अशोक खरात प्रकरणी रुपाली चाकणकरांची चौकशी?:समन्स देणे म्हणजे अंतिम निर्णय नाही, चंद्रशेखर बावनकुळेंची माहिती

अशोक खरात प्रकरणी अडचणीत सापडलेल्या रुपाली चाकणकर यांच्या अडचणीत आणखी वाद होताना दिसत आहे. पोलिसांनी चाकणकर यांना समन्स बजावले आहे. यावर महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी प्रतिक्रिया देताना म्हटले की, रुपाली चाकणकर प्रकरणाबाबत पोलिस योग्य पद्धतीने कारवाई करत आहेत. समन्स देणे म्हणजे अंतिम निर्णय नसून, तपासानंतर पुढील कारवाई ठरते, असे बावनकुळे यांनी म्हटले आहे. चंद्रशेखर बावनकुळे म्हणाले, समन्स देणे म्हणजे अंतिम निर्णय नसून, तपासानंतर पुढील कारवाई ठरते. या प्रकरणाची उच्चस्तरीय चौकशी सुरू असून, त्यावर भाष्य करणे योग्य नाही. संबंधितांकडे पुरावे असल्यास त्यांनी ते तपास यंत्रणांना द्यावेत, असेही त्यांनी म्हटले आहे. नाशिकमधील भोंदू बाबा अशोक खरातच्या अघोरी कृत्यांचा आणि संशयास्पद आर्थिक व्यवहारांचा तपास करणाऱ्या विशेष तपास पथकाने आता आपला मोर्चा खरातशी संबंधित संस्थांकडे वळवला आहे. खरातच्या ‘शिवनिका’ संस्थेचे सर्व व्यवहार आता एसआयटीच्या रडारवर आले असून, या प्रकरणात धक्कादायक वळण पाहायला मिळत आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, राज्य महिला आयोगाच्या माजी अध्यक्षा रुपाली चाकणकर यांनाही या तपासाच्या अनुषंगाने चौकशीसाठी समन्स बजावण्यात आले आहे. राज्यात पेट्रोल किंवा एलपीजीचा कोणताही तुटवडा नसून, सोशल मीडियावरील अफवांना बळी पडून नागरिकांनी साठेबाजी करू नये, असे आवाहन मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी केले आहे. याचवेळी त्यांनी शेतकरी कर्जमाफीवर भाष्य करताना स्पष्ट केले की, खऱ्या अर्थाने गरज असलेल्या अल्पभूधारक शेतकऱ्यांसाठी कर्जमाफीची प्रक्रिया सुरू असून त्यासाठीची एसओपी तयार करण्याचे काम सुरू आहे. या प्रक्रियेला थोडा वेळ लागला तरी कर्जमाफी निश्चित दिली जाईल. मात्र मोठी मालमत्ता असलेल्यांना या योजनेचा लाभ देणे योग्य ठरणार नाही, अशी भूमिकाही त्यांनी यावेळी मांडली. पुढे बोलताना चंद्रशेखर बावनकुळे म्हणाले, महाराष्ट्रात देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली सरकारने महत्त्वाचा निर्णय घेतला असून, सरकारी जागेवर 1500 चौ.फुटांपर्यंत असलेले अतिक्रमण नियमबद्ध करण्याचा निर्णय घेतला आहे. निवडणुकीत दिलेल्या वचनानुसार, राज्यातील जनतेला त्यांच्या हक्काचे घर मिळावे आणि घरबांधणीसाठी प्लॉट उपलब्ध व्हावा, या उद्देशाने हा निर्णय घेण्यात आला आहे. या योजनेमुळे सुमारे 15 लाख कुटुंबांना लाभ होणार असल्याची माहिती बावनकुळे यांनी दिली आहे. यापूर्वी प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत घर मिळत होते, मात्र आता सर्वसामान्य नागरिकांसाठी पट्टेवाटपाचा निर्णय घेतला असून, पट्टा मिळाल्यानंतर केवळ 1000 रुपयांत नोंदणी करण्याची सोयही सरकारने केली असल्याची माहिती चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिली आहे. तसेच राष्ट्रीय महामार्गाच्या भूसंपादनात शेतकऱ्यांना योग्य मोबदला मिळावा यासाठी 28 हजार प्रकरणे प्रलंबित होती. त्यासाठी 57 आर्बिट्रेटर्सची नियुक्ती करण्यात आली असून, लवकरच शेतकऱ्यांच्या प्रकरणांचा निकाल लागेल, अशी माहिती बावनकुळे यांनी दिली आहे.