बातमी ऐका (Marathi Voice Reader)
महाराष्ट्र सरकारने प्रशासनावर वाढत चाललेल्या आर्थिक भाराला आळा घालण्यासाठी महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. आर्थिक शिस्त अधिक काटेकोरपणे पाळण्यासाठी 2025-26 या आर्थिक वर्षातील बजेटमधील निधी वितरणावर मर्यादा आणण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. यासंदर्भात शासनाकडून परिपत्रक जारी करण्यात आले असून, विविध विभागांना खर्चाबाबत विशेष दक्षता घेण्याचे स्पष्ट निर्देश देण्यात आले आहेत. दरवर्षी अर्थसंकल्पात मंजूर केलेला संपूर्ण निधी प्रत्यक्ष खर्च होत नसल्याचे लक्षात आल्यानंतर सरकारने आधीच नियोजन करून खर्च कमी करण्याचा मार्ग स्वीकारल्याचे स्पष्ट झाले आहे. शासनाच्या या निर्णयानुसार, बांधकामे, वाहन खरेदी, यंत्रसामग्री, जाहिरात आणि इतर प्रशासकीय खर्चावर निर्बंध आणण्यात आले आहेत. अनेक वेळा मंजूर केलेला निधी वेळेत खर्च न होता अखेर परत जातो, त्यामुळे अनावश्यक तरतुदी टाळण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. प्रशासनाने निधी मागणी करताना प्रत्यक्ष गरज आणि खर्चाची क्षमता लक्षात घ्यावी, असेही या परिपत्रकात नमूद करण्यात आले आहे. आर्थिक शिस्त राखण्यासाठी हा निर्णय अत्यंत महत्त्वाचा असल्याचे वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडून सांगण्यात येत आहे. दरम्यान, जाहिरात, बांधकाम, वाहन खरेदी, यंत्रसामग्री आणि विविध प्रकारच्या अर्थसहाय्यासाठी निधी वितरणाचे प्रस्ताव सादर करण्यास संधी देण्यात आली आहे. मात्र, हे प्रस्ताव ठोस कारणांसह 12 फेब्रुवारीपर्यंत वित्त विभागाकडे सादर करण्याचे स्पष्ट निर्देश देण्यात आले आहेत. विनाकारण किंवा अपूर्ण तयारीचे प्रस्ताव स्वीकारले जाणार नसल्याचा संकेत सरकारने दिला आहे. निधी वितरण करताना तो प्रत्यक्षात खर्च केला जाईल, याची खात्री करण्याची जबाबदारी संबंधित प्रशासकीय विभागांवर टाकण्यात आली आहे. तथापि, अत्यावश्यक खर्चाच्या बाबतीत सरकारने कोणतीही कात्री लावलेली नाही. वेतन, निवृत्तीवेतन, व्याज भरणा, कर्ज परतफेड आणि आंतरलेखा हस्तांतरण यांसारख्या अनिवार्य खर्चांसाठी 95 ते 100 टक्क्यांपर्यंत निधी वितरण ठेवण्यात आले आहे. यामुळे सरकारी कर्मचारी, निवृत्त कर्मचारी आणि कर्जविषयक देयकांवर कोणताही परिणाम होणार नाही, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे. मात्र विकासकामे आणि प्रशासकीय खर्चाच्या बाबतीत काटकसर पाळण्यावर सरकारचा भर आहे. अर्थसंकल्प मुख्यमंत्री फडणवीस मांडण्याची शक्यता दरम्यान, येत्या काळात राज्याचा अर्थसंकल्प कोण मांडणार, याबाबतही चर्चा सुरू झाली आहे. अजित पवार यांच्या निधनानंतर यंदाचा अर्थसंकल्प मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस मांडण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. 23 फेब्रुवारीपासून राज्याच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाला सुरुवात होणार असून, 6 मार्च रोजी अर्थसंकल्प सादर केला जाणार आहे. याआधी एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री असताना अर्थ खात्याची जबाबदारी देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे असल्याने त्यांनीच अर्थसंकल्प मांडला होता. काटकसरीचे धोरण कायम राहण्याची शक्यता आगामी 2026-27 च्या अर्थसंकल्पाच्या पार्श्वभूमीवर सरकारने आधीच खर्चावर नियंत्रण आणण्यास सुरुवात केली आहे. आर्थिक शिस्त, निधीचा योग्य वापर आणि अनावश्यक खर्च टाळणे, हा या धोरणाचा मुख्य उद्देश असल्याचे सांगितले जात आहे. येत्या अर्थसंकल्पातही काटकसरीचे धोरण कायम राहण्याची शक्यता असून, सरकार कोणत्या योजना सुरू ठेवणार आणि कोणत्या खर्चाला कात्री लावणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
