बातमी ऐका (Marathi Voice Reader)
महाराष्ट्र सरकार आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून विविध समाजघटकांमध्ये तेढ निर्माण करून त्यांना एकमेकांविरुद्ध उभे करण्याचे षडयंत्र राबवत आहे. मूळ प्रश्नांपासून जनतेचे लक्ष विचलित करण्यासाठी जाती-जातींमध्ये संघर्ष लावला जात आहे, असा आरोप अनुसूचित जाती उपवर्गीकरणाचे अभ्यासक डॉ. सिद्धार्थ शिनगारे यांनी केला. अनुसूचित जातींमधील उपवर्गीकरण रद्द करण्याच्या मागणीसाठी १० जूनपासून बीड येथून निघणारा राज्यव्यापी लाँग मार्च १५ जून रोजी अहिल्यानगर शहरात येत आहे. या मार्चच्या नियोजनार्थ फुले-शाहू-आंबेडकर चळवळीतील कार्यकर्त्यांची बैठक विजय भांबळ यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडली, या वेळी डॉ. शिनगारे बोलत होते. या वेळी एन. एम. पवळे, पी. पी. खंडागळे, निवृत्ती आरु, सुहास धीवर यांच्यासह विविध संघटनांचे कार्यकर्ते उपस्थित होते. डॉ. शिनगारे म्हणाले, सर्वोच्च न्यायालयाच्या १ ऑगस्ट २०२४ च्या निर्णयानंतर केवळ अडीच महिन्यांत आनंद बदर आयोगाने शासनाला अहवाल सादर केला. मात्र, या एक सदस्यीय आयोगाने राज्यभर दौरे न करता, व्यापक चर्चा न करता हा अहवाल कसा तयार केला? हा अहवाल तातडीने सार्वजनिक करावा. घटनेच्या कलम ३४१ नुसार आरक्षणाचे अधिकार राष्ट्रपती आणि संसदेला असताना, राज्य सरकार उपवर्गीकरणाची प्रक्रिया राबवून अन्याय करत आहे. एससी मधील ५८ जाती या उपवर्गीकरणाच्या विरोधात आहेत.
