बातमी ऐका (Marathi Voice Reader)
राज्यातील शाळांचा शैक्षणिक आणि भौतिक दर्जा उंचावण्यासाठी लागू करण्यात आलेल्या ‘शाळा गुणवत्ता मूल्यांकन आणि आश्वासन आराखडा’ अंतर्गत स्वयंमूल्यांकन प्रक्रिया वेळेत पूर्ण न करणाऱ्या २ हजार ९६ शाळा आता शासनाच्या रडारवर आल्या आहेत. वारंवार मुदतवाढ देऊनही ही प्रक्रिया पूर्ण न केल्याने, राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद, पुणे यांच्यामार्फत या सर्व शाळांना कारणे दाखवा खुलासा सादर करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत, अशी माहिती शालेय शिक्षणमंत्री दादा भुसे यांनी लेखी उत्तरात दिली आहे. विधान परिषदेत आमदार श्रीकांत भारतीय, डॉ. मनीषा कायंदे, कृपाल तुमाने, प्रसाद लाड आणि संजय भेंडे यांनी राज्यातील हजारो शाळांची स्वयंमूल्यांकन प्रक्रिया प्रलंबित असल्याबाबत तारांकित प्रश्न उपस्थित केला होता. या प्रश्नाला उत्तर देताना मंत्री दादा भुसे यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, सन २०२५-२६ मधील शाळा गुणवत्ता मूल्यांकन प्रक्रिया सुरुवातीला १६ मार्च ते १५ एप्रिल २०२६ या कालावधीत ऑनलाइन पद्धतीने पूर्ण करण्याचे निर्देश देण्यात आले होते. मात्र, पहिल्या टप्प्यात एकूण १ लाख ८ हजार ९२ शाळांपैकी केवळ ४९ हजार ८४४ शाळांनीच ही प्रक्रिया पूर्ण केली होती, तर तब्बल ५८,२४८ शाळांचे मूल्यांकन प्रलंबित होते. यानंतर शाळांमधील तांत्रिक अडचणी, इंटरनेट सुविधेचा अभाव, तसेच शिक्षक व मुख्याध्यापकांवर असलेला प्रशासकीय कामाचा ताण विचारात घेऊन शासनाने प्रथम १ मे २०२६ पर्यंत मुदतवाढ दिली. त्यानंतरही ११,४५२ शाळांचे मूल्यांकन अपूर्ण राहिल्याने दुसरी मुदतवाढ १५ मे २०२६ पर्यंत देण्यात आली. शेवटच्या टप्प्यात तांत्रिक अडचणी आलेल्या शाळांसाठी आणखी ३ दिवस वाढवून देत १८ मे २०२६ ही अंतिम तारीख निश्चित करण्यात आली होती. शासनाकडून कारवाई वेळेत मूल्यांकन पूर्ण न झाल्यामुळे विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाच्या गुणवत्तेवर किंवा शाळांच्या विकास आराखड्यावर प्रतिकूल परिणाम होत असल्याचा दावा आमदारांनी केला होता. मात्र, शासनाने हा दावा फेटाळला आहे. तरीही निश्चित कालमर्यादेत काम न करणाऱ्या शाळा प्रशासनाविरुद्ध आणि संबंधित अधिकाऱ्यांविरुद्ध कडक भूमिका घेत, एससीईआरटी पुणे यांनी या २०९६ शाळांना अधिकृत खुलासा सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. योग्य उत्तर न मिळाल्यास संबंधित शाळांवर प्रशासकीय कारवाई होण्याची दाट शक्यता वर्तवली जात आहे. तब्बल तीन वेळा मुदतवाढ, तरीही दुर्लक्ष शाळांच्या भौतिक व शैक्षणिक दर्जा सुधारण्यासाठी राबवलेल्या ‘शाळा गुणवत्ता मूल्यांकन’ प्रक्रियेत शिक्षकांवरील कामाचा ताण आणि तांत्रिक अडचणी लक्षात घेऊन शासनाने १८ मे २०२६ पर्यंत तब्बल तीन वेळा मुदतवाढ दिली. तरीही २,०९६ शाळांनी या प्रक्रियेकडे पाठ फिरवली. अखेर या शैक्षणिक संशोधन परिषदेने या सर्व शाळांना ‘कारणे दाखवा’ नोटीस बजावत कारवाईचा इशारा दिला. असलेला प्रशासकीय कामाचा ताण विचारात घेऊन शासनाने प्रथम १ मे २०२६ पर्यंत मुदतवाढ दिली. त्यानंतरही ११,४५२ शाळांचे मूल्यांकन अपूर्ण राहिल्याने दुसरी मुदतवाढ १५ मे २०२६ पर्यंत देण्यात आली. शेवटच्या टप्प्यात तांत्रिक अडचणी आलेल्या शाळांसाठी आणखी ३ दिवस वाढवून देत १८ मे २०२६ ही अंतिम तारीख निश्चित करण्यात आली होती. ९८.१५% काम पूर्ण, तरीही २०९६ शाळा दोषी अंतिम मुदतीपर्यंत राज्यातील एकूण १ लाख ५ हजार ९५६ (९८.१५%) शाळांनी आपली स्वयंमूल्यांकन प्रक्रिया यशस्वीरीत्या पूर्ण केली आहे. मात्र, इतक्या मोठ्या प्रमाणावर सवलत आणि वाढीव कालावधी देऊनही राज्यातील २०९६ शाळांनी अद्यापही आपली मूल्यांकन प्रक्रिया पूर्ण केलेली नाही.
