बातमी ऐका (Marathi Voice Reader)
राज्याच्या विधिमंडळ अधिवेशनात सोमवारी सरकारी आरोग्य योजनांबाबत महत्त्वाची चर्चा रंगली. भारतीय जनता पक्षाचे आमदार बबनराव लोणीकर यांनी सभागृहात महात्मा फुले आरोग्य योजना आणि आयुष्मान भारत योजनेच्या अंमलबजावणीबाबत गंभीर प्रश्न उपस्थित केला. अनेक रुग्णांना या योजनांचा अपेक्षित लाभ मिळत नसल्याची तक्रार त्यांनी मांडली. त्यांच्या मतदारसंघातील एका रुग्णाला बायपास शस्त्रक्रियेसाठी आवश्यक असलेली आर्थिक मदत मिळत नसल्याचे उदाहरण देत त्यांनी सरकारकडे स्पष्टीकरण मागितले. या विषयावर आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी सभागृहात सविस्तर उत्तर देत योजना प्रभावीपणे राबवण्याबाबत स्पष्ट भूमिका मांडली. लोणीकर यांनी सांगितले की, केंद्र सरकारची आयुष्मान भारत योजना आणि राज्य सरकारची महात्मा ज्योतिबा फुले जीवनदायी योजना या दोन्ही योजना एकत्रितपणे राबवल्या जात आहेत. या योजनांमुळे गरीब आणि गरजू नागरिकांना मोठ्या शस्त्रक्रियांसाठी आर्थिक मदत मिळणे अपेक्षित आहे. मात्र प्रत्यक्षात काही ठिकाणी लाभार्थ्यांना पूर्ण मदत मिळत नसल्याची तक्रार येत आहे. त्यांच्या मतदारसंघातील विठ्ठल कदम नावाच्या शेतकऱ्याला बायपास शस्त्रक्रिया करावी लागणार आहे. या शस्त्रक्रियेसाठी साधारणपणे अकरा लाख रुपये खर्च येतो. केंद्र सरकारकडून तीन लाख आणि राज्य सरकारकडून तीन लाख रुपये अशी एकूण सहा लाख रुपयांची मदत या योजनेतून मिळते. तरीही संबंधित रुग्णालयाने फक्त एक लाख रुपयांची मदत मंजूर होईल असे सांगितल्यामुळे दोन महिन्यांपासून शस्त्रक्रिया प्रलंबित असल्याचे लोणीकर यांनी सांगितले. या मुद्द्यावर त्यांनी सभागृहात सरकारला थेट प्रश्न विचारला की, योजनांमध्ये सहा लाख रुपयांची तरतूद असताना लाभार्थ्याला केवळ एक लाख रुपयांची मदत का दिली जात आहे? यामुळे रुग्ण अडचणीत सापडत असून शस्त्रक्रिया होऊ शकत नाही. गरीब कुटुंबांसाठी सुरू केलेल्या योजनांचा उद्देशच त्यामुळे अपूर्ण राहतो, असेही त्यांनी नमूद केले. त्यामुळे संबंधित रुग्णाला पूर्ण सहा लाख रुपयांचा लाभ देण्यात येणार का, असा थेट सवाल त्यांनी आरोग्यमंत्र्यांना केला. बायपाससारख्या शस्त्रक्रियेसाठी एक रुपयाही खर्च नाही या प्रश्नाला उत्तर देताना आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी स्पष्ट केले की, महात्मा फुले आरोग्य योजना आणि आयुष्मान भारत योजना या दोन्ही योजनांमध्ये बायपाससह विविध मोठ्या शस्त्रक्रियांसाठी स्पष्ट निकष ठरवलेले आहेत. आयुष्मान भारत योजना राज्याच्या योजनेशी जोडल्यामुळे उपचारासाठी मंजूर होणाऱ्या रकमेची मर्यादा वाढवण्यात आली आहे. त्यामुळे या योजनांअंतर्गत बायपाससारख्या शस्त्रक्रियेसाठी रुग्णाला एक रुपयाही खर्च करावा लागणार नाही, असे त्यांनी ठामपणे सांगितले. पैसे मागत असेल तर त्याची माहिती द्यावी यासोबतच त्यांनी सभागृहात असेही स्पष्ट केले की, जर कोणतेही रुग्णालय या योजनांच्या नियमांचे पालन करत नसेल किंवा रुग्णांकडून पैसे मागत असेल तर त्याची माहिती सरकारला द्यावी. अशा रुग्णालयांवर तात्काळ कारवाई केली जाईल, असा इशाराही त्यांनी दिला. तसेच प्राथमिक आरोग्य केंद्र, ग्रामीण रुग्णालये आणि उपजिल्हा रुग्णालयांच्या माध्यमातून ही योजना अधिक प्रभावीपणे राबवण्याचे आवाहनही त्यांनी सर्व लोकप्रतिनिधींना केले. त्यामुळे गरीब आणि गरजू रुग्णांना उपचारासाठी आर्थिक अडचण भासू नये, हा सरकारचा उद्देश असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
