सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी एका प्रकरणात सुनावणी करताना बेरोजगार तरुणांची तुलना झुरळांशी केली. काही बेरोजगार तरुण झुरळांसारखे असतात, जे मीडिया, सोशल मीडिया किंवा आरटीआय कार्यकर्ते बनून व्यवस्थेवरच हल्ले करतात, असे ते म्हणाले होते. त्यांच्या या विधानाचे राज्याच्या राजकीय वर्तुळासह विविध क्षेत्रांतील जाणकांनी संमिश्र व्यक्त केले आहे. भारतात आपले विचार प्रकट करणाऱ्यांची तुलना झुरळांशी करणे अजिबात स्वीकारार्ह नाही. अशा प्रकारची भाषा कमालीची असहिष्णुता दर्शवते, अशी एकंदरीत भावना या प्रकरणी व्यक्त केली जात आहे. प्रश्न विचारणारे झुरळ नाहीत, लोकशाहीचे आधारस्तंभ आहेत -रोहित पवार राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे आमदार रोहित पवार यांनीही या प्रकरणी आपले मत व्यक्त केले आहे. ते म्हणाले, आपल्या न्यायव्यवस्थेचा अत्यंत आदर आणि सन्मान राखून असं म्हणावसं वाटतं की, भारतातील युवक, आरटीआय कार्यकर्ते, माध्यम प्रतिनिधी आणि वेगवेगळी मतं व्यक्त करणाऱ्यांची तुलना परजीवी किंवा झुरळांशी करणं अजीबात स्वीकारार्ह नाही. कारण अशा प्रकारची भाषा ही टीका करणाऱ्यांबद्दल आणि प्रश्न विचारण्यांबद्दल कमालीची असहिष्णूता दर्शवते. न्यायालयाने केलेली टिप्पणी बनावट पदवीधारकांविषयीच्या आणि वरिष्ठ वकील दर्जा देण्यासंबंधीच्या याचिकेच्या संदर्भात करण्यात आली असली तरी त्यात बेरोजगार युवक आणि आरटीआय कार्यकर्त्यांनाही त्याच तराजूत तोलणं योग्य वाटत नाही. भ्रष्टाचार उघड करणारा आरटीआय कार्यकर्ता, पारदर्शकतेवर प्रश्न उपस्थित करणारा कायदेविषयक पत्रकार आणि सत्तेला सत्य सांगणारा विद्यार्थी हे परजीवी किंवा झुरळं नाहीत तर तेच लोकशाहीचे खरे आधारस्तंभ आहेत, हे आधी आपण सर्वांनीच लक्षात घेण्याची गरज आहे. संवैधानिक पदावर असलेल्या व्यक्तीकडून अशा प्रकारची टिप्पणी म्हणजे दिलेली आश्वासनं न पाळल्यामुळं, संधी न मिळाल्यामुळं आणि वाढत्या बेरोजगारीने त्रस्त झालेल्या एका संपूर्ण पिढीची खिल्ली उडवणारी वाटते, जी अत्यंत वेदनादायक आणि दुर्दैवी आहे. आज देशातला युवक स्वतःच्या इच्छेने बेरोजगार नाहीत, तर ते सत्तेचं आर्थिक अपयश आणि राजकीय अकार्यक्षमतेचे बळी आहेत. रोजगार आणि विकासाच्या मोठमोठ्या भाषणांनंतरही लाखो सुशिक्षित युवा आज सन्मान, रोजगार आणि जगण्यासाठी संघर्ष करत आहेत. त्यांना उत्तरदायित्व हवं आहे आणि आपले मत मांडण्यासाठी व्यासपीठही हवं आहे. याच युवांचा आवाज आज विविध संस्थांना त्यांचं काम योग्य पद्धतीने करण्यासाठी महत्त्वाचा आहे. त्यामुळं न्यायासनाला आमची फक्त एवढीच विनम्रपणे विनंती आहे की, युवांविषयी बोलताना माननीय न्यायालयाने संवेदनशीलता, संयम आणि घटनात्मक शहाणपण जपलं तर ते अधिक योग्य ठरेल, अन्यथा झुरळाची उपमा देण्यासारख्या भाषेमुळं विरोधी मत व्यक्त करणाऱ्या आवाजांचे अवमूल्यन होईल, आणि लोकशाहीमध्ये ते अपेक्षित नाही. जर संस्थांना युवकांच्या प्रश्नांची भीतीच वाटत असेल, तर ही समस्या युवकांची नाही तर सिस्टिमची आहे, हे आधी समजून घेण्याची गरज आहे, असे रोहित पवार म्हणाले. ‘झुरळं’ किंवा ‘परजीवी’ म्हणणं लोकशाहीची भाषा नाही – विजय कुंभार माहिती अधिकार कार्यकर्ते विजय कुंभार यांनी सरन्यायाधीशांच्या विधानावर रोष व्यक्त केला आहे. प्रश्न विचारणाऱ्या तरुणांना, RTI कार्यकर्त्यांना आणि स्वतंत्र माध्यमांना ‘झुरळं’ किंवा ‘परजीवी’ म्हणणं ही लोकशाहीची भाषा नाही — तो सत्तेच्या अहंकाराचा चेहरा आहे. भ्रष्टाचार उघड करणारे, जनतेचे प्रश्न मांडणारे आणि व्यवस्थेला जबाबदार धरणारे लोक त्रासदायक वाटत असतील, तर समस्या कार्यकर्त्यांमध्ये नाही… उत्तर द्यायला घाबरणाऱ्या व्यवस्थेमध्ये आहे, असे ते म्हणालेत.
