बातमी ऐका (Marathi Voice Reader)
मुंबई उच्च न्यायालयाने सोमवारी लवासा प्रकरणातील कथित गैरव्यवहाराविषयी शरद पवार, अजित पवार व सुप्रिया सुळेंविरोधात दाखल करण्यात आलेली एक जनहित याचिका फेटाळून लावली आहे. यामुळे या बहुचर्चित प्रकरणात पवार कुटुंबाला मोठा दिलासा मिळाला आहे. पुणे जिल्ह्यातील मुळशी तालुक्यातील निसर्गरम्य परिसरात लवासा हे देशातल पहिले खासगी हिल स्टेशन उभारण्याची महत्त्वकांक्षी योजना तत्कालीन सरकारने आखली होती. पण हा प्रकल्प सुरुवातीपासूनच वादाच्या भोवऱ्यात सापडला होता. याचिकाकर्ते नानासाहेब जाधव यांनी या प्रकरणी कोर्टात याचिका दाखल करून या प्रकल्पासाठी भूसंपादन करताना शेतकऱ्यांच्या हितांकडे दुर्लक्ष करण्यात आल्याचा आरोप केला होता. प्रस्तुत प्रकल्प एका खासगी कंपनीचा असतानाही त्याला सरकारी प्रकल्पासारख्या सवलती देण्यात आल्या. तत्कालीन सरकार व त्यांच्या पूर्ववर्ती सरकारमध्ये असताना शरद पवार व अजित पवारांनी आपल्या पदांचा गैरवापर केला. लवासाला हिल स्टेशनचा दर्जा मिळवून देण्यासाठी नियमांत बदल केला. त्याद्वारे लेक सिटी कॉर्पोरेशनला अवाजवी फायदा करून देण्यात आला. या कंपनीत सुप्रिया सुळे यांचाही वाटा असल्याची माहिती आहे. त्यामुळे या संपूर्ण प्रकरणात पवार कुटुंबाने आर्थिक लाभ मिळवला, असा आरोप त्यांनी आपल्या याचिकेत केला होता. ठोस पुराव्यांअभावी याचिका फेटाळली या याचिकेवर मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश चंद्रशेखर व न्यायमूर्ती गौतम अखंडा यांच्या खंडपीठापुढे प्रदिर्घ सुनावणी झाली. त्यानंतर कोर्टाने प्रकरणाचा सर्व अंगाने तपास करून आपला निर्णय दिला. याचिकाकर्त्यांनी केलेले आरोप सिद्ध करण्यासाठी पुरेसे ठोस पुरावे समोर आले नाहीत. त्यामुळे ही याचिका फेटाळण्यात येत आहे, असे कोर्टाने या प्रकरणी स्पष्ट केले आहे. पर्यावरणाचे नियम धाब्यावर बसवल्याचा आरोप याचिकाकर्त्यांनी लवासा प्रकल्पांतर्गत पर्यावरणाचे नियम धाब्यावर बसवल्याचाही आरोप केला होता. लवासा प्रकल्पासाठी पर्यावरणाचे नियम धाब्यावर बसवून डोंगररांगांचे उत्खनन करण्यात आले आहे. एवढेच नाही तर कृष्णा खोरे विकास महामंडळाच्या अधिकारातील पाणीही लवासाला वळवण्यात आले. त्यामुळे या प्रकरणाची सीबीआय चौकशी केली जावी, अशी मागणीही याचिकाकर्त्यांनी केला होता. पण कोर्टाने त्यांच्या मागणीला केराची टोपली दाखवली. पाश्चिमात्य देशांप्रमाणे मानवनिर्मित शहर लवासा प्रकल्प हा पुण्यातील वरसगाव धरणाच्या किनाऱ्यावर उभारण्यात आला आहे. हा प्रकल्प विविध टप्प्यांत उभारण्याचे नियोजन करण्यात आले होते. त्यात पहिल्या टप्प्यात 1000 विला व 500 अपार्टमेंट यांचा समावेश होता. पाश्चिमात्य देशांच्या धर्तीवर मानवनिर्मित हिलस्टेशन उभारण्याचा प्रयत्न या माध्यमातून करण्यात आला होता. हिंदुस्तान कन्स्ट्रक्शन कंपनीने उभारलेल्या या प्रकल्पावर अवैध परवानग्या मिळवणे, शेतकऱ्यांच्या जमिनी तुटपुंज्या मोबदल्यात विकत घेणे आदी अनेक आरोप करण्यात आले. हे हिल स्टेशन किंवा शहर 15 डोंगर आणि घाटामध्ये तयार करण्यात आले. त्याचे क्षेत्रफळ जवळपास 25 हजार एकर किंवा 100 चौरस किलोमीटर एवढे आहे. या क्षेत्रफळाचा विचार करता हे शहर पॅरिस शहराएवढे आहे. याठिकाणी तयार करण्यात आलेला मानवनिर्मित तलाव हा 90 लहान मोठ्या झऱ्यांपासून तयार केलेला आहे. त्याची खोली जवळपास 100 फूट आहे. या शहरात जवळपास 2 लाख लोक राहू शकतील अशा पद्धतीने त्याची रचना तयार करण्यात आली होती. हा प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर तिथे वार्षिक 20 लाख पर्यटक येतील असा अंदाज होता. पंचतारांकित हॉटेल्स, रुग्णालय, फाईव्ह स्टार हॉटेल, शाळा, पोस्ट ऑफिस अशा सुविधाही या ठिकाणी होत्या. पण वादामुळे 2010-2011 मध्ये हा प्रकल्प थंड बस्त्यात टाकण्यात आला.
