बातमी ऐका (Marathi Voice Reader)
ओबीसी आरक्षणाच्या प्रश्नावरून पुन्हा एकदा राजकीय आणि सामाजिक पातळीवर हालचाली सुरू झाल्या आहेत. ओबीसी महासंघाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष बबनराव तायवाडे यांनी केंद्र सरकारने तातडीने घटनादुरुस्ती करावी, अशी ठाम मागणी केली आहे. सध्याच्या संविधानिक तरतुदीनुसार प्रत्येक राज्य सरकार आपल्या राज्यातील ओबीसी लोकसंख्येच्या आधारावर आरक्षणाचा टक्का ठरवत आहे. त्यामुळे वेगवेगळ्या राज्यांत भिन्न निर्णय घेतले जात असून आरक्षणाचा प्रश्न गुंतागुंतीचा बनत असल्याचे त्यांनी नमूद केले. तायवाडे यांनी सांगितले की, ओबीसी आरक्षणाचा पेच कायमचा सोडवायचा असेल तर केंद्राने एकसंध धोरण स्वीकारणे आवश्यक आहे. राज्य सरकारांनी केवळ चर्चा करून वेळ घालवू नये, तर या अधिवेशनातच ठराव मंजूर करून केंद्र सरकारकडे पाठवावा. त्यानंतर केंद्रानेही चालू अधिवेशनात घटनादुरुस्ती करून स्पष्ट तरतूद करावी, अशी त्यांची मागणी आहे. राज्य आणि केंद्र या दोन्ही स्तरांवर ठोस निर्णय न झाल्यामुळे ओबीसी समाजात संभ्रम आणि असंतोष वाढत असल्याचे त्यांनी म्हटले. ओबीसी समाजाला खरोखर 27 टक्के आरक्षण द्यायचे आहे का, असा सवालही तायवाडे यांनी उपस्थित केला. त्यांचे म्हणणे आहे की, आरक्षणाचा प्रश्न अनेक दिवसांपासून प्रलंबित ठेवला गेला आहे. त्यामुळे शासनाची भूमिका काय आहे, याबाबत शंका निर्माण होत आहे. संविधानात ओबीसींना आरक्षणाची तरतूद आहे; मात्र किती टक्के द्यायचे याचा अधिकार राज्यांना देण्यात आला आहे. हीच तरतूद सध्या अडचणीचे कारण ठरत असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. यावर उपाय म्हणून त्यांनी संविधानातील कलम 243 (ड) – 6 आणि 243 (ट) – 6 मध्ये दुरुस्ती करण्याची मागणी केली आहे. या कलमांमध्ये स्पष्टपणे 27 टक्के आरक्षणाची अट नमूद केल्यास देशभरात एकसमान धोरण लागू होईल, असे त्यांचे मत आहे. घटनादुरुस्ती झाल्यास 50 टक्के आरक्षण मर्यादेची अडचणही दूर होईल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. सध्याच्या कायदेशीर चौकटीमुळे न्यायालयीन वाद वाढत असून स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ओबीसी प्रतिनिधित्वावर परिणाम होत असल्याचेही त्यांनी नमूद केले. ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा राष्ट्रीय स्तरावर सोडवा एकूणच, ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा केवळ राज्यापुरता मर्यादित न राहता राष्ट्रीय स्तरावर सोडवला जावा, अशी भूमिका ओबीसी महासंघाने घेतली आहे. घटनादुरुस्तीच्या माध्यमातून स्पष्ट आणि ठोस तरतूद केल्यास आरक्षणावरील वाद कायमचा मिटू शकतो, असा दावा तायवाडे यांनी केला. आता राज्य सरकार अधिवेशनात ठराव मंजूर करते का आणि केंद्र सरकार त्यावर तातडीने कारवाई करते का, याकडे ओबीसी समाजाचे लक्ष लागले आहे.
