विधान परिषदेत वीजदर, स्मार्ट मीटर, सौर ऊर्जा आणि खंडित वीजपुरवठ्याच्या समस्यांवरून काँग्रेस आमदार सतेज (बंटी) पाटील आणि भाई जगताप यांनी राज्य सरकारला धारेवर धरले. विरोधकांच्या या प्रश्नांना उपमुख्यमंत्री व ऊर्जामंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आकडेवारीसह सडेतोड उत्तर दिले. “पुढील दोन वर्षांत राज्याचे वीजदर गुजरातपेक्षाही कमी होतील आणि 2029-30 पर्यंत महाराष्ट्र हे देशातील सर्वात कमी वीजदर असलेले राज्य बनेल,” अशी महत्त्वपूर्ण ग्वाही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधान परिषदेत दिली. तसेच, वीज वितरण यंत्रणेतील त्रुटी दूर करण्यासाठी राज्यात ‘आरडीएसएस’ (RDSS) योजनेअंतर्गत 25 हजार कोटी रुपयांची कामे सुरू असल्याची माहितीही त्यांनी दिली. वीजदरांवरून विरोधक आक्रमक; मुख्यमंत्र्यांचे आकडेवारीसह प्रत्युत्तर चर्चेची सुरुवात करताना आमदार सतेज पाटील यांनी राज्यातील वाढत्या वीजदरांवर आणि ‘MERC’च्या (महाराष्ट्र वीज नियामक आयोग) भूमिकेवर चिंता व्यक्त केली. रेट्रोस्पेक्टिव्हप्रमाणे (मागील प्रभावाने) ग्रीड चार्जेस का लावले जात आहेत आणि फीडरवर स्मार्ट मीटर का लावले जात नाहीत, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला. यावर उत्तर देताना फडणवीस म्हणाले, “राज्यातील १०० टक्के फीडरवर स्मार्ट मीटर लावण्याचे काम आधीच पूर्ण झाले आहे. त्यामुळे आता कोणतीही ‘अंदाजपंची’ (अंदाजाने बिलिंग) चालत नाही.” 2030 पर्यंत सर्वात स्वस्त वीज फडणवीस यांनी इतर राज्यांची आकडेवारी देत स्पष्ट केले की, सध्या तामिळनाडू (₹9.30), तेलंगणा (₹9.20), मध्य प्रदेश (₹8.27) या राज्यांपेक्षा महाराष्ट्राचे वीजदर (₹8.19) कमी आहेत. सध्या केवळ गुजरातचे (₹7.87) दर कमी आहेत. “सध्याच्या वाढीच्या कलानुसार भविष्यात हे दर ₹14 असायला हवे होते, पण MERC ने ते ₹7.43 निश्चित केले आहेत. त्यामुळे 2029-30 मध्ये महाराष्ट्र सर्वात स्वस्त वीज देणारे राज्य असेल.” उद्योगांची मागणी 20% ने वाढली जर वीज महाग असती तर उद्योग महाराष्ट्रात आलेच नसते. गेल्या दोन वर्षांत राज्यातील विजेची मागणी तब्बल 20 टक्क्यांनी वाढली आहे, जी पूर्वी 10 वर्षांतही वाढत नव्हती, असा युक्तिवाद त्यांनी केला. ‘सामान्य ग्राहकांचा तोटा होऊ देणार नाही’ (ToD टॅरिफचा मुद्दा) सतेज पाटील आणि भाई जगताप यांनी टीओडी (Time of Day – ToD) टॅरिफमुळे सौर उद्योजकांचे कंबरडे मोडत असल्याचा आरोप केला. यावर फडणवीस यांनी स्पष्ट केले की, “सौर ऊर्जा उत्पादक दिवसा 35% वीज वापरतात आणि रात्री 65% वीज मागतात. जर आपण टीओडी टॅरिफ लागू केले नाही, तर याचा भुर्दंड राज्यातील 3 कोटी सामान्य ग्राहकांच्या खिशातून जाईल. केवळ 40 हजार लोकांच्या फायद्यासाठी आम्ही 3 कोटी सामान्य ग्राहकांचा तोटा होऊ देणार नाही.” दरम्यान, भाई जगताप यांनी ‘तुम्ही राज्याचे प्रमुख आणि वकील आहात, शिवाय ऊर्जा खाते तुमच्याकडे असल्यामुळे अधिकच शॉक लागतो’ असा मिश्कील टोला लगावत सर्व संबंधितांची बैठक बोलावण्याची विनंती केली. यावर मुख्यमंत्र्यांनी लवकरच सर्व ऑपरेटर्सची बैठक घेण्याचे आश्वासन दिले. पुढील तीन वर्षांत वीज वितरण यंत्रणा होणार सक्षम वीज खंडित होणे आणि डीपी जळण्याच्या मुद्द्यावर बोलताना फडणवीस यांनी स्पष्ट केले की, राज्यात विजेची कमतरता नाही, तर पायाभूत सुविधांमधील तफावतीमुळे वीजपुरवठा खंडित होतो. आरडीएसएस (RDSS) योजनेअंतर्गत संपूर्ण राज्यात २५ हजार कोटी रुपयांची कामे सुरू असून निविदा प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे. डीपी फेल होण्याचे प्रमाण शून्यावर आणणार एकाच फीडरवर शेती, उद्योग आणि घरगुती भार असल्याने डीपी जळतात. आता शेती, उद्योग आणि घरगुती वीजपुरवठा स्वतंत्र केला जात आहे. अतिरिक्त सबस्टेशन आणि नवीन डीपी बसवले जात असून पुढील ३ वर्षांत डीपी फेल होण्याचे प्रमाण जवळपास शून्यावर आणण्याचे शासनाचे लक्ष्य आहे. डीपी जळाल्यास तो बदलण्यासाठी अर्थसंकल्पातून आणि जिल्हा नियोजन समितीच्या (DPDC) निधीतून तरतूद करण्यात आली आहे. काही भागांत हे काम 4-5 दिवस लांबते, त्यात सुधारणा करून ते 48 तासांत पूर्ण करण्याचे आश्वासन त्यांनी दिले. बळीराजाला दिलासा: शेतकऱ्यांकडून वीजबिल घेत नाही! मुख्यमंत्र्यांनी कृषी क्षेत्रासाठी शासनाने उचललेल्या पावलांची माहिती देताना सांगितले की, “राज्य सरकार शेतकऱ्यांकडून वीजबिल घेत नाही. सौर पंपधारकांना तर वीजबिलाचाच प्रश्न उरत नाही.” भूजल पातळी घटलेल्या ‘डार्क झोन’मधील शेतकऱ्यांना आता अधिक क्षमतेचे पंप वापरण्याची परवानगी, बूस्टर पंपाची व्यवस्था आणि सौर पंपांसाठी अनुदान दिले जात आहे. कृषी वीज वापराच्या आणि सौर ऊर्जेच्या वापरामध्ये अहिल्यानगर (अहमदनगर), पुणे आणि छत्रपती संभाजीनगर हे जिल्हे आघाडीवर असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी नमूद केले. दरम्यान, विधान परिषदेतील या सविस्तर चर्चेतून राज्य सरकारने वीजदर कमी ठेवण्याचे आणि वीज वितरण यंत्रणेतील पायाभूत सुविधांचे आधुनिकीकरण करण्याचे मोठे उद्दिष्ट ठेवल्याचे स्पष्ट झाले आहे. 25 हजार कोटींच्या आरडीएसएस योजनेमुळे आगामी काळात उद्योग आणि शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे.
