यंदा राज्याचा अर्थसंकल्प मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हेच सादर करण्याची दाट शक्यता व्यक्त केली जात आहे. उपमुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री अजित पवार यांच्या विमान दुर्घटनेत झालेल्या अकाली निधनानंतर निर्माण झालेल्या परिस्थितीमुळे हा निर्णय घ्यावा लागण्याची शक्यता आहे. राज्याच्या राजकारणात ही एक अत्यंत दुर्दैवी आणि अनपेक्षित घडामोड ठरली असून, तिचा थेट परिणाम अर्थसंकल्पीय प्रक्रियेवरही झाल्याचे दिसून येत आहे. 23 फेब्रुवारीपासून राज्य विधिमंडळाचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरू होणार असून, 6 मार्च रोजी राज्याचा अर्थसंकल्प सादर केला जाणार आहे. अजित पवार यांच्या निधनानंतर अर्थ खात्याची जबाबदारी नेमकी कोणाकडे दिली जाणार, याबाबत अद्याप कोणतीही अधिकृत घोषणा करण्यात आलेली नाही. मात्र सध्याची परिस्थिती पाहता मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस स्वतः ही जबाबदारी स्वीकारून अर्थसंकल्प मांडतील, अशी शक्यता अधिक वर्तवली जात आहे. अर्थ खाते हे राज्यातील सर्वांत महत्त्वाचे खाते मानले जाते आणि या खात्याशी संबंधित निर्णयांचा थेट परिणाम प्रशासन, विकासकामे आणि सामान्य जनतेवर होत असतो. त्यामुळे कोणत्याही प्रकारचा विलंब टाळण्यासाठी मुख्यमंत्री पुढाकार घेण्याची शक्यता राजकीय वर्तुळात बोलून दाखवली जात आहे. यापूर्वीही राज्याच्या राजकारणात असाच प्रसंग घडलेला आहे. एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री असताना देवेंद्र फडणवीस उपमुख्यमंत्री होते आणि त्यांच्याकडेच अर्थ खात्याची जबाबदारी होती. त्या काळात फडणवीस यांनीच राज्याचा अर्थसंकल्प सादर केला होता. त्यामुळे अर्थसंकल्प मांडण्याचा अनुभव, प्रशासकीय समज आणि आर्थिक धोरणांची जाण फडणवीस यांच्याकडे असल्याने, यंदाही ही जबाबदारी त्यांच्याकडेच सोपवली जाईल, असा अंदाज व्यक्त केला जात आहे. या पार्श्वभूमीवर फडणवीस यांच्या भूमिकेकडे सर्वांचे लक्ष केंद्रीत झाले आहे. अजित पवार हे केवळ उपमुख्यमंत्री नव्हते, तर ते राज्याचे अर्थमंत्रीही होते. त्यांच्या अकाली निधनामुळे अर्थ खात्याची मोठी पोकळी निर्माण झाली आहे. आता हे खाते राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार गट) मधील एखाद्या ज्येष्ठ मंत्र्याला दिले जाणार की मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे खाते तात्पुरते स्वतःकडेच ठेवणार, याबाबत चर्चा सुरू आहे. मात्र अर्थसंकल्प सादर करण्यासाठी वेळ अत्यंत मर्यादित असल्याने सध्या कोणतेही नवीन फेरबदल न करता मुख्यमंत्रीच ही जबाबदारी पार पाडतील, अशी शक्यता अधिक मानली जात आहे. महाराष्ट्राचा नवा अर्थसंकल्प सादर होण्यासाठी आता अवघा एक महिन्याचा कालावधी शिल्लक आहे. त्या पार्श्वभूमीवर प्रशासकीय यंत्रणा कामाला लागली असून, विविध विभागांकडून आवश्यक आकडेवारी, मागण्या आणि प्रस्ताव संकलित करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. मात्र अर्थमंत्री म्हणून अजित पवार यांचा थेट सहभाग नसल्यामुळे ही प्रक्रिया अधिक आव्हानात्मक ठरत आहे. तरीही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा अर्थसंकल्पीय कामकाजाचा प्रदीर्घ अनुभव लक्षात घेता, ही अडचण सरकार सहजपणे हाताळेल, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे. यंदाच्या अर्थसंकल्पाकडे अनेक अर्थांनी विशेष लक्ष लागले आहे. राज्यातील विकासकामे, पायाभूत सुविधा, शेतकरी कल्याण, सामाजिक योजना आणि औद्योगिक गुंतवणूक याबाबत कोणत्या घोषणा केल्या जाणार, याची उत्सुकता सर्व स्तरांत आहे. त्याचबरोबर आर्थिक शिस्त, खर्चावर नियंत्रण आणि महसूल वाढीच्या उपाययोजनांवरही भर दिला जाण्याची शक्यता आहे. अजित पवार यांच्या अनुपस्थितीत सादर होणारा हा पहिलाच अर्थसंकल्प असल्याने त्याला राजकीय आणि भावनिक महत्त्वही प्राप्त झाले आहे. 6 मार्च रोजी सादरा होणार महाराष्ट्राचा अर्थसंकल्प दरम्यान, राज्यात जाहीर करण्यात आलेला तीन दिवसांचा शासकीय दुखवटा संपल्यानंतर अर्थसंकल्पाशी संबंधित आवश्यक अधिसूचना आणि प्रशासकीय निर्णय जाहीर केले जातील, अशी शक्यता वर्तवली जात आहे. अर्थखात्याची जबाबदारी नेमकी कोणाकडे राहणार, याबाबत स्पष्टता येईपर्यंत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हेच सर्व प्रक्रिया हाताळतील, असे संकेत आहेत. त्यामुळे 6 मार्च रोजी सादर होणारा महाराष्ट्राचा अर्थसंकल्प हा केवळ आर्थिक दस्तऐवज न राहता, सध्याच्या राजकीय परिस्थितीचा आरसाही ठरणार आहे.
