बातमी ऐका (Marathi Voice Reader)
मुंबईतील एका पुनर्विकास प्रकल्पाच्या जाहीर नोटिसीत थेट राज्याचे अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांच्या मलबार हिल येथील अधिकृत ‘सातपुडा’ शासकीय बंगल्याचा पत्ता देण्यात आल्याचे वृत्त माध्यमांमध्ये झळकले आहे. यावरून सामाजिक कार्यकर्त्या अंजली दमानिया यांनी आक्रमक पवित्रा घेत, “हा सरकारी मालमत्तेचा खाजगी फायद्यासाठी केलेला गैरवापर आहे,” अशी टीका केली आहे. याप्रकरणात राज्यपालांनी तातडीने हस्तक्षेप करून कारवाई करावी, अशी मागणी दमानिया यांनी केली आहे. मुंबईच्या गिरगाव परिसरातील दुभाष लेनमध्ये जवळपास १०० वर्षे जुनी ‘गोखले इमारत’ आहे. या इमारतीच्या आसपासच्या सर्व इमारती एका विकासकाने पुनर्विकासासाठी विकत घेतल्या आहेत. सध्या या इमारतीत तीन भाडेकरू राहतात, मात्र विकासकाला या इमारतीच्या मूळ मालकाचा ठावठिकाणा लागत नव्हता. त्यामुळे या विकासकाने आपल्या वकिलामार्फत वृत्तपत्रात एक जाहीर जाहिरात प्रसिद्ध केली. या जाहिरातीत, ‘गोखले इमारतीच्या मालकाने १५ दिवसांच्या आत मलबार हिल येथील शासकीय सातपुडा बंगल्याच्या आवारात असलेल्या खोली क्रमांक ४० मध्ये येऊन आमची भेट घ्यावी,’ असे जाहीर आवाहन करण्यात आले आहे. असे वृत्त महाराष्ट्र टाइम्सने दिले आहे. आधी धनंजय मुंडे, आता भुजबळ? दमानियांची टीका या प्रकरणी अंजली दमानिया यांनी सोशल मीडियावर पोस्ट करत अनेक प्रश्न उपस्थित केले आहेत. मंत्री भुजबळांच्या सातपुडा बंगल्याचा पत्ता थेट पुनर्विकासाच्या नोटिसीत? हे सरकारी मालमतचा गैरवापर नाही का? असा सवाल अंजली दमानिया यांनी उपस्थित केला आहे. कोण आहे M/s A K Developer ? ह्याचा खुलासा भुजबळांनी तत्काळ करासवा, अशी मागणी देखील त्यांनी केली. आधी सातपुडा बंगल्यात आवादा कंपनी कडून खंडणी मागण्यासाठी मंत्री धनंजय मुंडे यांनी गैरवापर केला गेला. तर आता भुजबळ क्लस्टर प्रोजेक्टसाठी? गिरगावातील मालकाला थेट मंत्री भुजबळांच्या सातपुडा बंगल्यावर, खोली क्र. ४० ला बोलावणे म्हणजे सरकारी यंत्रणेचा खाजगी फायद्यासाठी वापर असल्याची टीका अंजली दमानिया यांनी केली. हा जनतेच्या पैशाने बांधलेला सरकारी बंगल्याचा मोठा गैरवापर आहे. राज्यपालांनी स्वतःहून दखल घ्यावी. याबाबत कारवाई करण्यात यावी अशी मागणी दमानिया यांनी केली. ‘सातपुडा’ बंगल्यावर धावपळ; भुजबळ कार्यालयाचे स्पष्टीकरण दरम्यान, हा प्रकार उघडकीस येताच सातपुडा बंगल्यावर आणि राजकीय वर्तुळात एकच धावपळ उडाली आहे. हा बंगला सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अखत्यारित येतो. बंगल्याच्या आवारात काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांसाठी केवळ १० ते १२ खोल्या उपलब्ध आहेत. सर्वात महत्त्वाची बाब म्हणजे, या बंगल्याच्या परिसरात ‘खोली क्रमांक ४०’ अस्तित्वातच नाही, अशी माहिती बंगल्यावरील सूत्रांनी दिली आहे. या गंभीर प्रकरणावर छगन भुजबळ यांच्या कार्यालयाने आपली बाजू स्पष्ट केली आहे. “हा प्रकार अत्यंत धक्कादायक असून आमच्या पातळीवरही याची सखोल चौकशी केली जात आहे. कोणत्याही खाजगी जाहिरातीत किंवा व्यवहारासाठी सरकारी निवासस्थानाचा पत्ता देणे पूर्णपणे बेकायदेशीर आहे. हा पत्ता कोणी आणि का दिला, याची माहिती घेतली जात असून मंत्रालयालाही यासंदर्भात अवगत करण्यात आले आहे,” असे मंत्री कार्यालयाकडून सांगण्यात आले.
