अखेर नाफेडची बाजार समित्यांमध्ये एंट्री!:कांदा उत्पादकांना मोठा दिलासा; आजपासून 2 लाख टन खरेदीला सुरुवात, किती मिळणार दर?

नाशिक जिल्ह्यातील लाखो कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी दिलासादायक आणि अत्यंत महत्त्वाची बातमी समोर आली आहे. गेल्या अनेक महिन्यांपासून कांद्याला योग्य भाव मिळावा, नाफेड आणि एनसीसीएफमार्फत थेट बाजार समित्यांमधून खरेदी व्हावी आणि सरकारने बाजारात हस्तक्षेप करावा, या मागण्यांसाठी सुरू असलेल्या आंदोलनांनंतर अखेर सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. आजपासून नाशिक जिल्ह्यातील 15 बाजार समित्यांमध्ये नाफेड आणि NCCF मार्फत कांदा खरेदीला सुरुवात होत आहे. पहिल्या टप्प्यात तब्बल 2 लाख मेट्रिक टन कांदा खरेदीचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले असून शेतकऱ्यांना प्रति क्विंटल 1,580 रुपये दर दिला जाणार आहे. विशेष म्हणजे खरेदी केलेल्या कांद्याचा वाहतूक खर्च, हमाली आणि इतर मजुरीचा खर्चही नाफेडकडूनच केला जाणार असल्याने शेतकऱ्यांना मोठा आर्थिक दिलासा मिळणार आहे. लासलगावसह 15 बाजार समित्यांमध्ये खरेदी राज्यातील सर्वात मोठी कांदा बाजारपेठ असलेल्या लासलगावसह निफाड, येवला, सिन्नर, चांदवड, मालेगाव, देवळा, कळवण, बागलाण यांसह जिल्ह्यातील 14 ते 15 प्रमुख बाजार समित्यांमध्ये ही खरेदी केली जाणार आहे. यामुळे कांदा विक्रीसाठी शेतकऱ्यांना आता लांब अंतरावरील केंद्रांवर जाण्याची गरज राहणार नाही. शेतकऱ्यांची अनेक वर्षांची मागणी अखेर मान्य नाफेड आणि NCCF कडून यापूर्वीही कांदा खरेदी केली जात होती. मात्र ही खरेदी अनेकदा बाजार समित्यांच्या बाहेर स्वतंत्र केंद्रांवर होत होती. त्यामुळे अनेक शेतकऱ्यांना माहिती मिळत नव्हती, तर काहींना वाहतूक आणि नोंदणीसंबंधी अडचणींचा सामना करावा लागत होता. शेतकरी संघटना, कांदा उत्पादक संघटना आणि लोकप्रतिनिधी अनेक वर्षांपासून एकच मागणी करत होते—सरकारी कांदा खरेदी थेट बाजार समित्यांमधून व्हावी. दोन दिवसांपूर्वी नाशिक जिल्हाधिकारी कार्यालयात झालेल्या महत्त्वाच्या बैठकीत यासंदर्भात अंतिम निर्णय घेण्यात आला आणि आजपासून त्याची अंमलबजावणी सुरू झाली आहे. कांद्यासाठी झालेले आंदोलन ठरले निर्णायक गेल्या काही महिन्यांत नाशिक जिल्ह्यात कांदा प्रश्नावर मोठ्या प्रमाणावर आंदोलने झाली होती. लासलगाव, येवला, निफाड, सिन्नर आणि इतर भागांमध्ये शेतकऱ्यांनी बाजार समित्यांबाहेर निदर्शने केली होती. काही ठिकाणी कांद्याचे लिलाव रोखण्यात आले होते, तर अनेक शेतकऱ्यांनी रस्त्यावर कांदा फेकून सरकारचा निषेध केला होता. कांद्याचे दर अनेक वेळा उत्पादन खर्चापेक्षाही खाली गेले होते. काही बाजार समित्यांमध्ये दर 1,000 ते 1,200 रुपयांपर्यंत घसरल्याने शेतकरी संतप्त झाले होते. या आंदोलनात विविध शेतकरी संघटनांसह अनेक राजकीय नेत्यांनीही सहभाग घेतला होता. नाफेड आणि NCCF मार्फत मोठ्या प्रमाणावर खरेदी सुरू करण्याची मागणी सातत्याने होत होती. खरेदी प्रक्रियेत गैरप्रकार टाळण्यासाठी CCTV यावेळी प्रशासनाने खरेदी प्रक्रियेत पारदर्शकता राखण्यासाठी विशेष उपाययोजना