नाशिकमध्ये महसूल कर्मचाऱ्यांचे 19 पासून बेमुदत कामबंद‎:मंत्र्यांकडून होणाऱ्या विनाचौकशी निलंबनाच्या कारवाईवर आक्षेप, संघटनेचे मुख्यमंत्र्यांना निवेदन

शासनाकडून कंप्युटरसह अत्याधुनिक‎ संसाधने दिली जात नसल्याने तलाठ्यांनी‎ ऑनलाइन कामकाज बंद केले असताना आता महसूल अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी १९ ‎डिसेंबरपासून राज्यभर आक्रोश आंदोलनाचा इशारा दिला आहे. विनाचौकशी होणाऱ्या‎ निलंबनाच्या घोषणांमुळे तसेच महसूल ‎विभागाच्या दीर्घकाळ प्रलंबित आर्थिक व सेवा‎विषयक मागण्यांचा निपटारा न झाल्याने‎ राज्यभरात तीव्र आंदोलन करण्यात येणार आहे. महाराष्ट्र राज्य महसूल अधिकारी व‎कर्मचारी समन्वय महासंघाच्या वतीने‎मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना निवेदन दिले‎ आहे. कुठलिही तक्रार झाली तर चौकशी न‎करताच महसूल मंत्र्यांकडून थेट‎ विधिमंडळातच अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या‎निलंबनाच्या घोषणा केल्या जातात.‎ अधिकारी-कर्मचाऱ्यांची बाजू ऐकून घेतली‎ जात नसल्याने त्यांच्यामध्ये भीती व तणावाचे‎वातावरण निर्माण झाले आहे. नैसर्गिक न्यायाने‎ कारवाई व्हावी अशी अपेक्षा या अधिकारी ‎कर्मचाऱ्यांनी व्यक्त केली आहे. निलंबन आदेश मागे घेण्याची मागणी‎ १२ डिसेंबर २०२५ रोजी विधानसभेत कोणतीही‎चौकशी न करता ४ तहसीलदार, ४ मंडळ अधिकारी‎व २ ग्राम महसूल अधिकाऱ्यांच्या निलंबनाची घोषणा‎करण्यात आली. त्यानंतर १३ डिसेंबरला भंडारा‎जिल्ह्यातील उपविभागीय अधिकारी, तहसीलदार‎तसेच पालघर जिल्ह्यातील मंडळ अधिकारी व ग्राम‎महसूल अधिकाऱ्यांवरही कारवाई जाहीर करण्यात‎आली. ही कारवाई नैसर्गिक न्यायाच्या तत्त्वांना‎विरोधात असल्याचा आरोप संघटनांनी केला आहे.‎या सर्व निलंबन आदेश तत्काळ मागे घ्यावेत, अशी‎मागणी करण्यात आली आहे. वर्षभरात ५६ जणांवर कारवाई‎ जानेवारी २०२५ पासून आजपर्यंत २८ नायब‎तहसीलदार-तहसीलदार, ४ उपजिल्हाधिकारी,‎८ मंडळ अधिकारी, १४ ग्राम महसूल अधिकारी‎व इतर कर्मचाऱ्यांवर निलंबन व गुन्हे दाखल‎करण्यात आले आहेत. या कारवायांमुळे‎महसूल अधिकारी व कर्मचारी प्रचंड मानसिक‎तणावाखाली काम करत असल्याचे संघटनांचे‎म्हणणे आहे. याबाबत संघटनेच्या वतीने‎मुख्यमंत्र्यांना निवेदन देण्यात आले असून त्यात‎तीव्र आंदोलन करण्याचा इशारा देण्यात आला ‎आहे.‎ राज्य महसूल अधिकारी व कर्मचारी संघाच्या प्रमु ख मागण्या अशा‎