हॉटेल किंवा रेस्टॉरंटमध्ये जाताना लहान मुले अथवा ज्येष्ठ नागरिकांसाठी घरून जेवणाचा डबा घेऊन जाणाऱ्या ग्राहकांना ग्राहक न्यायालयाने एक मोठा झटका दिला आहे. हॉटेल्समध्ये ‘बाहेरचे अन्न खाण्यास मनाई आहे’ असे सक्तीचे फलक लावणे आणि त्यानुसार ग्राहकांना मज्जाव करणे कायदेशीरदृष्ट्या पूर्णपणे योग्यच असल्याचा महत्त्वपूर्ण निकाल जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण आयोगाने दिला आहे. यासोबतच, हॉटेलमध्ये पाण्याच्या बाटलीवर छापील किमतीपेक्षा जास्त दर आकारणे ही देखील सेवेतील त्रुटी किंवा अनुचित व्यापार पद्धत मानली जाणार नाही, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. कुर्ल्यातील एका महिलेने पुण्याच्या एका रेस्टॉरंटविरोधात दाखल केलेली तक्रार फेटाळताना न्यायालयाने हॉटेल्स व रेस्टॉरंट्सच्या अधिकारांवर शिक्कामोर्तब केले. नेमके प्रकरण काय? मुंबईतील कुर्ला परिसरातील एक महिला तिच्या वृद्ध नातेवाईकासोबत पुण्याच्या ‘मालवण तडका सीफूड किचन अँड बार’ या रेस्टॉरंटमध्ये जेवण्यासाठी गेली होती. सोबत असलेल्या वृद्ध महिलेला हॉटेलचे जेवण चालत नसल्याने त्यांनी घरून जेवणाचा डबा आणला होता. त्यांनी रेस्टॉरंट व्यवस्थापनाकडे घरचे जेवण जेवू देण्याची विनंती केली, मात्र हॉटेलच्या अंतर्गत धोरणांचे कारण देत व्यवस्थापनाने बाहेरचे अन्न खाण्यास स्पष्ट नकार दिला. नाइलाजास्तव त्यांना हॉटेलमधीलच जेवण मागवावे लागले. याशिवाय, हॉटेलने २० रुपयांच्या पाण्याच्या बाटलीसाठी ३० रुपये आकारले. या दोन्ही प्रकारांमुळे संतापलेल्या महिलेने ‘मुंबई उपनगर जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण आयोगाकडे’ धाव घेऊन दाद मागितली होती. जादा दर आकारणी बेकायदेशीर का नाही? न्यायालयाचा युक्तिवाद ग्राहकांच्या या आक्षेपावर न्यायालयाने हॉटेल व्यवस्थापनाचा हक्क अधोरेखित करताना अत्यंत महत्त्वाचे निरीक्षण नोंदवले. हॉटेल्स आणि रेस्टॉरंट्स हे केवळ वस्तूंची किरकोळ विक्री करत नाहीत, तर ते ग्राहकाला बसण्याची व्यवस्था, टेबल सर्व्हिस, वातानुकूलित वातावरण, परिसराची स्वच्छता आणि आदरातिथ्य अशा अनेक सेवांचे एकत्रित पॅकेज देतात. किरकोळ विक्रीशी तुलना अयोग्य ग्राहक केवळ पाण्याची बाटली खरेदी करण्यासाठी हॉटेलमध्ये जात नाही, तर तिथल्या एकूण व्यवस्था आणि सेवांचा लाभ घेतो. त्यामुळे या शुल्कात सेवेचा घटक अंतर्भूत असतो आणि त्याची तुलना किराणा दुकानातील व्यवहारांशी करता येणार नाही. परिणामी, रेस्टॉरंटमधील पाण्याच्या बाटलीवरील जादा आकारणी ही कोणत्याही प्रकारची बेकायदा बाब किंवा सेवेतील त्रुटी ठरत नाही, असे न्यायालयाने म्हटले. वैद्यकीय पुरावे पडले अपुरे तक्रारदार महिलेने दावा केला होता की, तिच्या सोबत असलेल्या वृद्ध नातेवाईकाला गंभीर आजार असल्यामुळे डॉक्टरांनी केवळ घरचेच अन्न घेण्याचा कडक सल्ला दिला होता. पुराव्यासाठी त्यांनी न्यायालयासमोर काही वैद्यकीय कागदपत्रेही सादर केली. मात्र, न्यायालयाने ती अपुरी ठरवत फेटाळून लावली. न्यायालयाने स्पष्ट केले की, सादर केलेली कागदपत्रे हे केवळ प्रयोगशाळेतील रिपोर्ट्स होते. त्यामध्ये डॉक्टरांचे अधिकृत प्रिस्क्रिप्शन, आजाराचे विशिष्ट निदान किंवा हॉटेलचे अन्न खाण्यास मनाई करणारा डॉक्टरांचा कोणताही स्पष्ट आहारविषयक सल्ला नव्हता. हॉटेलला स्वतःचे नियम ठरवण्याचा पूर्ण अधिकार न्यायालयाने आपल्या निकालात स्पष्ट केले की, प्रत्येक व्यावसायिक आस्थापना किंवा रेस्टॉरंटला त्यांच्या परिसराचा वापर नियंत्रित करण्याचा आणि व्यवसायाच्या हितासाठी वाजवी अटी व नियम ठरवण्याचा कायदेशीर अधिकार आहे. त्यामुळे बाहेरचे अन्न खाण्यास परवानगी नाकारणे ही सेवेतील त्रुटी मानली जाऊ शकत नाही. हॉटेलमधून बाहेर पडण्याचा पर्याय उपलब्ध तसेच, हॉटेलने जेव्हा डबा खाण्यास नकार दिला, तेव्हा तक्रारदाराकडे तिथून बाहेर पडण्याचा आणि त्या हॉटेलची सेवा न घेण्याचा पूर्ण पर्याय उपलब्ध होता. हॉटेलने त्यांच्यावर कोणत्याही प्रकारची सक्ती केली नव्हती. त्यामुळे तक्रारदाराने हॉटेलमधून घेतलेले अन्न हा त्यांच्या स्वतःच्या आवडीचा भाग ठरतो, असे सांगत न्यायालयाने कोणताही ठोस पुरावा नसल्याने ही तक्रार प्राथमिक टप्प्यावरच फेटाळून लावली.