केल्या आहेत. खरेदी केंद्रांवर गैरप्रकार होऊ नयेत, शेतकऱ्यांना अनावश्यक त्रास दिला जाऊ नये आणि खरेदी प्रक्रियेवर सतत नजर ठेवता यावी यासाठी सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविण्यात येणार आहेत. तसेच प्रत्येक तालुक्यात स्वतंत्र अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. ग्रेडिंगच्या नावाखाली शेतकऱ्यांना परत पाठवू नये, अनावश्यक अडथळे निर्माण करू नयेत आणि खरेदी प्रक्रिया सुरळीत ठेवावी, अशा स्पष्ट सूचना प्रशासनाने दिल्या आहेत. आता शेतकऱ्यांसमोर तीन पर्याय या निर्णयामुळे कांदा उत्पादकांना सर्वात मोठा फायदा म्हणजे विक्रीचे पर्याय वाढले आहेत. यापूर्वी शेतकऱ्यांना प्रामुख्याने व्यापाऱ्यांवर अवलंबून राहावे लागत होते. मात्र आता: 1. खासगी व्यापारी
2. नाफेड
3. NCCF असे तीन पर्याय शेतकऱ्यांसमोर उपलब्ध असतील. जिथे जास्त दर मिळेल तिथे शेतकरी आपला कांदा विकू शकणार आहेत. त्यामुळे बाजारात स्पर्धा वाढून कांद्याचे दर सुधारण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. कांद्याचे दर वाढण्याची शक्यता तज्ज्ञांच्या मते, नाफेड आणि NCCF कडून मोठ्या प्रमाणावर कांदा खरेदी सुरू झाल्यास खुल्या बाजारातील दरांनाही आधार मिळू शकतो. कारण बाजारात येणाऱ्या कांद्याचा मोठा हिस्सा सरकारी खरेदीकडे वळल्यास व्यापाऱ्यांनाही अधिक दर देणे भाग पडू शकते. त्यामुळे पुढील काही दिवसांत कांद्याच्या दरात सुधारणा होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. 2 लाख टनांनंतर आणखी मोठी खरेदी होणार का? सध्या 2 लाख मेट्रिक टन कांदा खरेदीचे उद्दिष्ट निश्चित करण्यात आले आहे. मात्र यानंतरही खरेदी सुरू राहण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. काही दिवसांपूर्वी केंद्रीय गृहमंत्री Amit Shah यांच्या उपस्थितीत झालेल्या बैठकीत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, तसेच दोन्ही उपमुख्यमंत्र्यांनी राज्यातील कांदा उत्पादकांच्या प्रश्नांवर चर्चा केली होती. या बैठकीत केवळ 2 लाख टन नव्हे, तर तब्बल 10 लाख टन कांदा खरेदी करण्याची मागणी महाराष्ट्र सरकारकडून करण्यात आल्याची माहिती समोर आली होती. त्यामुळे सध्याचे 2 लाख टनांचे उद्दिष्ट पूर्ण झाल्यानंतर केंद्र सरकार आणखी खरेदी जाहीर करू शकते, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे. नाशिकच्या अर्थव्यवस्थेसाठीही महत्त्वाचा निर्णय नाशिक जिल्ह्याची अर्थव्यवस्था मोठ्या प्रमाणावर कांदा शेतीवर अवलंबून आहे. जिल्ह्यातील लाखो शेतकरी, व्यापारी, वाहतूकदार, हमाल आणि बाजार समित्यांशी संबंधित हजारो कुटुंबांचे उत्पन्न कांद्यावर अवलंबून आहे. त्यामुळे नाफेड आणि NCCF कडून सुरू झालेली ही मोठी खरेदी मोहीम केवळ शेतकऱ्यांसाठीच नव्हे तर संपूर्ण जिल्ह्याच्या ग्रामीण अर्थव्यवस्थेसाठी महत्त्वाची ठरणार आहे. कांद्याच्या घसरत्या दरामुळे अडचणीत आलेल्या नाशिकच्या शेतकऱ्यांसाठी हा निर्णय मोठा दिलासा मानला जात आहे. आता सरकारी खरेदी प्रत्यक्षात किती वेगाने होते आणि त्याचा बाजारभावावर किती परिणाम होतो, याकडे संपूर्ण शेतकरी वर्गाचे लक्ष लागले आहे.