बातमी ऐका (Marathi Voice Reader)
नागपूर प्रतिनिधी: पारंपरिक मातीकाम आणि विटभट्टी व्यवसाय करणाऱ्यांसाठी राज्य सरकारने मोठा दिलासा दिला आहे. आता या व्यवसायांसाठी माती काढण्यावर कोणतीही रॉयल्टी लागणार नाही. वर्षाला 700 ब्रासपर्यंत माती मोफत काढण्याची परवानगी देण्यात आली असून, सर्व परवानग्या ‘एक खिडकी’ योजनेद्वारे दिल्या जातील. यासाठी आता सरकारी कार्यालयांमध्ये जाण्याची गरज नाही. ‘महाखनिज’ या ऑनलाइन पोर्टलवर अर्ज करावा लागेल. अर्ज केल्यानंतर 15 दिवसांच्या आत तहसीलदारांकडून 5 वर्षांच्या मुदतीचे डिजिटल स्वाक्षरी असलेले ओळखपत्र ऑनलाइन मिळेल. या ओळखपत्राच्या आधारे पुढील सर्व सवलती मिळतील. नियमानुसार, समुद्राचा तळ, खाडी, नदी-नाले किंवा सरकारी पडीक जमिनीतून 700 ब्रासपर्यंत माती काढता येईल. जलसंधारण आणि जलसंपदा विभागाच्या तलावांमधील गाळ किंवा माती कारागीर स्वतःच्या खर्चाने काढून नेल्यास त्यावरही रॉयल्टी लागणार नाही. तसेच, औष्णिक विद्युत केंद्रांमधील (उदा. नाशिक, भुसावळ, परळी, कोराडी) 20 टक्के राख स्थानिक वीट उत्पादकांसाठी राखीव ठेवून ती 50 टक्के सवलतीच्या दरात दिली जाईल. 700 ब्रास मातीच्या वाहतुकीसाठी अर्जदारांना मोफत ट्रान्सपोर्ट पासेस दिले जातील. मात्र, हे पास वाहनांमध्ये सोबत ठेवणे बंधनकारक असेल, अन्यथा वाहतूक अवैध मानली जाईल. शेतजमिनीवर वीटभट्टी लावण्यासाठी आता जिल्हाधिकाऱ्यांकडून स्वतंत्र अकृषक परवाना घेण्याची आवश्यकता नाही, कारण नगररचना कायद्यांतर्गत याला आधीच मंजुरी मिळाली आहे. लहान आणि पर्यावरणपूरक वीटभट्ट्यांना (आवा) प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या अटींमधून आणि उंचीच्या नियमांमधून सूट देण्यात आली आहे. प्रत्येक तालुक्यात माती काढण्यासाठी उपलब्ध जागांची यादी तहसीलदारांमार्फत जिल्हा खाणकाम आराखड्यात समाविष्ट केली जात आहे. पात्र कुटुंबातील एका सदस्याने ‘महाखनिज’ पोर्टलवर आधार कार्ड, रहिवासी दाखला आणि जात प्रमाणपत्रासह त्वरित ऑनलाइन नोंदणी करावी, असे आवाहन करण्यात आले आहे.
