बातमी ऐका (Marathi Voice Reader)
विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनाचा आज तिसरा दिवस आहे. नियम 293 अन्वये शेतीच्या प्रश्नांवर झालेल्या चर्चेला उत्तर देताना राज्याचे कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी अनेक महत्त्वपूर्ण आणि दिलासादायक घोषणा केल्या आहेत. “महायुती सरकार हे शेतकऱ्यांच्या पाठीशी ठामपणे उभे असून, 30 जूनपूर्वी राज्यातील 56 लाखांहून अधिक शेतकऱ्यांना तब्बल 36 हजार कोटी रुपयांची कर्जमाफी दिली जाईल,” अशी मोठी माहिती त्यांनी सभागृहात दिली. शेतकऱ्यांचे सक्षमीकरण हाच या सरकारचा केंद्रबिंदू असल्याचे सांगत कृषिमंत्र्यांनी खते, बियाणे, पीक विमा आणि नवीन कृषी योजनांबाबत सविस्तर माहिती सभागृहात मांडली. 56 लाख शेतकऱ्यांना 36,585 कोटींची कर्जमाफी कृषिमंत्र्यांनी सांगितले की, मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांनी दिलेल्या आश्वासनानुसार राज्यातील अडचणीत आलेल्या शेतकऱ्यांना कर्जमाफी दिली जात आहे. प्राथमिक अंदाजानुसार, राज्यातील ५६ लाख २४ हजार शेतकऱ्यांना ३६ हजार ५८५ कोटी रुपयांची कर्जमाफी दिली जाणार आहे. ही कर्जमाफी पूर्वीच्या (२००९, २०१७ आणि २०१९) कर्जमाफी योजनांच्या तुलनेत अधिक व्यापक असून, यामुळे शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळेल. लोकप्रतिनिधी आणि शेतकरी संघटनांच्या ज्या काही सुधारणा आणि सूचना असतील, त्यांचाही यात सकारात्मक विचार केला जाईल, अशी ग्वाही त्यांनी दिली. ‘गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात योजने’ची व्याप्ती वाढवली शेतकरी अपघात योजनेत आता दोन मोठे आणि महत्त्वाचे बदल करण्यात आले आहेत: शेतात राबणाऱ्या शेतमजुरांचाही आता या योजनेत समावेश करण्यात आला आहे. वाढत्या तापमानामुळे जर एखाद्या शेतकऱ्याचा उष्माघाताने मृत्यू झाला, तर पूर्वी या योजनेत मदतीची तरतूद नव्हती. मात्र, आता उष्माघाताने मृत्यू झालेल्या शेतकऱ्याच्या कुटुंबालाही या योजनेअंतर्गत आर्थिक मदत दिली जाणार आहे. ‘महाराष्ट्र महिला शेतकरी सक्षमीकरण विधेयक’ आणणार संयुक्त राष्ट्र संघाने 2026 हे वर्ष ‘आंतरराष्ट्रीय महिला शेतकरी वर्ष’ म्हणून घोषित केले आहे. शेतात पुरुषांच्या खांद्याला खांदा लावून राबणाऱ्या महिलांना कृषी क्षेत्रात स्वतंत्र ओळख आणि न्याय्य हक्क मिळवून देण्यासाठी याच अधिवेशनात ‘महाराष्ट्र महिला शेतकरी सक्षमीकरण विधेयक’ सादर केले जाणार असल्याची ऐतिहासिक घोषणा कृषिमंत्र्यांनी केली. खतांची ‘लिंकिंग’ केल्यास कठोर कारवाई; मुबलक साठा उपलब्ध खते आणि बियाण्यांच्या उपलब्धतेबाबत शेतकऱ्यांना आश्वस्त करताना मंत्री म्हणाले की, खरीप हंगामासाठी राज्याला ४२ लाख मेट्रिक टन रासायनिक खते आणि २८ लाख टन बियाणे उपलब्ध झाले असून राज्यात कोणताही तुटवडा नाही. अनुदानित खतांसोबत इतर उत्पादने (उदा. विनाअनुदानित खते किंवा कीटकनाशके) घेण्याची सक्ती (लिंकिंग) करणाऱ्या दुकानदारांवर कडक निर्बंध लादण्यात आले आहेत. शेतकऱ्यांनी तक्रार नोंदवण्यासाठी १८०० २३३ ४००० या टोल-फ्री क्रमांकावर किंवा व्हॉट्सॲपवर संपर्क साधावा. खत वितरणात पारदर्शकता आणण्यासाठी छत्रपती संभाजीनगर आणि कोल्हापूर येथे ॲपद्वारे खत बुकिंगचा प्रायोगिक प्रकल्प यशस्वीपणे राबवला जात आहे. कृषी समृद्धी योजना आणि पीक विमा हवामान बदलांचा सामना करण्यासाठी आणि पायाभूत सुविधा (शेततळी, मल्चिंग पेपर, ड्रोन, शेतकरी सुविधा केंद्र) निर्माण करण्यासाठी दरवर्षी ५ हजार कोटी रुपयांची तरतूद असलेली ‘कृषी समृद्धी योजना’ राबवली जात आहे. यावर्षीसाठी २ हजार कोटी रुपये उपलब्ध करून देण्यात आले आहेत.’बीड पॅटर्न’ (८०-११० मॉडेल) लागू केल्यामुळे विमा कंपन्यांचा नफा २० टक्क्यांपर्यंत मर्यादित राहिला आहे. आतापर्यंत पात्र शेतकऱ्यांपैकी ९६% शेतकऱ्यांना (१५२३ कोटी रुपये) नुकसान भरपाई वितरित करण्यात आली आहे. “शेतकऱ्यांनी पेरणीची घाई करू नये” – कृषिमंत्र्यांचे आवाहन राज्यात पावसाला सुरुवात झाली असली तरी, जोपर्यंत जमिनीत पुरेशी ओल निर्माण होत नाही, तोपर्यंत शेतकऱ्यांनी पेरणीची घाई करू नये, असे आवाहन कृषिमंत्र्यांनी केले आहे. भाषणाच्या शेवटी विरोधकांच्या आरोपांना उत्तर देताना दत्तात्रय भरणे भावनिक झाले. ते म्हणाले, “हे सरकार शेतकऱ्यांचे आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे, सुनेत्रा पवार यांना शेतीची जाण आहे. मी स्वतः एक शेतकरी असून आजही माझ्या शेतात गेल्याशिवाय मला झोप लागत नाही. त्यामुळे अडचणीत असलेल्या बळीराजाला वाऱ्यावर न सोडता त्याला संपूर्ण ताकदीने उभे करणे हेच आमचे उद्दिष्ट आहे.”
