बातमी ऐका (Marathi Voice Reader)
सोलापूर जिल्ह्यात ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांचा संताप आता टोकाला पोहोचला आहे. धोत्री (दक्षिण सोलापूर) येथील गोकुळ साखर कारखान्याकडून तब्बल 130 कोटी रुपयांची ऊस बिले थकवण्यात आल्याचा आरोप करत शेतकऱ्यांनी थेट जलसमाधी आंदोलनाचा मार्ग स्वीकारला आहे. थकीत रक्कम तातडीने मिळावी या मागणीसाठी शेतकरी भीमा नदीपात्रात उतरले असून, प्रशासनाकडून ठोस निर्णय होत नाही तोपर्यंत आंदोलन मागे घेणार नसल्याची भूमिका त्यांनी घेतली आहे. नेमका वाद काय? गोकुळ साखर कारखान्याकडे सोलापूर आणि धाराशिव (उस्मानाबाद) जिल्ह्यातील हजारो ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांची कोट्यवधी रुपयांची देणी प्रलंबित असल्याचा आरोप आहे. अनेक शेतकऱ्यांनी कारखान्याला ऊस पुरवूनही महिनोनमहिने पैसे मिळाले नसल्याने आर्थिक संकट अधिक गडद झाले आहे. शेतीसाठी घेतलेली कर्जे, खत-बियाण्यांचा खर्च, मजुरी आणि घरखर्च यामुळे शेतकरी आधीच अडचणीत आहेत. अशा परिस्थितीत ऊस बिलांची रक्कम न मिळाल्याने अनेक कुटुंबांवर आर्थिक संकट कोसळल्याचे शेतकरी सांगत आहेत. भीमा नदीत उतरून जलसमाधी आंदोलन प्रशासन आणि कारखाना व्यवस्थापनाचे लक्ष वेधण्यासाठी शेतकऱ्यांनी भीमा नदीपात्रात उतरून आंदोलन सुरू केले. काही शेतकरी पाण्यात उभे राहून घोषणाबाजी करत होते. आंदोलनकर्त्यांनी स्पष्ट इशारा दिला की, थकीत बिले जमा करण्याबाबत ठोस आश्वासन आणि प्रत्यक्ष कार्यवाही होत नाही तोपर्यंत आंदोलन सुरूच राहील. “आम्हाला आमचे हक्काचे पैसे हवे आहेत. आश्वासनांचे डोस आता नकोत,” अशी भूमिका आंदोलनकर्त्यांनी घेतली आहे. प्रशासनाची उडाली धावपळ शेतकरी नदीपात्रात उतरल्याची माहिती मिळताच महसूल विभाग, पोलीस प्रशासन आणि इतर अधिकारी घटनास्थळी दाखल झाले. कोणतीही अनुचित घटना घडू नये यासाठी मोठा पोलीस बंदोबस्त तैनात करण्यात आला. अधिकाऱ्यांनी शेतकऱ्यांशी चर्चा करून आंदोलन मागे घेण्याची विनंती केली. मात्र जोपर्यंत ऊस बिलांबाबत ठोस निर्णय होत नाही, तोपर्यंत आंदोलन मागे घेणार नसल्याचा निर्धार शेतकऱ्यांनी व्यक्त केला. 130 कोटींच्या थकबाकीमुळे संताप शेतकरी नेत्यांच्या मते, गोकुळ साखर कारखान्याकडे सुमारे 130 कोटी रुपयांची ऊस बिले थकीत आहेत. ही रक्कम मिळण्यासाठी अनेकदा आंदोलने, निवेदने आणि बैठका झाल्या. मात्र अद्याप प्रश्न सुटलेला नाही. यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये तीव्र नाराजी असून, सरकार आणि साखर कारखाना व्यवस्थापनाविरोधात रोष वाढत आहे. सोलापुरात शेतकरी आंदोलनांची मालिका विशेष म्हणजे, सोलापूर जिल्ह्यात सध्या केवळ ऊस बिलांचा प्रश्नच तापलेला नाही. प्रस्तावित ‘शक्तीपीठ महामार्गा’विरोधातही अनेक शेतकरी रस्त्यावर उतरले आहेत. महामार्गासाठी संपादित होणाऱ्या जमिनी, नुकसानभरपाई आणि विस्थापनाच्या मुद्द्यांवरून शेतकरी सरकारविरोधात आक्रमक भूमिका घेत आहेत. त्यामुळे जिल्ह्यात एकाच वेळी अनेक शेतकरी प्रश्नांवर आंदोलने सुरू असून प्रशासनासमोर मोठे आव्हान उभे राहिले आहे. ऊस बिलांचा प्रश्न पुन्हा राज्याच्या केंद्रस्थानी महाराष्ट्रातील साखर उद्योग हा ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा कणा मानला जातो. मात्र दरवर्षी ऊस बिलांच्या थकबाकीचा प्रश्न ऐरणीवर येत असतो. एफआरपीनुसार वेळेत पैसे मिळावेत, ही शेतकऱ्यांची प्रमुख मागणी आहे. सध्या प्रशासन आणि आंदोलनकर्ते यांच्यात चर्चा सुरू आहे. मात्र थकीत ऊस बिले प्रत्यक्ष शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा होईपर्यंत आंदोलन सुरू ठेवण्याचा निर्धार शेतकरी संघटनांनी व्यक्त केला आहे. शेतकऱ्यांच्या मागण्यांवर लवकर तोडगा न निघाल्यास अशाच प्रकारची आंदोलने इतर जिल्ह्यांतही पाहायला मिळू शकतात, अशी शक्यता व्यक्त केली जात आहे. सोलापुरातील जलसमाधी आंदोलनाने हा प्रश्न पुन्हा एकदा राज्याच्या राजकारणाच्या केंद्रस्थानी आणला आहे. आगामी काळात सरकार, साखर आयुक्तालय आणि संबंधित कारखान्यांकडून काय भूमिका घेतली जाते, याकडे राज्यभरातील ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांचे लक्ष लागले आहे.
