शिवसेना नाव व धनुष्यबाण या पक्षचिन्हावर उद्या सुप्रीम कोर्टात सुनावणी होणार आहे. वकील असीम सरोदे यांनी उद्याच्या सुनावणीत सुप्रीम कोर्टाने एकनाथ शिंदेंकडून पक्ष व पक्षचिन्ह काढून घेतले तर तर त्यांचे महत्त्व कमी होऊन उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वातील मूळ शिवसेना अधिक बलवान होणार असल्याचा दावा केला आहे. विशेषतः शिवसेनेचे मॅटर सुप्रीम कोर्टात 37 व्या क्रमांकावर असल्यामु्ळे ते सुनावणीसाठी रिच होणे कठीण असल्याचेही ते यावेळी म्हणालेत. त्यामुळे उद्या सुप्रीम कोर्टात या प्रकरणी सुनावणी होणार किंवा नाही याविषया साशंकता आहे. शिवसेना पक्षाचे नाव व धनुष्यबाण या निवडणूक चिन्हावर उद्या सर्वोच्च न्यायालयात अंतिम सुनावणी सुरू होणार आहे. या प्रकरणी सलग 2 दिवस युक्तिवाद ऐकून घेतले जाणार आहेत. सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठ या महत्त्वपूर्ण प्रकरणावर सुनावणी घेणार आहे. नोव्हेंबरमध्ये झालेल्या सुनावणीवेळी न्यायालयाने उद्यापासून सुरू होणारी सुनावणी अंतिम असल्याचे स्पष्ट केले होते. त्यामुळे आता हे प्रकरण लवकरच निकाली निघणार हे स्पष्ट झाले आहे. या पार्श्वभूमीवर असीम सरोदे यांनी एका पोस्टद्वारे या खटल्यावर प्रकाश टाकला आहे. एका निर्णयामुळे सुरू झालेला खेळ सुप्रीम कोर्टच संपवेल असीम सरोदे म्हणाले, शिवसेना नाव आणि धनुष्यबाण हे पक्षचिन्ह. सुनावणीची तारीख उद्या सुप्रीम कोर्टात आहे, पण 37 नंबरचे मॅटर सुनावणीसाठी reach होणे कठीण आहे. आता लोकांचा नवीन प्रश्न – जर एकनाथ शिंदेंकडून पक्ष चिन्ह व शिवसेना नाव काढून घेतले तर मुंबई महापालिकेत काय होईल? मला वाटते शिंदेसेना भाजपमध्ये विलीन होईल व एकनाथ शिंदे यांचे राजकीय महत्व एकदम कमी होईल. शिंदेसेनेतील अनेकजण उद्धव ठाकरेंकडे स्वगृही परत जातील व मूळ शिवसेना अधिक ताकदवान होईल. उद्धव आणि राज ठाकरे मिळून मुंबई महापालिकेतील राजकारण फिरवू शकतील. सर्वोच्च न्यायालयातील एका निर्णयामुळे सुरु झालेला खेळ सर्वोच्च न्यायालयाच कधीतरी संपवेल, असे असीम सरोदे यांनी म्हटले आहे. अपात्रतेच्या निर्णयावर तीव्र नाराजी उल्लेखनीय बाब म्हणजे असीम सरोदे यांनी महापालिका निवडणुकीच्या निकालावर भाष्य करतानाही सुप्रीम कोर्टाच्या अपात्रतेसंबंधीच्या निर्णयावर नाराजी व्यक्त केली होती. ते म्हणाले होते, महापालिका निकालांमुळे पुन्हा एकदा सुप्रीम कोर्टाच्या अपात्रतेबाबतच्या निर्णयाची आठवण झाली. सर्वात प्रथम एक निर्णय सुप्रीम कोर्टाने दिला कि राज्यपाल भगतसिंग यांनी बहुमत चाचणीसाठी दिलेला आदेश आम्ही थांबवू शकत नाही आणि तेथून ‘भाजपच्या एकनाथ शिंदे’ यांच्या बाजूने न्यायाचा तराजू झुकत गेला. मग सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच नायाधीशांच्या न्यायपीठाने निर्णय दिला तेव्हा निर्णयात लेखी नमुद केले कि, राज्यपालांनी मंत्रिमंडळाचा सल्ला नसतांना बहुमत चाचणीचे दिलेले आदेश बेकायदेशीर होते. नंतर विश्वासाने कोर्टाने हे प्रकरण विधानसभा अध्यक्षांकडे पाठविले आणि त्यांनी त्या निर्णयाची ठरवून वाट लावली. अश्याप्रकारे अमित शाह यांच्या महाराष्ट्रातील एकनाथ शिंदे पक्षाची वाट मोकळी झाली. व नंतर जल्लोष …… लोकसभा, विधानसभा, नगरपरिषदा व आता महापालिका व पुढे जिल्हा परिषद व पंचायत समिती ….. भाजप चा जल्लोष सुरूच राहील, असे ते म्हणाले होते.
