बातमी ऐका (Marathi Voice Reader)
पुणे महापालिकेतील बांधकाम विभागाचे निवृत्त मुख्य शहर अभियंता प्रशांत वाघमारे यांच्या तब्बल 2000 कोटी रुपयांच्या कथित बेहिशोबी मालमत्ता प्रकरणी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या चौकशीचा मार्ग आता मोकळा झाला आहे. या प्रकरणाची चौकशी करण्यास तत्कालीन महापालिका आयुक्तांनी नकार दिला होता. मात्र मुंबई उच्च न्यायालयाने तत्कालीन आयुक्तांच्या नकारघंटेला फेटाळून लावले आहे. विधान परिषदेचे आमदार सत्यजित तांबे यांनी उपस्थित केलेल्या तारांकित प्रश्नाला लेखी उत्तर देताना सरकारने या संपूर्ण प्रकरणाची सद्यस्थिती सभागृहात मांडली. प्रशांत वाघमारे यांच्या तब्बल 2000 कोटी रुपयांच्या कथित बेहिशोबी मालमत्ता प्रकरणी तक्रारदराने मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. यावर 2 एप्रिल 2026 रोजी निकाल देताना उच्च न्यायालयाने तत्कालीन पुणे महापालिकेच्या आयुक्तांचा आदेश रद्दबातल ठरवला. उच्च न्यायालयाने नाराजी व्यक्त करत नमूद केले की, “एसीबी चौकशी फेटाळून लावणे हे गैरव्यवहार तपासाच्या प्रक्रियेत अडथळा निर्माण करणारे असून शासकीय नियमांचेही उल्लंघन करणारे आहे.” तसेच प्रशांत वाघमारे यांच्या चौकशीचे देखील थेट निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत. एसीबीच्या तपासात प्रशांत वाघमारे यांनी माहिती लपवली शासनाने दिलेल्या लेखी उत्तरात प्रशांत वाघमारे यांच्या संदर्भात अनेक धक्कादायक बाबी मान्य केल्या आहेत. प्रशांत वाघमारे सेवेत असताना स्वतःच्या, कुटुंबाच्या आणि विविध कंपन्यांच्या नावे कोट्यवधींची बेहिशोबी मालमल्ला जमा केल्याचा आरोप आहे. तसेच एसीबीने केलेल्या प्राथमिक तपासात वाघमारे यांनी स्वतःचे परदेश दौरे, मुलांचे परदेशातील शिक्षण आणि विविध व्यावसायिक गुंतवणुकीची माहिती शासनापासून पर्णतः लपवून ठेवली असल्याचे उघडकीस आले आहे. पालिकेत अनेक गब्बर अधिकारी, सर्वांची चौकशी व्हावी- सत्यजित तांबे या प्रकरणावर सभागृहात बोलताना आमदार सत्यजित तांबे यांनी पालिकेतील प्रशासनावर हल्ला केला. ते म्हणाले की, “प्रशांत वाघमारे वर्षानुवर्षे पुणे महापालिकेत एकाच पदावर कसे काय ठाण मांडून होते? एसीबी चौकशील परवानगी नाकारणाऱ्या तत्कालीन महापालिका आयुक्तांची देखील चौकशी झाली पाहिजे. तसेच असे अनेक ‘गब्बर’ अधिकारी वेगवेगळ्या शासकीय विभागात बसून आहेत. त्यांच्यावर सुद्धा कारवाई झाली पाहिजे. मी स्वतः या प्रकरणी मुख्यमंत्र्यांचीह भेट घेणार आहे.” शासनाची भूमिका काय? या प्रकरणी विचारण्यात आलेल्या प्रश्नांवर शासनाच्या नगरविकास विभागाने असे सांगितले की, या प्रकरणाची लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागामार्फत सुरू असलेली चौकशी पूर्ण झाली नाही. शासकीय नियमानुसार पुणे महापालिकेतील वर्ग 1 ते 3 मधील सर्व अधिकाऱ्यांची गोपनीय मालमत्ता विवरण प्रत्येक आर्थिक वर्षी घेतली जातात. तपास यंत्रणेला आवश्यकतेनुसार ही विवरणपत्रे आयुक्तांच्या मान्यतेने उपलब्ध करून दिली जातात.
