बातमी ऐका (Marathi Voice Reader)
मुंबई : महायुती सरकार स्थापन झाल्यापासून तिन्ही पक्षांमध्ये पालकमंत्रिपदावरून जोरदार संघर्ष सुरू होता. परिणामी नाशिक आणि रायगडसारख्या मोठ्या जिल्ह्यांना जवळपास दोन वर्षे पालकमंत्री नव्हते. ज्या पक्षाचा पालकमंत्री त्या पक्षाच्या लोकप्रतिनिधींना जिल्हा नियोजन आणि विकास समितीच्या निधीचा अधिक पैसा मिळणार हे समीकरण रूढ होत असताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मोठा निर्णय घेतला आहे.
गेल्या काही वर्षात पालकमंत्री पदाला निधी वाटपाच्या अधिकारामुळे प्राप्त झालेले अनन्य साधारण महत्व पाहता पालकमंत्री पदावरून होणारे वाद गेल्या चार-पाच वर्षात सातत्याने पाहायला मिळत होते. नाशिक, रायगड या सारख्या जिल्ह्यांना आतापर्यंत पालकमंत्री मिळाले नव्हते. पालकमंत्रिपद कोणत्या पक्षाला द्यायचे, यावरून महायुतीत अंतर्गत संघर्ष होता. याच पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी महत्त्वाचा निर्णय घेऊन पालकमंत्रिपदाची हवा काढली आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पालकमंत्री पदाचे महत्त्व झटक्यात केले कमी
जिल्हा नियोजन आणि विकास समितीच्या निधीच्या वाटपाचे समीकरण ठरवून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पालकमंत्री पदाचे महत्त्व झटक्यात कमी केले आहे. महायुतीच्या समन्वय समितीच्या बैठकीत मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी ७०-३० चा फॉर्म्युला ठरवून दिलाय.
निधी कसा वाटायचा? ७०-३० चा फॉर्म्युला ठरला
जिल्हा नियोजन आणि विकास समितीच्या निधीतील ७० टक्के निधी हे प्रशासकीय अधिकाऱ्यांमार्फत तर ३० टक्के निधी हा पालकमंत्र्यांमार्फत वाटप केला जाईल. सर्व पालकमंत्र्यांनी ठरवून दिलेल्या नियमाचे पालन करणे अनिवार्य असल्याचेही समन्वय समितीच्या बैठकीत ठरले आहे. त्यामुळे आता पालकमंत्र्यांकडे केवळ ३० टक्के निधी वाटपाचा अधिकार असेल.
मुख्यमंत्री फडणवीस यांचा मध्यम मार्ग, महायुतीतील वाद कमी करण्याचा प्रयत्न
पालकमंत्र्यांना निधी वाटपाचे असलेले अधिकार आणि त्यातून होणारे वाद टाळण्यासाठी मध्यम मार्ग काढून महायुतीतील वाद कमी करण्याचा प्रयत्नही यामाध्यमातून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात आहे.
पक्षांतराला चाप बसणार?
ज्या जिल्ह्यात आपल्या पक्षाचा पालकमंत्री, त्या जिल्ह्यातील संबंधित पदाधिकाऱ्याला जिल्हा नियोजन आणि विकास समितीच्या निधीतील भक्कम वाटा मिळायचा. या माध्यमातून इतर पक्षांवर कुरघोडी करायची संधी संबंधित पक्षाच्या लोकप्रतिनिधीला मिळायची. सत्ताधारी पक्ष विरोधकांना निधीच्या माध्यमातून दाबायचे प्रयत्न करायचे. गेल्या चार पाच वर्षांपासून हाच प्रकार सुरू होता. त्यामुळे विरोधात राहायला कुणी लोकप्रतिनिधी तयार होत नव्हता. निधी मिळत नसल्याचे कारण सांगून स्थानिक पातळीवर पक्षांतरला उत आला होता. मात्र आता जिल्हा नियोजन विकास निधीचे वाटपावर मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी मार्ग शोधल्याने विरोधातील लोकप्रतिनिधी आणि सत्ता पक्षातीलही ‘काही जण’ खूष आहेत.
