आंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार वेलफेअर असोसिएशनने अमरावती विभागीय आयुक्त कार्यालयातील नगरपालिका प्रशासनावर कामकाजात चालढकल केल्याचा आरोप करत तक्रार केली आहे. विभागीय आयुक्त नयना गुंडे यांना यासंदर्भात निवेदन सादर करण्यात आले असून, न.प. प्रशासन विभागाच्या कामकाजात सुधारणा करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. अचलपूर येथील किशोर केशवराव मोहोड यांनी महाराष्ट्र राज्य मानवी हक्क आयोग, मुंबई येथे तक्रार केली होती. अचलपूर नगर परिषदेने अनुसूचित जाती वस्ती विकास योजनेअंतर्गत मिळालेल्या अनुदानाच्या खर्चात अनियमितता केल्याचे त्यांनी निदर्शनास आणले होते. या प्रकरणी मानवी हक्क आयोगाने १२ फेब्रुवारी २०२५ रोजी आदेश पारित करत प्रधान सचिव, नगर विकास विभाग-२ यांना आवश्यक कार्यवाहीचे निर्देश दिले होते. त्यानुसार, अवर सचिव, नगर विकास विभाग-१५ यांनी १८ नोव्हेंबर २०२५ रोजी अमरावती येथील नगर परिषद प्रशासन शाखेला पत्र पाठवून तीन दिवसांत अभिप्राय सादर करण्यास सांगितले होते. मात्र, या आदेशानुसार अद्याप शासनाला कोणताही अभिप्राय सादर करण्यात आलेला नाही. तक्रारीनुसार, नगर विकास विभागाच्या मुंबई कार्यालयाने विभागीय चौकशी नियम पुस्तिका, १९९१ मधील परिच्छेद ६.४ ते ६.८ नुसार दोषारोपपत्र प्रारूप (परिशिष्ट १ ते ४) संदर्भात कार्यवाही करून अभिप्राय सादर करण्याचे निर्देश दिले होते. परंतु, नगर परिषद प्रशासन शाखेमार्फत मागील सहा महिन्यांपासून कोणतीही ठोस कार्यवाही झालेली नाही. यामुळे संबंधित नगर परिषद प्रशासन शाखेला तात्काळ निर्देश देऊन या प्रकरणात विभागीय चौकशी सुरू करावी, तसेच शासनास आवश्यक अभिप्राय त्वरित सादर करण्याचे आदेश द्यावेत, अशी मागणी असोसिएशनने केली आहे. निवेदन सादर करताना विदर्भ अध्यक्ष राजेश इजवे, पदाधिकारी सुमीत बिजवे, संजय भोरे, एकनाथ आगासे, किशोर मोहोड आदी उपस्थित होते.
