बातमी ऐका (Marathi Voice Reader)
मागील वर्षी ‘नाफेड’ आणि ‘एनसीसीएफ’च्या माध्यमातून झालेल्या कांदा खरेदीत हजारो टनांचा महाघोटाळा झाल्याचे शासनाच्या सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभागाच्या दक्षता समितीनेच उघड केले होते. या समितीने सलग सहा दिवस धाडसत्र राबवत एनसीसीएफच्या अठ्ठावीस आणि नाफेडच्या वीस खरेदी केंद्रांची प्रत्यक्ष झाडाझडती घेतली. त्यास सर्व निकष धाब्यावर बसविल्याचे तसेच संकेतस्थळावर दाखवलेली खोटी खरेदी आणि गोदामातील प्रत्यक्षातील साठा यात 24,749 टनांची तफावत आढळून आली होती. ‘फार्मर प्रोड्युसर कंपन्यांनी’ केवळ कागदोपत्री खरेदी दाखवून शासनाच्या तिजोरीवर डल्ला मारल्याचा ठपका या समितीने ठेवला होता. मात्र, एवढा गंभीर अहवाल सहकार विभागाकडे सादर होऊन तब्बल एक वर्ष उलटले, तरी त्यावर कोणतीही कारवाई न करता शासनाने या भ्रष्टाचाऱ्यांवर पांघरूण घातल्याचे संतापजनक वास्तव समोर आले आहे. पाहणीत आढळलेले धक्कादायक कारनामे 1. गिरणाकाठ शेतकरी उत्पादक कंपनी : या मुख्य कंपनीने कांदा खरेदीसाठी नियमांना बगल देत चक्क सात उपकंपन्यांची बेकायदेशीर नियुक्ती केली.
2. बाळासाहेब ठाकरे अटल नावीन्यपूर्ण संस्था: या संस्थेच्या कांदा खरेदीत तब्बल 2263 टन कांदा गायब असल्याचे दिसले. केंद्रावर येणाऱ्या वाहनांच्या क्रमांकाची नोंद नाही, वजनकाटा नाही, चाळींना क्यूआर कोडही नव्हता.
3. सोनारतारी मल्टीस्टेट ॲग्रो को-ऑप: या केंद्रावर निगराणी यंत्रणा आणि वजनकाटा नव्हता. सडका आणि कुजका कांदा सर्रास खरेदी करण्यात आला.
4. पिंपळगाव बसवंत सहकारी खरेदी-विक्री संघ: या संघाने स्वतःच्या कार्यक्षेत्राबाहेर जाऊन नियमबाह्य कांदा खरेदीचे व्यवहार केले. तसेच, संस्थेने त्रयस्थ कंपनीसोबत पोटभाड्याने खरेदी व साठवणूक करार केल्याचा संशय आहे.
5. रामेश्वर कृषी कल्याण फेडरेशन: समितीने प्रत्यक्ष भेट देऊन शेतकऱ्यांचे सातबारे मागितले असता, त्यांनी छायांकित प्रती देण्यासही नकार दिला. 48 खरेदी संस्थांनी केला बोगस बिलांचा खेळ तब्बल अठ्ठेचाळीस कंपन्यांच्या खरेदी संकेतस्थळावरील माहिती आणि चाळींमधील प्रत्यक्ष कांदा यात प्रचंड मोठी तफावत आढळून आली आहे. काही ठिकाणी तर खरेदी केलेल्या कांद्यापेक्षा गोदामामध्ये अतिरिक्त कांद्याचा साठा उपलब्ध असल्याचे दिसले. तर काही ठिकाणी पोर्टलवर जास्त खरेदी तर प्रत्यक्षात कमी साठा दिसला. यातून बोगस बिलांचा खेळ उघड झाला आहे. सुमार दर्जाचा कांदा खरेदी केल्याचा शेरा काजळी लागलेला, पंचेचाळीस एमएमपेक्षा कमी आकाराचा आणि चक्क कोंब आलेला सुमार दर्जाचा कांदा खरेदी करून शासनाची फसवणूक केल्याचा स्पष्ट शेरा समितीने मारला आहे. ज्या ठिकाणी कोट्यवधींची खरेदी सुरू होती, तिथे निगराणी यंत्रणा (कॅमेरे) नाही, वजनकाटे नाहीत आणि खरेदीची साध्या नोंदवहीत नोंदही नाही, असा भोंगळ कारभार समितीने उघडकीस आणूनही शासन मात्र मूग गिळून गप्प आहे. सहा दिवस केंद्रांना भेटी प्रशासनाच्या दक्षता समितीने सहा दिवसांच्या कालावधीत नाशिक जिल्ह्यातील 50 कांदा खरेदी परवाना असलेल्या संस्थांना भेटी दिल्या. या पाहणीमध्ये आढळलेल्या सर्व त्रुटी व निष्कर्ष असलेला अहवाल त्यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना 8 सप्टेंबर 2025 रोजी सादर केला. त्याच्या प्रति उपनिबंधक आणि सहकार विभागाकडेही पाठविण्यात आल्या. त्यानुसार पोर्टलवर खरेदी दाखवण्यात आलेल्या कांद्यापैकी 24 हजार 749 टन कांदा प्रत्यक्ष गोदामामध्ये कमी आढळला. माहिती घेतो माझ्याकडे प्रभारी पदभार आहे. या अहवालाबाबत नाफेडने काय कारवाई केली, याबाबत माहिती घेऊन सांगतो. – संदीप जाधव, जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था कारवाई झाली नाही दोन महिन्यांपूर्वी माझी बदली झाली. माझ्याकडे पदभार असेपर्यंत कारवाई झाली नव्हती. – फैय्याज मुलाणी, उपनिबंधक मुंबई
