बातमी ऐका (Marathi Voice Reader)
शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षातील सहा खासदारांनी स्वतंत्र गट स्थापन केल्याच्या घडामोडींमुळे महाराष्ट्रातील राजकारण ढवळून निघाले आहे. या पार्श्वभूमीवर भाजपचे राज्यसभा खासदार आणि ज्येष्ठ विधिज्ञ उज्ज्वल निकम यांनी महत्त्वपूर्ण भाष्य करत या प्रकरणातील कायदेशीर पेच स्पष्ट केला आहे. निकम म्हणाले की, संविधानातील दहाव्या अनुसूचीद्वारे (Anti-Defection Law) घोडेबाजार रोखण्याचा प्रयत्न करण्यात आला होता. मात्र, आजही दोन-तृतीयांश लोकप्रतिनिधी एकत्रितपणे वेगळा निर्णय घेत असतील, तर त्यांना तत्काळ अपात्र ठरवता येत नाही. ‘सहा खासदारांनी स्वतंत्र गट स्थापन केला, पण पक्ष सोडल्याचे सांगितले नाही’ उज्ज्वल निकम यांनी सांगितले की, महाराष्ट्रात शिवसेना (UBT) चे सहा खासदार वेगळे झाले असून त्यांनी स्वतंत्र गटाला मान्यता देण्याची मागणी लोकसभा अध्यक्षांकडे केली आहे. मात्र, त्यांनी अद्याप दुसऱ्या कोणत्याही पक्षात प्रवेश केलेला नाही. तसेच, या खासदारांनी आपण शिवसेना (UBT) सोडत आहोत किंवा पक्षाचा राजीनामा देत आहोत, असे स्पष्टपणे नमूद केलेले नाही. त्यामुळे कायदेशीरदृष्ट्या हे सहाही खासदार अजूनही शिवसेना (UBT) चे सदस्य मानले जाऊ शकतात, असे निकम यांनी म्हटले. अपात्रतेची टांगती तलवार कायम? निकम यांच्या मते, या सहा खासदारांवर अपात्रतेची टांगती तलवार अद्याप कायम आहे. त्यांनी स्वतंत्र गटाची मागणी केली असली तरी त्यांच्या राजकीय आणि कायदेशीर स्थितीबाबत अंतिम निर्णय अद्याप झालेला नाही. यामुळे पुढील काही दिवसांत लोकसभा अध्यक्षांची भूमिका आणि त्यांचा निर्णय अत्यंत महत्त्वाचा ठरणार आहे. आता खरी लढाई ‘व्हीप’ची! या संपूर्ण प्रकरणातील सर्वात महत्त्वाचा प्रश्न कोणत्या व्हीपचे पालन करावे लागेल, हा असल्याचे निकम यांनी नमूद केले. त्यांच्या मते, सध्या शिवसेना (UBT) ने जारी केलेला अधिकृत व्हीप लागू होणार का, की स्वतंत्र गटातील सहा खासदार स्वतःचा नेता निवडतील आणि लोकसभा अध्यक्षांनी त्या नेत्याला मान्यता दिल्यास त्याचा व्हीप लागू होईल, याबाबत मोठा कायदेशीर वाद निर्माण होऊ शकतो. लोकसभा अध्यक्षांच्या निर्णयाकडे लक्ष जर लोकसभा अध्यक्षांनी स्वतंत्र गटाला मान्यता दिली, तर या सहा खासदारांना संसदीय कामकाजात वेगळी ओळख मिळू शकते. मात्र, त्याचवेळी ठाकरे गटाकडून कायदेशीर आव्हान दिले जाण्याचीही शक्यता आहे. महाराष्ट्राच्या राजकारणात नवा अध्याय ‘ऑपरेशन टायगर’च्या चर्चांदरम्यान सहा खासदारांनी घेतलेली भूमिका आणि त्यानंतर सुरू झालेली कायदेशीर लढाई महाराष्ट्राच्या राजकारणात नव्या संघर्षाला सुरुवात करणारी ठरू शकते. आता लोकसभा अध्यक्षांचा निर्णय, व्हीपचा प्रश्न आणि संभाव्य अपात्रता यावरच पुढील राजकीय समीकरणे अवलंबून असणार आहेत.
