पुणे जिल्ह्यात रस्ते अपघातातील मृत्यूंचे प्रमाण कमी करण्यासाठी तातडीने उपाययोजना सुचवाव्यात, असे निर्देश जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांनी दिले आहेत. जिल्हाधिकारी कार्यालयात आयोजित जिल्हा रस्ता सुरक्षा समितीच्या बैठकीत ते बोलत होते. अपघातग्रस्त (ब्लॅकस्पॉट) ठिकाणांची प्रत्यक्ष पाहणी करून अल्प व दीर्घकालीन उपाययोजना सुचवण्याचे आदेश त्यांनी संबंधित विभागांना दिले. या बैठकीला जिल्हा पोलीस अधीक्षक संदीप गिल, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे अधीक्षक अभियंता भरतकुमार बाविस्कर, पुणे शहर वाहतूक शाखेचे उपायुक्त संदीप भाजीभाकरे, पिंपरी-चिंचवडचे प्रादेशिक परिवहन अधिकारी संदेश चव्हाण, पुण्याचे सहायक उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी स्वप्नील भोसले, पिंपरी-चिंचवडचे राहुल जाधव, बारामतीचे सुरेंद्र निकम, भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण आणि विविध सामाजिक संस्थांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते. डुडी यांनी सांगितले की, पुणे, पिंपरी-चिंचवड शहर आणि ग्रामीण भागातील अपघातांमुळे होणारे मृत्यू रोखण्याला प्राधान्य देण्यात यावे. पोलीस विभाग, प्रादेशिक परिवहन, भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ आणि सामाजिक संस्थांच्या प्रतिनिधींनी संयुक्तपणे ब्लॅक स्पॉटची पाहणी करावी. अपघाताची कारणे आणि आवश्यक उपाययोजनांबाबतचा अहवाल २९ जून २०२६ पर्यंत जिल्हाधिकारी कार्यालयास सादर करावा. अपघात रोखण्यासाठी अहवालात सुचवलेल्या उपाययोजनांवर सर्व संबंधित विभागांनी गांभीर्याने कार्यवाही करावी आणि अहवाल सादर करावा. यामध्ये हलगर्जीपणा खपवून घेतला जाणार नाही, अशी ताकीदही त्यांनी दिली. नवले ब्रिज परिसरातील अपघात कमी करण्यासाठी यापूर्वी सुचवलेल्या उपाययोजनांवर भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाने कार्यवाही करावी, यासाठी निधी उपलब्ध करून दिला जाईल, असेही डुडी म्हणाले. जिल्हा पोलीस अधीक्षक संदीप गिल यांनी सांगितले की, सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार जिल्ह्यात अपघात कमी करण्याला प्राधान्य दिले जात आहे. राष्ट्रीय महामार्गावरील टोलनाका परिसरात अपघात टाळण्यासाठी मोठ्या आकाराचे जनजागृती फलक लावावेत. ग्रामीण पोलीस दलाकडून अपघातप्रवण स्थळांची यादी लवकरच उपलब्ध करून दिली जाईल आणि स्थळनिहाय पाहणी दौऱ्याचे आयोजन केले जाईल. वाहतूक कोंडीमागे नियमांचे उल्लंघन हे एक प्रमुख कारण असून, नागरिकांनी स्वयंशिस्त पाळणे आवश्यक आहे, असेही गिल यांनी नमूद केले. या बैठकीत परिवहन विभाग, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, पोलीस प्रशासन आणि सामाजिक संस्थेच्या प्रतिनिधींनी अपघात कमी करण्याकरिता करण्यात येणाऱ्या उपाययोजनांबाबत माहिती दिली.
