बातमी ऐका (Marathi Voice Reader)
ग्रामीण भागातील प्रत्येक घरात आता शुद्ध आणि नियमित पाण्याचा प्रवाह अखंड राहणार आहे. राज्यातील जनतेच्या थेट जिव्हाळ्याच्या या प्रश्नावर कायमस्वरूपी तोडगा काढण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखालील मंत्रिमंडळ बैठकीत ‘महाराष्ट्र ग्रामीण पेय जल धोरण-२०२६’ ला मंजुरी देण्यात आली आहे. ‘विकसित महाराष्ट्र २०४७’ च्या संकल्पनेला गती देत, २०२७ पर्यंत प्रत्येक ग्रामीण कुटुंबाला शाश्वत पाणी पुरवठा करण्याचे उद्दिष्ट या धोरणाने निश्चित केले आहे. याशिवाय ड्रोन धोरण, नागपूरला वैद्यकीय प्रकल्प आणि प्रशासकीय विभागांच्या पुनर्रचनेचे महत्त्वाचे निर्णय राज्य सरकारने घेतले आहेत. ‘विकसित भारत-जी राम जी’ योजनेला गती ग्रामीण रोजगार व अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी ‘महाराष्ट्र रोजगार हमी अधिनियम, १९७७’ मध्ये सुधारणा करण्यास मंजुरी मिळाली आहे. या केंद्र पुरस्कृत योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी राज्यपालांच्या मंजुरीने अध्यादेश काढला जाईल. ग्रामीण भागांचा विकास केंद्रभागी ठेवणारे निर्णय प्रशासकीय विभागांचे विभाजन करून त्यांची संख्या वाढवल्याने प्रत्येक क्षेत्रावर सूक्ष्मपणे लक्ष केंद्रित करणे सरकारला शक्य होईल आणि प्रशासकीय कामकाजाचा वेग वाढेल. नागपूरच्या महत्त्वपूर्ण सायक्लोट्रोन प्रकल्पामुळे विदर्भासह मध्य प्रदेश, छत्तीसगड आणि तेलंगणासारख्या शेजारील राज्यांतील कर्करुग्णांचा प्रवास खर्च आणि वेळ वाचेल, तसेच त्यांना आधुनिक उपचार सहज उपलब्ध होतील. तसेच, पाणी योजनेत स्काडा तंत्रज्ञानाचा प्रभावी वापर केल्याने पाण्याचे योग्य वाटप होऊन पाण्याचा अपव्यय थांबून ग्रामपंचायतींच्या महसुलात आणि कार्यक्षमतेत शाश्वत वाढ होणार आहे. या सर्व उपक्रमांमुळे राज्याच्या सर्वांगीण विकासाला मोठी चालना मिळेल. राज्यात आता ३३ ऐवजी ४६ प्रशासकीय विभाग असतील प्रशासकीय कामकाजात सुसूत्रता आणण्यासाठी सामान्य प्रशासन विभागाचे विभाजन करून ‘माहिती व जनसंपर्क’ आणि ‘राजशिष्टाचार’ हे स्वतंत्र विभाग करण्यात आले. तसेच गृह, कृषी, सहकार, उद्योग, महसूल, शिक्षण आणि पर्यटन या विभागांचेही विभाजन झाल्यामुळे एकूण प्रशासकीय विभागांची संख्या ३३ वरून ४६ झाली आहे. पाणीपट्टीची वसुली महिला बचत गटांकडे, ॲपद्वारे गळतीवर लक्ष नव्या पेयजल धोरणानुसार घरगुती पाणीपट्टी दर प्रतिमहिना १५० ते ४०० रुपये निश्चित करण्यात आले आहेत. याची शंभर टक्के वसुली स्थानिक स्वराज्य संस्थांना बंधनकारक राहील. पाणीपट्टी वसुली आणि देखभालीची जबाबदारी महिला बचत गट आणि प्राथमिक कृषी सहकारी संस्थांना प्राधान्याने दिली जाईल. पाणी चोरी रोखण्यासाठी ॲपद्वारे देखरेख ठेवली जाईल. ‘महाराष्ट्र ग्रामीण पेयजल धोरण-२०२६’ ला मंजुरीसह अनेक निर्णय कर्करोग निदान व उपचारांना गती देण्यासाठी नागपूरच्या भानसोली (हिंगणा) येथे ३०० कोटींचा ‘हाय एनर्जी मेडिकल सायक्लोट्रोन प्रकल्प’ उभारला जाईल. नागपूरमध्ये एम्स, नँशनल कँन्सर इन्स्टिट्युट आणि शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय आहे.त्यामुळे मुंबई, हैदराबादवरील अवलंबित्व कमी होईल. ‘महाराष्ट्र स्वयंचलित प्रणाली धोरण-२०२६’ मुळे सुमारे २५ हजार कोटींची गुंतवणूक येणे अपेक्षित आहे. तसेच या माध्यमातून एक लाखांहून अधिक प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रोजगार संधी निर्माण होणार आहेत. पर्यावरण संरक्षण आणि कृषी फवारणीसाठी बचत गटांतील एक हजार महिलांना प्रमाणित ड्रोन पायलट म्हणून प्रशिक्षित केले जाईल. गावागावात हाय-स्पीड इंटरनेटसाठी ‘महानेट’ ग्रामीण भागात हाय-स्पीड ब्रॉडबँड आणि फोरजी नेटवर्क पोहोचवण्यासाठी ‘महानेट डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड’ या कंपनीच्या स्थापनेला मंजुरी मिळाली. तसेच ग्रामीण रोजगाराला चालना देण्यासाठी रोजगार हमी अधिनियमात सुधारणा करण्यात येणार आहे.