अभिनेते अतुल कुलकर्णींनीही व्यक्त केली भावना अभिनेते अतुल कुलकर्णी यांनीही सरन्यायाधीशांच्या विधानावर आपले मत व्यक्त केले आहे. झुरळांनी सर्वोच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे हे खरं आहे? बऱ्याच वर्षांच्या राष्ट्रीय आणि पक्षीय धोरणांच्या अपयशामधे विनाकारण त्यांना खेचल्या बद्दल? असे ते प्रश्नार्थक सूर आळवत म्हणालेत.
न्यायालयाची स्वतःचीच वैचारिक अवस्था दयनीय – असीम सरोदे वकील असीम सरोदे यांनीही सरन्यायाधीशांच्या विधानावर उपरोधिक प्रतिक्रिया दिली आहे. ‘कॉकरोच’ आणि ‘परजीवी’ असे शब्द वापरून न्यायालयाने स्वतःची वैचारिक अवस्था दयनीय झाल्याचेच जाहीर करून टाकले. नवीन पिढीची अक्कल काढून बेरोजगार तरुणांचा अपमान केलाच आणि पत्रकार, आरटीआय कार्यकर्ते यांची तुलना झुरळांशी केल्याने झुरळांना नक्कीच आनंद झाला असेल. शेवटी एका वाक्यातील विचार मायलॉर्ड ने सिद्ध केला की, “सर्वोच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च शहाणपण या दोन्ही वेगवेगळ्या गोष्टी आहेत.” सरन्यायाधीशांनी देशाची मोठ्या मनाने माफी मागावी. लोक माफ करतील. ‘क्षमा बलस्य शक्तानाम, शाक्तानाम भुषणंम् क्षमा’, असे ते म्हणालेत.
महाराष्ट्रातील मंद सेनेच्या डोक्यात हातोडा – राऊत तत्पूर्वी, शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे खासदार संजय राऊत यांनीही सरन्यायाधीशांच्या विधानावरून तरुणांना खडेबोल सुनावले होते. ते शेलक्या शब्दांत म्हणाले होते, आयला! खरोखरच हे मंद निघाले! आज सुप्रीम कोर्टाचे मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत यांनी भारतीय युवकांची तुलना झुरळाशी केली कॉक्रोच! न्यायधीश साहेबांनी ऑर्डर ऑर्डर करत महाराष्ट्रातील मंद सेनेच्या डोक्यात हातोडा मारला! आता दिल्लीत न्या.सूर्यकांत यांच्या घरासमोर आंदोलन करा! जय महाराष्ट्र। आत्ता पाहू काय म्हणाले होते सरन्यायाधीश? सरन्यायाधीश सूर्यकांत व न्यायमूर्ती जॉयमाल्य बागची यांच्या खंडपीठाने शुक्रवारी एका वकिलाच्या ‘ज्येष्ठ वकील दर्जा’ मिळवण्याच्या याचिकेवर सुनावणी घेतली. त्यात खंडपीठाने सदर वकिलाला चांगलेच फटकारले. कोर्ट म्हणाले, काही बेरोजगार तरुण झुरळांसारखे असतात, जे मीडिया, सोशल मीडिया किंवा आरटीआय कार्यकर्ते बनतात आणि व्यवस्थेवर हल्ला करतात. समाजात आधीच असे परजीवी आहेत जे व्यवस्थेवर हल्ला करतात. जगातील प्रत्येकजण ज्येष्ठ वकील होण्यास पात्र असेल, पण तुम्हाला त्याचा हक्क नाही. दिल्ली उच्च न्यायालयाने तुम्हाला ज्येष्ठ वकील म्हणून नियुक्त केले तरी, सर्वोच्च न्यायालय तुमच्या वर्तणुकीच्या आधारावर तो निर्णय रद्द करेल.
