राज्यात वीजटंचाई आणि लोडशेडिंगबाबत सुरू असलेल्या चर्चांदरम्यान मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत मोठा खुलासा केला आहे. राज्यात काही औष्णिक वीजनिर्मिती प्रकल्प तांत्रिक कारणांमुळे बंद पडले होते, काही भागांत वीजपुरवठा खंडित झाल्याच्या तक्रारीही समोर आल्या होत्या. मात्र या सर्व परिस्थितीत राज्यात एकाही दिवशी अधिकृत भारनियमन (लोडशेडिंग) करण्यात आलेले नाही, असा ठाम दावा मुख्यमंत्र्यांनी केला. पावसाळी अधिवेशनाच्या दुसऱ्या दिवशी काँग्रेसचे श्रीरामपूरचे आमदार हेमंत ओगले यांनी सभागृहात राज्यातील वीजपुरवठ्याचा मुद्दा उपस्थित केला. “राज्यात वारंवार वीज जात आहे. काही औष्णिक वीजनिर्मिती प्रकल्प तांत्रिक कारणांमुळे बंद पडल्याचे सांगितले जाते. तसेच पावसाअभावी जलविद्युत प्रकल्पांवरही परिणाम झाल्याची चर्चा आहे. राज्यात नेमकी परिस्थिती काय आहे?” असा प्रश्न त्यांनी सरकारला विचारला. यावर मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सविस्तर उत्तर देत राज्यातील वीजपुरवठ्याची वस्तुस्थिती सभागृहासमोर मांडली. कोराडी आणि नाशिकचे वीजनिर्मिती संच बंद; तरीही राज्यात अंधार नाही मुख्यमंत्री म्हणाले की, कोराडी येथील 660 मेगावॅट क्षमतेचा संच काही दिवस तांत्रिक कारणांमुळे बंद होता. त्याचप्रमाणे नाशिकसह इतर काही वीजनिर्मिती संचांमध्येही दोन ते तीन दिवसांचे तांत्रिक बिघाड झाले होते. “12 ते 13 जून आणि 17 ते 19 जूनदरम्यान काही संच बंद होते. मात्र त्याचा राज्यातील वीजपुरवठ्यावर परिणाम होऊ दिला नाही,” असे त्यांनी स्पष्ट केले. फडणवीस यांनी सांगितले की, राज्य सरकारने यासाठी आधीच पर्यायी व्यवस्था तयार ठेवली होती. मिड-टर्म पॉवर पर्चेस करारांद्वारे बंद पडलेल्या संचांच्या जागी आवश्यक वीज बाजारातून खरेदी करण्यात आली. याशिवाय कोयना जलविद्युत प्रकल्पातील महानिर्मितीच्या वाट्याचा उपलब्ध अतिरिक्त कोटा वापरून अतिरिक्त वीजनिर्मिती करण्यात आली. त्यामुळे राज्यातील ग्राहकांना वीजटंचाईचा सामना करावा लागला नाही. “राज्यात कुठेही लोडशेडिंग केलेले नाही” सभागृहात बोलताना मुख्यमंत्री म्हणाले, “या संपूर्ण कालावधीत महाराष्ट्रात एकाही दिवशी नियोजित भारनियमन करण्यात आलेले नाही. काही तांत्रिक अडचणी होत्या, पण त्यावर तातडीने उपाययोजना करण्यात आल्या.” राज्यात लोडशेडिंग सुरू असल्याचा जो दावा केला जात आहे, तो वस्तुस्थितीशी सुसंगत नसल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. मग लोकांना वीज का जाते? मुख्यमंत्र्यांनी सांगितली दोन मोठी कारणे राज्यातील काही भागांमधून वीजपुरवठा खंडित होत असल्याच्या तक्रारी येत असल्याची कबुली देतानाच मुख्यमंत्र्यांनी त्यामागील दोन प्रमुख कारणे स्पष्ट केली. 1) फीडर सेपरेशनमुळे निर्माण झालेला गैरसमज फडणवीस म्हणाले की, राज्यात मोठ्या प्रमाणावर फीडर सेपरेशन योजना राबविण्यात आली आहे. या योजनेअंतर्गत शेतीसाठीचा आणि घरगुती वापरासाठीचा वीजपुरवठा स्वतंत्र करण्यात आला आहे. सध्या राज्यातील सुमारे 75 टक्के शेतकऱ्यांना दिवसा वीजपुरवठा केला जात आहे. मात्र काही ठिकाणी नागरिकांनी अजूनही शेतीच्या फीडरवरूनच घरगुती जोडणी घेतलेली आहे. परिणामी, शेतीचा फीडर बंद झाल्यावर त्यांच्या घरातील वीजही बंद होते आणि त्यांना लोडशेडिंग झाल्याचा भास होतो. मुख्यमंत्री म्हणाले, “हे प्रत्यक्षात लोडशेडिंग नाही. अशा ग्राहकांनी घरगुती फीडरवर स्थलांतर करणे आवश्यक आहे. आम्ही त्याबाबत सातत्याने जनजागृती करत