शेतकऱ्यांच्या हक्काच्या विकासाला प्रशासकीय दिरंगाईचे ग्रहण कसे लागते, याचे जिवंत आणि संतापजनक उदाहरण उमरखेड तालुक्यात समोर आले आहे. तालुक्यातील मौजा कुरळी येथील अमडापूर लघु प्रकल्पाच्या नाल्यावरील मंजूर पूल, पोचरस्त्याचे काम गेल्या १७ वर्षांपासून रखडल्याच्या निषेधार्थ संतप्त शेतकऱ्यांनी थेट आंदोलनाचे हत्यार उपसले आहे. आपल्या न्याय्य हक्कांसाठी कुरळी येथील शेतकऱ्यांनी ८ जूनपासून उमरखेड येथील उपविभागीय अधिकारी कार्यालयासमोर “आमरण उपोषण’ सुरू केले असून, आज या आंदोलनाचा दुसरा दिवस आहे. अमडापूर लघु प्रकल्पामुळे शेतकऱ्यांच्या शेतात जाण्यासाठी आवश्यक असलेला पूल व पोचरस्ता मंजूर झाला होता. मात्र विविध प्रशासकीय कारणांमुळे या कामाची गती मंदावली आणि आजही पूल व रस्त्याचे बांधकाम अर्धवट अवस्थेत आहे. तसेच उपोषणाचाही मार्ग अवलंबण्यात आला. संबंधित विभागाकडून वेळोवेळी लेखी आश्वासने देण्यात आली; परंतु प्रत्यक्षात काम पूर्ण झाले नाही, असा आरोप शेतकऱ्यांनी केला आहे. सध्या खरीप हंगामाची शेतीकामे सुरू असून, शेतकऱ्यांना शेतात जाण्यास मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. साहित्य, यंत्रसामग्री व उत्पादनांची वाहतूक करणे कठीण झाले आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांचे आर्थिक नुकसान होत असल्याचे आंदोलनकर्त्यांचे म्हणणे आहे. यावेळी शेतकऱ्यांनी कार्यकारी अभियंता, पुसद व इतर संबंधित अधिकाऱ्यांवर शेतकऱ्यांची फसवणूक केल्याचा आरोप करत त्यांच्यावर गुन्हे दाखल करण्याची मागणी केली आहे. मागण्या मान्य होईपर्यंत उपोषण सुरूच राहणार अमडापूर लघु प्रकल्पामुळे शेतकऱ्यांच्या शेतात जाण्यासाठी आवश्यक असलेला पूल व पोचरस्ता मंजूर झाला होता. मात्र विविध प्रशासकीय कारणांमुळे या कामाची गती मंदावली. या प्रश्नाबाबत येथील उपविभागीय अधिकारी कार्यालय समोर चार वेळा तर जिल्हाधिकारी कार्यालय यवतमाळ येथे आमरण उपोषण सुरू केले आहे. या आहेत शेतकऱ्यांच्या प्रमुख मागण्या अमडापूर लघु प्रकल्पावरील अर्धवट पूल व पोचरस्त्याचे काम तात्काळ पूर्ण करावे. रस्ता व पूल पूर्ण करणे शक्य नसल्यास पूर्वीच्या लेखी आश्वासनानुसार उर्वरित जमीन संपादित करावी. प्रति एकर ५० हजार रुपयांचा मोबदला द्यावा. गेल्या चार वर्षांपासून वारंवार लेखी आश्वासने देऊनही काम पूर्ण न केल्याबद्दल संबंधित अधिकाऱ्यांवर फौजदारी गुन्हा दाखल करावा.
