बातमी ऐका (Marathi Voice Reader)
सुप्रीम कोर्टाने एमसीए अर्थात मुंबई क्रिकेट असोसिएशनच्या सदस्य नोंदणीवर तीव्र आक्षेप नोंदवत राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे आमदार रोहित पवार यांना खडेबोल सुनावलेत. एवढी बेकायदा कामे करण्याची हिंमत होतेच कशी? असा खडा सवाल कोर्टाने या प्रकरणी रोहित पवार यांना केला आहे. कोर्टाच्या या भूमिकेनंतर रोहित पवार यांनी यासंबंधीची आपली याचिका मागे घेतली आहे. रोहित पवार यांनी आपल्या कुटुंबातील सदस्यांसह 400 जणांची एमसीएवर आजीवन सदस्य म्हणून नोंदणी केली होती. त्यावर माजी क्रिकेटपटू केदार जाधव यांनी आक्षेप घेतला होता. त्यांच्या मते, बीसीसीआयच्या निकालानंतर सदस्य नोंदणीला सुप्रीम कोर्टाची परवानगी लागते. तत्पूर्वी, एमसीएच्या घटनेतही तसा बदल करावा लागतो. पण त्यानंतरही रोहित पवार यांनी आपल्या कुटुंबातील सदस्यांसह 400 जणांची एमसीएवर आजीवन सदस्य नोंदणी केली. केदार जाधव यांनी या प्रकरणी रोहित पवारांच्या निर्णयाला आव्हान देत सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल केली होती. त्यावर सुनावणी करताना कोर्टाने आज रोहित पवारांना खडेबोल सुनावले. कोर्टाच्या दट्ट्यानंतर रोहित पवारांनी याचिका घेतली मागे बेकायदा कामे करण्याची हिंमतच होते कशी? तुम्ही प्रकरण मागे घेता की आम्हीच ती डिसमिस करू, अशी विचारणा कोर्टाने या प्रकरणी रोहित पवारांना केली. कोर्टाच्या या इशाऱ्यानंतर रोहित पवारांनी आपली याचिका मागे घेतली. काय होता केदार जाधव यांचा आरोप? माजी क्रिकेटपटू तथा भाजप पदाधिकारी केदार जाधव यांनी रोहित पवारांवर महाराष्ट्र क्रिकेट असोसिएशनची सत्ता टिकवण्यासाठी संघटनेची सदस्यसंख्या मनमानी पद्धतीने वाढवल्याचा आरोप केला होता. रोहित पवारांनी आपल्या बाजूने मतदान व्हावे यासाठी एमसीएच्या सदस्यसंख्येत 154 वरून 571 पर्यंत वाढ केली. त्यांनी आपली पत्नी कुंती, सासरे सतीश मगर यांच्यासह खासदार सुप्रिया सुळे यांची कन्या रेवती सुळे यांच्यासह अनेकांचा संघटनेत समावेश केला. एवढेच नाही तर विविध राजकीय नेते व शैक्षणिक संस्थांसह आपल्या कंपन्यात काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांचीही त्यांनी सदस्य म्हणून नोंदणी केली, असे ते म्हणाले होते. या प्रकरणी केदार जाधव यांच्यासह लातूर जिल्हा क्रिकेट असोसिएशन, एमसीएचे सदस्य अनंत माटे, पुण्यातील एस पी महाविद्यालय यांनी या निर्णयाला हायकोर्टात स्वतंत्रपणे धाव घेतली होती. त्यांच्या याचिकेवर सुनावणी करताना हायकोर्टाने 6 जानेवारी रोजी होणारी निवडणूक स्थगित केली होती. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 4 फेब्रुवारीला होणार आहे. तत्पूर्वी, रोहित पवार यांनी या प्रकरणी सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली होती.
