बातमी ऐका (Marathi Voice Reader)
नागरिकांना खात्रीची व किफायतशीर दरात औषधे मिळावी, यासाठी औषधाच्या दुकानांची अन्न व औषध प्रशासनाच्या (एफडीए) अधिकाऱ्यांनी नियमित तपासणी व ऑडिट करणे गरजेचे आहे. परंतु मनुष्यबळाची कमतरता आणि इतर तांत्रिक कारणांमुळे जिल्ह्यातील सुमारे दोन हजार औषधी दुकानांपैकी ३० ते ४० टक्के दुकानांची तीन ते सहा वर्षांपासून तपासणीच झाली नसल्याचे उघड झाले आहे. यामुळे या काही मेडिकल्समधून विक्री होणारी औषधे, त्यांची गुणवत्ता आणि दराबाबत रुग्णांच्या मनात साशंकता निर्माण होत आहे. तसेच काही प्रमाणात त्यांची लूटही होण्याची शक्यता संबंधित क्षेत्रातील जाणकार वर्तवत आहेत. तसेच काही रुग्णालयांशी संबंधित औषधी दुकानांमधून रुग्णांना चढ्या दराने औषधे विक्री केली जात असल्याचा अनेक रुग्णांची तक्रार आहे. रुग्णालयांना अॅटॅच मेडिकल्सवर ‘रुग्णांना येथून औषधे खरेदी बंधनकारक नाही, ते कोणत्याही मेडिकलमधून औषधे खरेदी करू शकतात’, असे सूचनाफलक लावणे बंधनकारक आहे. परंतु गोरक्षण परिसरातील सात ते आठ रुग्णालयांना अॅटॅच मेडिकल्सची पाहणी केली असता केवळ एका मेडिकलच्या दर्शनी भागात ही सूचना लावलेली आढळून आली. अन्न व औषध प्रशासन विभागात मनुष्यबळाची कमतरता आहे. सहाय्यक आयुक्त अनिल माणिकराव व औषध निरीक्षक मनीष गोतमारे यांच्याकडे तीन जिल्ह्यांचा कार्यभार आहे. त्यांना कार्यालयीन कामकाज सांभाळून सर्वच दुकानांची नियमित तपासणी करणे व्यावहारिकदृष्ट्या कठीण जाते. म्हणूनच अनेक इन्स्पेक्शन प्रलंबित राहतात, असे प्रशासनाकडून सांगण्यात आले. झोपेच्या किंवा गर्भपाताच्या गोळ्यांची बेकायदेशीर विक्री करणारे काही मोजकेच असू शकतात, परंतु त्यांच्यामुळे संपूर्ण क्षेत्राला नाव ठेवले जाते. आजकाल ‘जीएसटी’मुळे कुणीही कुठूनही माल मागवू शकत असल्याने, काही लोक अधिकृत स्टॉकिस्टकडून औषधे न घेता इतर ठिकाणांहून चुकीच्या मार्गाने माल घेतात, यामुळे डुप्लिकेट औषधे बाजारात येऊ शकतात, अशांवर कारवाई झालीच पाहिजे, अशी मेडिकल असोसिएशनची भूमिका आहे, असे अध्यक्ष मंगेश गुगल यांनी सांगितले. रुग्णांनी रुग्णालयाशी संलग्न मेडिकलमधूनच औषधे विकत घ्यावीत, असे त्यांच्यावर कोणतेही बंधन नसते; रुग्ण कुठूनही औषधे खरेदी करण्यासाठी पूर्णपणे स्वतंत्र आहेत. याबाबत रुग्णांमध्ये जागरूकता निर्माण व्हावी व त्यांना त्यांचे अधिकार समजावेत, यासाठी फलक लावले आहेत. यामुळे सक्ती केल्यास रुग्ण तो फलक दाखवून जाब विचारू शकतील, असे सहाय्यक आयुक्त (औषधे) अनिल माणिकराव यांनी सांगितले. ^मेडिकलचे दर तीन वर्षांतून एकदा इन्स्पेक्शन होणे बंधनकारक आहे. मात्र, अपुऱ्या मनुष्यबळामुळे अनेक दुकानांचे ऑडिट ५ ते ७ वर्षांपासून प्रलंबित आहे. मनुष्यबळासाठी वरिष्ठांकडे मागणी केली आहे. – अनिल माणिकराव, सहाय्यक आयुक्त (औषधे). चुकीचे कृत्य करणाऱ्यांवर कारवाई व्हायलाच हवीच ^ असोसिएशनतर्फे आम्ही नेहमीच सर्व मेडिकल चालकांत जनजागृती करत असतो. त्यांना आवश्यक त्या कायदेशीर बाबींची पूर्तता करण्याचे आवाहन केले जाते. रुग्णांच्या जिवाशी खेळणाऱ्या आणि चुकीचे काम करणाऱ्या दुकान चालकाला असोसिएशन पाठीशी घालणार नाही. – मंगेश गुगल, अध्यक्ष, मेडिकल्स असोसिएशन.
