याय हक्क संघर्ष समिती’ने केली आहे. यासंदर्भात तहसीलदारांमार्फत राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना निवेदन पाठवण्यात आले आहे. वरुड तालुका संत्रा आणि मोसंबी उत्पादनाचा मुख्य पट्टा म्हणून ओळखला जातो. येथील शेतकऱ्यांचे अर्थकारण प्रामुख्याने याच पिकांवर अवलंबून आहे. यावर्षी संत्रा व मोसंबीचा आंबिया बहार चांगला फुटला होता. शेतकऱ्यांनी हा बहार टिकवण्यासाठी महागडी खते आणि कीटकनाशकांवर मोठा खर्च केला होता. मात्र, एप्रिल आणि मे २०२६ या दोन महिन्यांत तालुक्यात तापमानाचा पारा ४५ ते ४७ अंश सेल्सिअसपर्यंत पोहोचला. या तीव्र उष्णतेमुळे झाडांवरील फळे मोठ्या प्रमाणावर गळून पडली, ज्यामुळे शेतकऱ्यांचे मोठे आर्थिक नुकसान झाले आहे. शेतकऱ्यांच्या या तीव्र भावना आणि मागण्यांचे निवेदन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासह अमरावती जिल्ह्याचे पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे, खासदार अमर काळे, खासदार अनिल बोंडे आणि मोर्शी मतदारसंघाचे आमदार उमेश यावलकर यांनाही पाठवण्यात आले आहे. लोकप्रतिनिधींनीही शासनस्तरावर तातडीने पाठपुरावा करावा, अशी विनंती निवेदनात करण्यात आली आहे. तहसीलदारांना निवेदन देताना कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे सभापती नरेंद्र उर्फ बबलू पावडे, उपसभापती बाबाराव मांगुळकर, स्वप्नील खांडेकर, वैभव पोतदार, धनंजय बोकडे, गोपाल बोडखे, गुलाब दहीवडे, राम निंभोरकर आणि अंकुश बोंडसे यांच्यासह अनेक शेतकरी उपस्थित होते. या फळगळीमुळे झालेल्या अतोनात नुकसानीमुळे पुढील बहारासाठी झाडांची निगा राखणे आणि खते व फवारणीसाठी पैसा कुठून आणायचा, असा गंभीर प्रश्न शेतकऱ्यांसमोर निर्माण झाला आहे. ही नैसर्गिक आपत्ती असल्याने शासनाने विशेष बाब म्हणून शेतकऱ्यांना प्रतिहेक्टरी १ लाख रुपये अनुदान द्यावे, अशी मागणी पुन्हा अधोरेखित करण्यात आली आहे.
