बातमी ऐका (Marathi Voice Reader)
पावसाळी अधिवेशनाच्या दुसऱ्या दिवशी विधानसभेत वीज निर्मिती आणि वीज टंचाईच्या मुद्द्यावरून सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये जोरदार खडाजंगी पाहायला मिळाली. राज्यातील वीज निर्मिती केंद्रांतील संच वारंवार बंद पडण्यामागे निकृष्ट दर्जाचा कोळसा हेच प्रमुख कारण आहे,” असा थेट आरोप काँग्रेस विधिमंडळ नेते विजय वडेट्टीवार यांनी तारांकित प्रश्नादरम्यान केला. विशेष म्हणजे, विरोधी पक्षाचा हा आरोप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीही सभागृहात मान्य केला असून, राज्याला मिळणाऱ्या कोळशाच्या निकृष्ट दर्जामुळे वीज निर्मितीवर काही अंशी परिणाम होत असल्याची कबुली मुख्यमंत्र्यांनी दिली. “गैरफायदा घेणाऱ्यांना सोडणार नाही, नवीन टेंडरमध्ये कडक नियम करणार” विजय वडेट्टीवार यांनी सभागृहात आक्रमक पवित्रा घेत, महाजनिर्मितीला निकृष्ट दर्जाचा कोळसा पुरवून राज्याला अंधारात ढकलणाऱ्या दोषी कंत्राटदारांना आणि कंपन्यांना तातडीने ‘ब्लॅकलिस्ट’ टाकण्याची मागणी केली. यावर उत्तर देताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, “कोळसा पुरवठ्याबाबत आम्ही केंद्रीय कोळसा मंत्र्यांसोबत महत्त्वाची बैठक घेतली असून कोळशाच्या अचूक सॅम्पलिंगबाबत राज्याची बाजू मांडली आहे. आता कोळसा पुरवठ्यासाठी जे नवीन टेंडर (निविदा) काढले जाईल, त्यात निकृष्ट कोळसा पुरवणाऱ्यांना आणि व्यवस्थेचा गैरफायदा घेणाऱ्यांना कोणतीही संधी मिळणार नाही, अशी कडक खबरदारी घेतली जाईल.” चंद्रपूरमध्ये ८०० मेगावॉटचा ‘सुपर क्रिटिकल’ प्रकल्प उभारणार!
राज्यातील वाढत्या विजेची मागणी पाहता सरकार नवीन तंत्रज्ञानावर आधारित अधिक क्षमतेचे वीज निर्मिती संच उभे करणार का? असा प्रश्न वडेट्टीवार यांनी उपस्थित केला होता. यावर सकारात्मक उत्तर देत सरकारने सांगितले की, “राज्याची विजेची गरज भागवण्यासाठी चंद्रपूर येथे ८०० मेगावॉट क्षमतेच्या ‘सुपर क्रिटिकल’ वीज प्रकल्पाबाबत सध्या वेगाने पाहणी आणि तांत्रिक प्रक्रिया सुरू आहे.” राज्यात कुठेही लोडशेडिंग केलेले नाही- मुख्यमंत्री फडणवीस राज्यात वीजटंचाई आणि लोडशेडिंगबाबत सुरू असलेल्या चर्चांदरम्यान मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत मोठा खुलासा केला आहे. राज्यात काही औष्णिक वीजनिर्मिती प्रकल्प तांत्रिक कारणांमुळे बंद पडले होते, काही भागांत वीजपुरवठा खंडित झाल्याच्या तक्रारीही समोर आल्या होत्या. मात्र या सर्व परिस्थितीत राज्यात एकाही दिवशी अधिकृत भारनियमन (लोडशेडिंग) करण्यात आलेले नाही, असा ठाम दावा मुख्यमंत्र्यांनी केला. सविस्तर वाचा
