अनुसूचित जाती (SC) आरक्षणातील उपवर्गीकरणाच्या मुद्द्यावर महाराष्ट्रातील राजकारण पुन्हा तापले आहे. या निर्णयाविरोधात अनुसूचित जातीच्या 27 आमदारांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेऊन तीव्र नाराजी व्यक्त केली असून, उपवर्गीकरणाचा निर्णय घेतल्यास मोठा विरोध केला जाईल, असा स्पष्ट इशारा दिला आहे. याच पार्श्वभूमीवर उद्या (1 जुलै) मुंबईतील विधानभवनावर मोठा मोर्चा काढण्याची तयारी सुरू झाली आहे. मुख्यमंत्र्यांना निवेदन; 27 आमदार एकवटले मुख्यमंत्र्यांच्या भेटीदरम्यान 27 आमदारांनी संयुक्तपणे स्वाक्षरी केलेले निवेदन सादर करत सरकारने आरक्षणातील उपवर्गीकरणाचा निर्णय घेऊ नये, अशी मागणी केली. या निर्णयामुळे अनुसूचित जातींमध्ये फूट पडू शकते आणि समाजात संघर्ष निर्माण होण्याची भीती असल्याचे आमदारांनी मुख्यमंत्र्यांसमोर मांडले. या बैठकीत आमदारांनी न्यायमूर्ती बदर समितीचा अहवाल सार्वजनिक केल्याशिवाय कोणतीही पुढील कार्यवाही करू नये, अशीही ठाम भूमिका घेतली. उद्या विधान भवनावर शक्तिप्रदर्शन या प्रश्नावर उद्या विधानभवनावर मोठा मोर्चा निघणार असून, त्याचे नेतृत्व आनंदराज आंबेडकर करणार आहेत. या आंदोलनात अनुसूचित जातीतील विविध संघटना आणि या मुद्द्यावर आक्रमक झालेले आमदार सहभागी होणार असल्याची माहिती आहे. “जाती-जातींमध्ये भांडणे लावण्याचा प्रयत्न” उपवर्गीकरणाच्या प्रस्तावावर नाराजी व्यक्त करताना काही आमदारांनी हा निर्णय म्हणजे “जाती-जातींमध्ये भांडणे लावण्याचा प्रयत्न” असल्याचा आरोप केला. त्यामुळे कोणताही निर्णय घेण्यापूर्वी सर्व संबंधित घटकांशी व्यापक चर्चा करण्याची मागणी त्यांनी केली आहे. 16 जूनला सरकारने दिली होती ‘ही’ ग्वाही दरम्यान, 16 जून रोजी सामाजिक न्याय मंत्री संजय शिरसाट यांनी या विषयावर महत्त्वाची भूमिका मांडली होती. त्यांनी स्पष्ट केले होते की, अनुसूचित जातींच्या आरक्षणातील उपवर्गीकरणासंदर्भात आतापर्यंत एक लाखांहून अधिक हरकती शासनाकडे प्राप्त झाल्या आहेत. प्रत्येक हरकतीवर सुनावणी झाल्यानंतरच अंतिम निर्णय घेतला जाईल. शिरसाट यांनी कोणत्याही समाजावर अन्याय होणार नाही, अशी ग्वाही देत सांगितले होते की, न्यायमूर्ती बदर यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने शासनाला अहवाल सादर केला असून, त्यावर विविध समाजघटकांकडून मोठ्या प्रमाणात हरकती आणि निवेदने आली आहेत. त्यामुळे हरकती दाखल करण्यासाठी मुदतवाढही देण्यात आली असून, सर्व संबंधितांना आपली भूमिका मांडण्याची संधी दिली जाईल. हा विषय अत्यंत संवेदनशील असल्याने सरकार कोणताही निर्णय घाईघाईने घेणार नाही, असेही त्यांनी स्पष्ट केले होते. नितीन राऊतही आक्रमक काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते नितीन राऊत यांनीही विधानसभेत हा मुद्दा उपस्थित करून उपवर्गीकरणाला विरोध दर्शवला आहे. त्यामुळे हा प्रश्न आता केवळ सामाजिक न राहता राजकीयदृष्ट्याही अधिक संवेदनशील बनला आहे. सरकारसमोर मोठे आव्हान एकीकडे सरकारकडून सर्व हरकतींवर सुनावणी झाल्यानंतरच निर्णय घेतला जाईल, अशी भूमिका मांडली जात असताना, दुसरीकडे 27 आमदारांचा विरोध, न्यायमूर्ती बदर समितीचा अहवाल जाहीर करण्याची मागणी आणि विधानभवनावर निघणारा मोर्चा यामुळे महायुती सरकारची कोंडी वाढण्याची चिन्हे आहेत. आता राज्य सरकार पुढे कोणती भूमिका घेते, याकडे राज्याचे लक्ष लागले आहे.
