अमरावती येथील आदिवासी विकास विभागामार्फत चालविण्यात आलेल्या अभ्यासिकेसाठी दरमहा सुमारे 8 लाख रुपयांचे भाडे देऊन करण्यात आलेल्या करारातील अनियमिततेचा मुद्दा विधानसभेत उपस्थित करत काँग्रेस विधिमंडळ नेते विजय वडेट्टीवार यांनी सरकारला धारेवर धरले. वडेट्टीवार यांनी प्रश्न उपस्थित करताना भाडे निश्चित करताना कोणते निकष वापरण्यात आले, कोणत्या अधिकाऱ्याच्या आयडीवरून अर्ज स्वीकारण्यात आला, संबंधित इमारत अधिकाऱ्यांच्या नावावर आहे का, तसेच इतका मोठा खर्च करूनही विद्यार्थ्यांना त्याचा प्रत्यक्ष फायदा का झाला नाही, याबाबत सरकारने उत्तर द्यावे, अशी मागणी केली. अनियमितता झाल्याचे मंत्र्यांनी केले मान्य यावेळी आदिवासी विकास मंत्र्यांनी सभागृहात उत्तर देताना या प्रकरणात अनियमितता झाल्याचे मान्य केले. विद्यार्थ्यांच्या गरजेतून तात्पुरती व्यवस्था म्हणून अभ्यासिका सुरू करण्यात आली होती. संबंधित करार अटी-शर्तींसह करण्यात आला होता. मात्र त्रुटी आढळल्यानंतर संबंधित गृहपालाला निलंबित करण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले. अधिकाऱ्यांवर कारवाई झाली पाहिजे यावर विजय वडेट्टीवार यांनी केवळ कनिष्ठ कर्मचाऱ्यांवर कारवाई करून सरकार जबाबदारी झटकू शकत नाही, असे सांगितले. प्रादेशिक अधिकारी आणि निर्णय प्रक्रियेत सहभागी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची जबाबदारी निश्चित करून त्यांच्यावरही कारवाई झाली पाहिजे, अशी मागणी त्यांनी केली. ..तर कारवाई करण्यात येईल विद्यार्थ्यांच्या नावाखाली सार्वजनिक निधीचा अपव्यय झाला असेल तर त्याची संपूर्ण चौकशी होऊन जबाबदारांवर कठोर कारवाई व्हावी आणि भविष्यात अशा प्रकारच्या अनियमितता पुन्हा होणार नाहीत याची सरकारने खात्री द्यावी, अशी मागणी वडेट्टीवार यांनी केली. मंत्र्यांनी या प्रकरणातील अनियमितता दूर करण्यासाठी आयुक्त स्तरावर समिती गठित करण्यात आली असून चौकशीत जे कोणी दोषी आढळतील त्यांच्यावर कठोर कारवाई करण्यात येईल असे आश्वासन सभागृहात दिले तसेच संबंधित भाडेकरारही रद्द करण्यात आल्याची माहिती त्यांनी दिली.