आहोत.” 2) अचानक वाढलेल्या भारामुळे काही ट्रान्सफॉर्मर निकामी दुसरे कारण स्पष्ट करताना फडणवीस म्हणाले की, काही वीजनिर्मिती संच बंद पडल्यानंतर विविध स्त्रोतांतून मोठ्या प्रमाणात वीज उपलब्ध करून देण्यात आली. यामुळे काही भागांमध्ये अचानक वीजभार वाढला आणि काही ट्रान्सफॉर्मर निकामी झाले. मात्र अशा घटनांमध्ये तातडीने नवीन ट्रान्सफॉर्मर बसवून वीजपुरवठा सुरळीत करण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले. “काही ठिकाणी ट्रान्सफॉर्मर फेल झाले हे खरे आहे, पण ते तातडीने बदलण्यात आले. कुठेही नियोजित भारनियमन करण्यात आलेले नाही,” असे मुख्यमंत्री म्हणाले. महाराष्ट्राने सांभाळला 32 हजार मेगावॅटचा विक्रमी भार राज्यातील वाढत्या वीजमागणीबाबत माहिती देताना फडणवीस यांनी सांगितले की, महाराष्ट्राने यंदा सुमारे 32 हजार मेगावॅटचा विक्रमी वीजभार यशस्वीपणे हाताळला आहे. औद्योगिक क्षेत्राचा विस्तार, शहरीकरण, वाढता घरगुती वापर आणि कृषी क्षेत्रातील वाढती मागणी यामुळे राज्यातील वीजेची गरज सातत्याने वाढत आहे. तरीही राज्य सरकारने पुरेशा नियोजनामुळे मागणी आणि पुरवठा यामध्ये समतोल राखल्याचा दावा त्यांनी केला. पुढील पाच वर्षांचे लक्ष्य 45 हजार मेगावॅट भविष्यातील वाढती मागणी लक्षात घेऊन सरकारने मोठे नियोजन सुरू केले असल्याची माहितीही मुख्यमंत्र्यांनी दिली. “आज आपण 32 हजार मेगावॅटचा भार यशस्वीपणे हाताळत आहोत. पुढील पाच वर्षांत राज्यातील वीजमागणी 45 हजार मेगावॅटपर्यंत जाऊ शकते. त्यासाठी आवश्यक उत्पादन, खरेदी आणि वितरण व्यवस्थेचे नियोजन सुरू आहे,” असे त्यांनी सांगितले. विरोधकांच्या आरोपांना सरकारचे प्रत्युत्तर गेल्या काही दिवसांपासून राज्यातील अनेक भागांत वीजपुरवठ्याबाबत तक्रारी समोर येत असल्याने विरोधकांनी सरकारवर टीका केली होती. औष्णिक प्रकल्प बंद पडणे, पावसाअभावी जलविद्युत निर्मितीवर परिणाम होणे आणि ग्रामीण भागातील वीजपुरवठ्यातील अडचणी या मुद्द्यांवरून सरकारला घेरण्याचा प्रयत्न झाला. मात्र, मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सभागृहात दिलेल्या सविस्तर स्पष्टीकरणातून सरकारने वीजपुरवठा व्यवस्थापनासाठी केलेल्या उपाययोजनांची माहिती दिली आणि राज्यभर लोडशेडिंग सुरू असल्याचा दावा फेटाळून लावला. आता आगामी काळात पावसाचे प्रमाण, वाढती औद्योगिक मागणी आणि ग्रामीण भागातील वीजवापर लक्षात घेता राज्य सरकारची 45 हजार मेगावॅट क्षमतेची दीर्घकालीन योजना कितपत यशस्वी ठरते, याकडे उद्योग, शेतकरी आणि सर्वसामान्य ग्राहकांचे लक्ष लागले आहे. विधिमंडळाच्या कामकाजाशी संबंधित बातमी वाचा… पावसाळी अधिवेशनाचा आज दुसरा दिवस:ड्रग्जची माहिती द्या, नाव गुप्त ठेवून बक्षीस मिळवा; अमली पदार्थ तस्करांचे कंबरडे मोडण्यासाठी फडणवीसांची घोषणा महाराष्ट्र विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनाच्या दुसऱ्या दिवशी सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये जोरदार राजकीय संघर्ष पाहायला मिळत आहे. वाढती महागाई, बेरोजगारी, दुष्काळ, पाणीटंचाई आणि शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवरून महाविकास आघाडीच्या आमदारांनी विधानभवनाच्या पायऱ्यांवर आंदोलन करत सरकारविरोधात घोषणाबाजी केली. दुसरीकडे, विविध प्रलंबित मुद्द्यांवरून विरोधक सरकारला घेरण्याच्या तयारीत असताना महायुती सरकारकडून महत्त्वाची विधेयके मांडली जाणार असल्याने आजचे कामकाज वादळी ठरण्याची चिन्हे आहेत. येथे वाचा संपूर्ण बातमी
