महाराष्ट्र विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनाच्या दुसऱ्या दिवशी विधानभवन परिसरात राजकीय संघर्ष अधिक तीव्र झाल्याचे पाहायला मिळत आहे. महागाई, दुष्काळ, पाणीटंचाई, वीजपुरवठा, ड्रग्सविरोधी कारवाई, शेतकऱ्यांचे प्रश्न आणि राज्यातील कायदा-सुव्यवस्थेच्या मुद्द्यांवरून विरोधकांनी सरकारविरोधात आक्रमक भूमिका घेतली आहे. दुसरीकडे, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी विरोधकांच्या आरोपांना जोरदार प्रत्युत्तर देत सरकार प्रत्येक प्रश्नाला उत्तर देण्यासाठी सक्षम असल्याचा दावा केला आहे. विधानभवनाच्या पायऱ्यांवरील आंदोलन, सभागृहातील गदारोळ, नेत्यांमधील आरोप-प्रत्यारोप आणि महत्त्वाच्या घोषणांमुळे अधिवेशनाचा दुसरा दिवस चांगलाच गाजत असून राज्यातील राजकीय घडामोडींवर सर्वांचे लक्ष लागले आहे. राज्यात कुठेही लोडशेडिंग केलेले नाही- मुख्यमंत्री फडणवीस
राज्यात वीजटंचाई आणि लोडशेडिंगबाबत सुरू असलेल्या चर्चांदरम्यान मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत मोठा खुलासा केला आहे. राज्यात काही औष्णिक वीजनिर्मिती प्रकल्प तांत्रिक कारणांमुळे बंद पडले होते, काही भागांत वीजपुरवठा खंडित झाल्याच्या तक्रारीही समोर आल्या होत्या. मात्र या सर्व परिस्थितीत राज्यात एकाही दिवशी अधिकृत भारनियमन (लोडशेडिंग) करण्यात आलेले नाही, असा ठाम दावा मुख्यमंत्र्यांनी केला. सविस्तर वाचा तिहेरी तलाक आणि UCC वरून विधानसभेत गदारोळ: सना मलिक म्हणाल्या- बहुपत्नीत्व केवळ मुस्लिम धर्मात नाही; भाजपचा पलटवार- हा देश संविधानावर चालतो, कुराणवर नाही! विधानसभेच्या पावसाळी अधिवेशनाच्या दुसऱ्या दिवशी ‘तिहेरी तलाक’ , बहुपत्नीत्व आणि ‘समान नागरी कायदा’ (UCC) या अत्यंत संवेदनशील विषयांवरून सत्ताधारी आणि विरोधी बाकांवरील आमदारांमध्ये मोठी खडाजंगी पाहायला मिळाली. भाजप आमदार देवयानी फरांदे यांनी मांडलेल्या लक्षवेधीवर बोलताना राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या (अजित पवार गट) आमदार सना मलिक यांनी आक्रमक भूमिका घेत “भारतातही कुराणच्या कायद्याची अंमलबजावणी व्हावी” असे विधान केले. यावरून सभागृहात प्रचंड गदारोळ झाला आणि सत्ताधारी पक्षातील वैचारिक दुफळी चव्हाट्यावर आली. सविस्तर वाचा बीड हत्याकांडाचा मुद्दा विधानसभेत उपस्थित: मुंडे बंधू-भगिनी आक्रमक, पूर्वनियोजित कटाचा आरोप, सभागृहात जोरदार चर्चा बीड जिल्ह्यातील केज तालुक्यात घडलेल्या विलास घुले यांच्या हत्येचे तीव्र पडसाद आज थेट विधानसभेत उमटले. या प्रकरणावरून सत्ताधारी आणि विरोधक आमनेसामने आले असून, आरोप-प्रत्यारोप, चौकशीची मागणी आणि कठोर कारवाईच्या सूचना यामुळे सभागृहात काही काळ तणावपूर्ण वातावरण निर्माण झाले. या प्रकरणावर परळीचे आमदार आणि माजी मंत्री धनंजय मुंडे यांनी सभागृहात जोरदार भूमिका घेत या हत्येमागील मास्टरमाईंडचा पोलिसांकडून बचाव सुरू आहे, असा गंभीर आरोप केला. तर मंत्री पंकजा मुंडे यांनीही या घटनेवर तीव्र दुःख व्यक्त करत सखोल तपासाची मागणी केली आणि मुख्यमंत्री यांच्याशी चर्चा करणार असल्याचे सांगितले. दरम्यान, विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी या प्रकरणाची तत्काळ दखल घेत गृह विभागाला योग्य चौकशीचे निर्देश दिले आहेत. सविस्तर वाचा
पहिल्या दिवशी तरतूद: शेतकऱ्यांच्या कर्जमुक्तीसाठी 20,552 कोटी अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी राज्य सरकारने दोन्ही सभागृहांत ९७,७०६ कोटी रुपयांच्या पुरवणी मागण्या सादर केल्या आहेत. आगामी काळातील राजकीय गणिते लक्षात घेता यातून शेतकरी, कष्टकरी महिला आणि मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांवर निधीची मोठी तरतूद करण्यात आली आहे. विशेषतः ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला बळ देण्यासाठी आणि शेतकरी वर्गाला दिलासा देण्यासाठी सरकारने पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना २०२६ ची घोषणा करत थेट २० हजार ५५२ कोटी रुपयांची विक्रमी तरतूद केली आहे. अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांचे मानधन व वेतनासाठी १,७३४ कोटींचा अतिरिक्त निधी मंजूर झाला आहे. विमुक्त जाती, भटक्या जमाती व विशेष मागास प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांच्या मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्तीसाठी ५०० कोटी दिले आहेत. आर्थिक अडचणीत सापडलेल्या सहकारी साखर कारखान्यांना बाहेर काढण्यासाठी ४८३ कोटी रुपये मंजूर केले आहेत. याशिवाय २०१७ मधील जुन्या शेतकरी सन्मान योजनेतील प्रलंबित देणी पूर्ण करण्यासाठी २०० कोटी मंजूर झाले आहेत. तसेच संजय गांधी दिव्यांग निराधार योजनेसाठी ८७४ कोटी दिले आहेत. सुरक्षेसाठी कोट्यवधींचा बूस्टर डोस नागपूर विधानभवन विस्तारासाठी १०० कोटी, नवीन कारागृह बांधकामासाठी २०० कोटी आणि सागरी पोलिस प्रशिक्षणासाठी ३८२ कोटी रुपये दिले आहेत. यासह सायबर गुन्हे जनजागृतीसाठी २० कोटी आणि सीसीटीएनएस प्रकल्पासाठी ५० कोटी रुपये निश्चित केले आहेत. विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनाच्या लाइव्ह अपडेट्ससाठी खालील ब्लॉग पाहा…
